‘लोकतन्त्र’ कहलिने केही नैतिक वा राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधार हुन्छन् । प्रतिबद्धता ओँठे होइन व्यावहारिक हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई ‘असंवैधानिक’ विघटनमा धकेल्ने कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने लोकतन्त्रको दाबाले सत्यताको समीक्षा खोजेको छ । 

त्यसो त सबै प्रणालीका शासकहरुले लोकतन्त्र भन्ने गर्छन्  । अधिनायकवादी र तानाशाही सत्ता सञ्चालकले पनि आफूलाई लोकतन्त्र विरोधी भन्दैनन्, लोकतन्त्र नै भन्नेगरेका छन् । शाब्दिक भिन्नता होला, जनतन्त्र भन्लान् वा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र तर यी सबै शब्दले बुझाउने ‘डेमोक्रेसी’ भन्नु नै हो । भन्दैमा लोकतन्त्र हुँदैन ।  

यस अर्थमा अहिलेको (अ) राजनीतिक परिवेशमा ‘ओली पक्षीय’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको दाबा गर्ने नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हक राख्छन् वा राख्दैनन् ? भन्ने विषयमा विवेचना हुनुपर्छ । लोकतन्त्र शब्दमा सीमित राख्ने होइन, हुँदैन । यो व्यवहारमा प्रदर्शित हुन्छ । यही आधारमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीको ‘स्वघोषित’ लोकतन्त्र रक्षक आफू बनेको दाबाको नैतिक र सैद्धान्तिक  आधार खोज्नुपर्ने भएको छ । 

लोकतन्त्र स्वतन्त्र जनमत वा जनादेशमा स्फूरित र विस्तारित हुन्छ । आफै अध्यक्ष रहेको नेकपाको घर झगडा मिलाउन अशक्त कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत प्राप्त प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रपतिको स्वीकृतिमा ‘अवैध’ विघटन गरिदिए । उनको यो निर्णय के लोकतन्त्रको मर्यादा अनुकूल हो ?   

ओली संरक्षित गुटबाहेक सम्पूर्ण जनमत प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेमा एकमत छ । विषय व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा रहेकै कारण कसैकसैले विघटनलाई असंवैधानिक होइन संवैधानिक भन्ने नादान तर्क गरेको सुनिन्छ । संवैधानिक नै मानिने भए बहस किन चाहियो ?

विघटनको सिफारिस र निर्णयलाई असंवैधानिक भनिएको हो । विषय संवैधानिक हुँदैमा निर्णय असंवैधानिक हुँदैन भन्न मिल्दैन । विषय संवैधानिक तर  विघटनको निर्णय असंवैधानिक वा संवैधानिक भन्ने फैसला गर्न नै परीक्षण बहस अदालत इजलासमा हुँदैछ । 

आपसी झगडाको झोँक निर्दोष प्रतिनिधि सभामा पोख्ने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेलेकोे सर्वत्र चिन्ता छ । जनप्रतिनिधि संसद्ले गर्न पाउने निर्णय अन्यत्र पुर्याएर भाँचिएको कुर्सीमा विराजमान प्रधानमन्त्री ओलीले देश, राजनीति, संविधान र लोकतन्त्रलाई अक्करमा पनि फसाइदिएका छन् । 

आफैँले फसाएको अक्करबाट देशलाई मुक्त गर्ने जनाधार वा हैसियत अब कम्युनिस्ट नेता केपी ओलीसँग छैन । जनताको हातबाट खोसेर आफ्नो लगाम अन्यत्रै दिएका छन् । दृश्यमा फैसला अदालत र निर्वाचन आयोगको हातमा पुगेको छ । अदृश्य चाहिँ भूराजनीतिक महत्त्वले यहाँ हुने बाह्य चलखेलको इसारासमेत अब अनुमान बाहिर रहेन । 

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरे पनि वा विघटन सदर गरे पनि मुलुक सजिलै ‘ओली अक्कर’बाट निस्कनेछैन ।  अदालतको फैसला अगावै आयोगले झगडिया ओली र दाहाल—नेपालमध्ये कुनै एक समूहलाई नेकपाको दलीय अधिकार वा पहिचान दिनसक्ला जस्तो लाग्दैन । 

अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए राजनीतिकरुपले विभाजित नेकपा कानुनतः एउटै रहनेछ । त्यस बेलासम्म दुईमध्ये कुनै एकलाई नेकपाको दर्जा सुम्पिएर विभाजनलाई कानुनी प्रमाण दिने जोखिम आयोगले लिने सम्भावना कम छ ।

संसद् पुनस्र्थापनापछि नेकपा साँच्चै विभाजित हुने भए आयोगको प्रक्रिया पनि फेरिनेछ । कि त अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसद् र केन्द्रीय समितिमा चालीस चालीस प्रतिशत सदस्य देखाएर बेग्लै दल बनाउन कुनै एक पक्ष लाग्नु पर्यो नभए एउटै दल मानेर ओली कृपामा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह बस्नुपर्यो । ओलीले सकेनन् वा अर्को पक्षसँग हारे भने अध्यादेशको बाटो समाएर विभाजनको उपाय खोज्नसक्छन् । 

अर्को उपाय पुनस्र्थापित सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र फैसला निकाल्नु पर्यो । संसदीय दलबाट नेता बदल्नु पर्यो । नेता बदलिए वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए ओली समूह चूप लागेर सही बस्ने वा दल विभाजनमा जाने विकल्प रहन्छ । संसद् बैठक बोलाउने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । 

