सरकारी सत्ताको तानातानले ‘कथित’ राजनीतिमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ यतिबेला । प्रश्नसँगै सम्भावनाको विश्लेषण पनि आआफ्नो सोचअनुसार हुने नै भयो । जटिल अवस्थामा सधैँ र सबै विषयमा ‘अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्न निरन्तर आइरहन्छ । तनहुँदेखि दाङ र नुवाकोटसम्मको फन्को घुमाइमा भएको भेटवार्तामा यस्तो प्रश्न जहाँतहीँ पाइयो । संक्रमणको चित्र विश्लेषण भने आआफ्ना थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको भार थेग्न नसकेर प्रतिनिधि सभा (संसद्) नै विघटन गरिदिए । त्यसबाट उब्जिएको अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेर दिइसकेको छ ।
विघटनले सडकमा फैलिने द्वन्द्वको जोखिमलाई इजलासको न्यायिक फैसलाले संसद्को जिम्मा दियो र अब संसद्मा के हुन्छ भन्ने प्रश्न त्यतैतिर सर्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न समस्याको समाधान संसद्बाट नै खोज्नु संसदीय प्रणालीको स्वाभाविक अभ्यास हो । अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको निकास पनि संसद्ले नै दिने हो ।
संसद् आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असफल भयो भने त्यसका लागि न्यायालयको फैसला दोषी मानिदैन । संसद् नै असफल मानिनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सरकारी पदाधिकारीहरुले निकास रोक्न हलो अड्काएर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दोषी ठहर गर्ने कुटिल अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । नैतिकताहीन र विधिविपरीत हथकण्डा अपनाएर सरकारी पदमा लिप्तहरुले जहाँतहीँ यस्तै अराजनीतिक दम्भ नै व्यक्त गर्छन् ।
नेकपाको ओली सरकारले संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति वा संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासकीय प्रणालीलाई झन्डै हत्या गरेको थियो । अझै पनि यो प्रयत्न जारी छ । सरकारको नेतृत्व आफ्नो मात्रै कमाइ, अधिकार र पौरख परिभाषित गर्ने नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्माले पदत्याग नगर्ने संस्कार प्रदर्शित गर्दैछन् । राष्ट्रपतिको एकपक्षीय सहयोग पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम अस्त्रको रुपमा अन्ततः संकटकाल घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ ।
नेकपाको झगडाले उत्पन्न गरे गराइएको राष्ट्रिय संकटलाई संसदीय व्यवस्थाको असफलता देख्ने केही नियोजित अल्पज्ञ विचार पुनः सतहमा देखिएका छन् । राज्य सञ्चालनमा रहेको दलको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी, अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति, बेइमानी र असफलतालाई बहुदलीय संसदीय प्रणालीमाथि थोपर्ने हतारो मुलुकलाई अर्को दुर्घटनामा धकेल्ने षड्यन्त्र निर्देशित मनोवृत्ति हो ।
नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा संसदीय प्रणालीको विकल्प देखिँदैन । लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली सबै विचारप्रति उदार र त्यत्तिकै समावेशी पनि छ । खाँचो प्रणालीलाई सही दिशामा चलाउने जिम्मेवार नेतृत्वको हो । दोषी संसदीय प्रणाली नभएर यसलाई प्रयोग, उपयोग र सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको कार्यशैली हो । नेतृत्वको दोष र दुष्प्रवृत्तिलाई हतियार बनाएर जनचेतनालाई बर्गल्याउन खोज्नु लोकतान्त्रिक चेतनामाथि प्रहार गर्ने अधिनायकवादी उद्देश्य निहित स्वार्थ प्रेरणा हो ।
समय क्रममा अवसर पाएका सबै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेका छन् । ती सबैले बाटो छोडेर धेरथोर गल्ती गरेका हुन् ।
बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई दुस्मन ठान्नेहरुले तिनै जानी नजानी भए, गरिएका गल्तीलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै असफल भएको प्रचारवाजी गर्ने मसला बनाएका हुन् । यद्यपि, लोकतन्त्रलाई असफल भन्नेहरुसँग नेपालको सन्दर्भमा अर्को उपयुक्त राजनीतिक विकल्प छैन । नारा जे दिए पनि ।