संसदीय दलको बैठक पनि संसदीय दलको नेताले बोलाउने भएकाले अहिलेका नेता ओलीले यो प्रक्रियालाई सहजै प्रयोगमा आउन दिने देखिँदैन । संसदीय प्रक्रियालाई त ओलीले यसअघि नै लत्याएर संसद् विघटनको घोषणा गरेको प्रस्टै छ । 

संसद् सदस्यहरुको आवश्यक हस्ताक्षरसहित बैठकहरु माग गरिएमा पनि ओली समूहले व्यवधान खडा गर्दैन भन्ने स्वभाव देखाएको छैन । पुनस्र्थापनापछि नेकपा सग्लो रहेर बसे परिणाम नेकपाकै सरकार रहला । जे होस्, अस्थिरता र अराजकताको अक्करबाट नेपाली राजनीति त्यतिबेला पनि सजिलै मुक्त हुने देखिँदैन । के अहिलेको नेकपा अब पनि सग्लो बन्ने कल्पना सम्भव छ र ? त्यसो त भनिने गर्छ — राजनीतिमा असम्भव पनि सम्भव हुन्छ रे !   

संसद् विघटन सदर भए पनि घोषित मितिमा चुनाव सम्भव छैन । पहिलो कुरा पुग नपुग तीन महिनामात्र बाँकी ( २०७८ वैशाख १७ र २७ गते) हुने भनिएको चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकै होइन । अरु षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न ओली सरकारले यो समय लिएको हो । आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अहिलेको स्थिति, मितिमा घोषित चुनाव हुन सम्भव नभएको दाबा विज्ञहरुले सार्वजनिकरुपमै गरेका छन् । 

कुनै मितिमा गराउने भए पनि चुनावलाई बलात् आफ्नो पक्षमा पार्ने ओली सरकारको उद्देश्य उसका सबै अवैध कदमले प्रस्टै भएको छ । नेकपालाई जनमतप्रति विश्वास हुन्थ्यो भने निर्दोष जनमतप्रति घात गर्ने नै थिएन । चुनावका लागि विश्वासिलो वातावरण नबन्दा केही ठूला दलले वहिष्कार गरे भने ? नेकपा ओली समूहको हठ स्वार्थमा सबै लतारिन्छन् भन्ने पनि त छैन । 

संसद् पुनस्र्थापना नहुने हो भने चुनाव पनि नहुने प्रबल सम्भावना डरलाग्दो छ । यस्तो अनिर्णित अवस्थासम्म मुलुक वा राज्ययन्त्र र जनता ‘अधिनायकवादी’ कम्युनिस्ट केपी ओलीको हुकुममा चल्ने, चलाइने  हो कि के ? नेकपा अध्यक्ष ओलीको उद्देश्य सायद यही हो तर जनताले कहिलेसम्म सहलान् ? वा उनले जसको भरोसा लिएर देशलाई दुर्घटनाको अक्करमा फसाएका छन् तीनले कति, कहिलेसम्म साथ देलान् ? अवैध कामलाई ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनताको संविधान, लोकतन्त्र, विकास र शान्ति सुरक्षासमेत मर्यादित सबै विषयलाई ‘डिरेल’ वा घात गरेका छन् । मुलुकमा अभूतपूर्व अस्थिरता, अराजकता र पराश्रय उनले बढाएका छन् । 

यसअघि सरकार फेरबदल हुने अस्थिरता थियो । यसपटक स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार आएको मानियो तर नेकपा नेतृत्वको सरकारले स्थापित प्रणाली र देशलाई नै अस्थिरताको अक्करमा धकेलिदियो । ओली सरकारको निर्णयको परिणाम अन्ततः ‘राष्ट्रघातमा’ रुपान्तरित हुने लक्षण छ । देश संकटको दलदलमा फस्यो । 

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि विधान र नैतिक मर्यादा सबैसबै तोडेर देशलाई अराजनीतिक अँध्यारो सुरुङमा धकेल्ने नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई लोकतन्त्र,जनमत वा जनादेश र संविधान रक्षक हुँ भन्ने कुरा गर्न अब पनि सुहाउँछ र ? यस्तो दाबा गर्नसक्ने नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक चरित्र बचाएका छन् र उनले ? संविधानले नदिएको वा अनधिकृत हठबल प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरिनुले लोकतन्त्रको, जनमतको वा संविधानको रक्षा भएको कतै मानिन्छ र ?

देशको समग्र अंगलाई आघात पार्ने विश्वासघाती निर्णयलाई लोकतन्त्रको रक्षाकवच दाबा गर्न मिल्छ र ? अहिलेको संकटको दोषभागी नेकपा हो । ओली र दाहाल नेपाल समूहमा विभक्त देखिएको नेकपाको दुवै समूह दोषी हो । 

यसअघि मुस्किलले कतै लोकतन्त्र भन्ने दाहाल अहिले पटक पटक लोकतन्त्र मिसाएको मन्तव्य दिइरहेको सुनिन्छन् । लोकतन्त्रको विकल्प रहेन भन्ने उनको आत्मस्वीकृत निष्कर्ष हो कि उनकै शब्दमा ‘बढी खरानी घसेको’ के हो उनै जानून् ? लोकतन्त्रको बाटो हिँड्ने प्रतिबद्ध बुझाइ हो भने दाहाललाई शुभकामना तर लोकतन्त्रको दाबा गर्ने सबै आधार पहिलो चरणमा नेकपा अध्यक्ष ओलीले गुमाएका छन् ।