स्पष्ट भइसकेकै छ – जनताको बहुदलीय जनवाद र नयाँ जनवादी वा यस्तै अधिनायकवादी व्यवस्थाको राग अलापेर थाकेका र त्यो विकल्प साकार नहुने देखेकाहरु अन्ततः संसदीय प्रणालीमै घुस्रन आएका हुन् । तैपनि यही प्रणालीलाई घात र दुरुपयोग गर्न यिनीहरु नै अझै उद्यत देखिन्छन् । बहुदलीय, संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबैभन्दा बढी शोषण र बदनाम गर्ने दुष्प्रयत्न पनि कम्युनिस्टहरुले नै गरेका छन् । जंगल र सडकबाट होस् वा संसद् र सरकार जहाँ भए पनि यस प्रणालीलाई अप्ठेरोमा पार्ने नियोजित दुष्प्रयास कम्युनिस्टले नै बढी गरेको इतिहास साक्षी छ ।
राजनीतिक स्थिरता र विकासको नारा दिएर संसद्मा पाएको झन्डै दुईतिहाइ समथर्नलाई लाञ्छित, खण्डित र निमोठेर तानाशाही उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने नेकपा ओली सरकारले डा. बाबुराम भट्टराई प्रस्तुत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको विकल्प कल्पनालाई उत्तर दिइसकेको छ । संसदीय सन्तुलनलाई भत्काएर छाडा हुन खोज्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओली वा कुनै अर्को व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भए अहिले तानाशाही अधिनाकवाद स्वीकार गर्नु सिवाय नेपाली जनताले अदालत र संसदतिर हेर्न पाउने अवसर पनि खोसिएको हुनेथियो ।
घटनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नै अनुकूल संविधानलाई लतारेर चाहुन्जेल सरकारमा बस्ने देखायो वा थेगी नसक्ने ठूलो जनविरोधले मात्र त्यस्तो तानाशाहलाई फाल्न सम्भव हुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तानाशाह जन्मने बाटो किन हो भने संविधानमा जे व्यवस्था गरिए पनि उसले ‘अन्तरनिहित अधिकार’ पाएको भन्दै आफ्नै दीर्घसत्ताको लागि प्रयोग गर्ने रहेछ ।
लोकतन्त्रअनुकूल नदेखिएको नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले थप उद्घाटित गरिदिएकै छन् ।
संसदीय प्रणालीको विकल्पमा भनिने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेपालको भूराजनीतिक स्थिति प्रतिकूल हुनेछ । यस्तै स्थिरताको नारा दिएर हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपालको शक्तिशाली कार्यकारी भारत, चीन वा युरोपश्चिमाबीच कुन पक्षको व्यक्ति जित्ने, जिताउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि पुग्नेछ ।
भू रणनीतिक कारणले नेपालमा वैदेशिक चलखेल प्रत्यक्ष जस्तै अनुभव बुझ्ने सबैले गरेकै छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी समावेशी प्रणालीविपरीत पनि हुने र अन्ततः राष्ट्रघातमा परिणत हुने निश्चितै छ । देशको बहुल चरित्र र अन्ततः राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्ने प्रस्ताव किन डा. बाबुराम भट्टराई र कम्युनिस्ट(नेकपा) ले गरेका हुन् ? स्थिरताको नारा दिइएको तर उल्लिखित जोखिमको सम्भावनालाई सोची हेर्दा बुझ्न चाहिँ त्यति गाह्रो लाग्दैन ।
अब के हुन्छ ? देशको बहुल चरित्र एवं संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रहार बढाइने देखिँदैछ । वन, सडक र केही नियोजित विचार यतैतर्फ लक्षित भएर थपिँदै आएका छन् । यो देशको सेवा हो कि अरु कसैको वा अधिनायकवादी तानाशाहीको प्रशस्ति हो कि के ? तर, बेग्लाबेग्लै भए पनि कम्युनिस्टहरुको यसमा एक स्वर बन्दैछ । कतै नेकपाको कथित झगडामा पनि संसदीय लोकतन्त्रलाई असफल बनाउनेमा दुरभिसन्धि वा मिलेमतो छ कि ? घटना प्रवृत्तिले आशंका बढे, बढाएकै छ ।
‘प्रजातान्त्रिक विचार समाज’को दाङ जिल्ला अधिवेशन तथा लुम्विनी प्रदेश साधारण सभामा पुग्दा नारायणगढ र बुटवलमा भएका भेटघाटमा अब के हुन्छ ? पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो । सम्भावना खोतलिन्थ्यो । सबै अनिश्चित, अँध्यारो देखिन्थ्यो । फर्किएर नुवाकोटको विदुर र सुदूर उत्तरको किम्ताङ पुग्दा पनि आउने यही प्रश्नमा सम्भावित उत्तरहरुको आकलन भयो । व्यक्तिगत कामले तनहुँ जाँदा पनि प्रश्न सँगसँगै थिए ।
अब के हुन्छ ? संसद्ले के गर्छ ? सर्वोच्च न्यायालयले बचाइदिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा र संविधानलाई बचाउने सार्वजनिक अपेक्षा पूरा गर्न संसद्ले सक्छ के ? त्यसपछि पनि प्रश्न ‘के हुन्छ?’ तेर्सिने नै छ । तर, संसदीय प्रक्रियाले निकास पाए त्यतिबेला चाहिँ उत्तर मिल्न सजिलो होला । फेरि पनि प्रश्न भने परिवेशले जन्माइरहला र उत्तर सधैँ यस्तै जटिल त नहोला नि !
