२०७४ असोज १५ गते मुलुकमा दसैँको रौनक निख्रिएको थिएन । सबै टीकाटालोमा व्यस्त थिए । तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले ट्विट गरे– ‘नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण र नयाँ तरङ्ग । थोरै प्रतीक्षा..!’

दसैँको आखिरी क्षणमा भट्टराईले गरेका ट्विटको आसय के थियो, मानिसहरूले भेउ पाउन धेरै प्रतिक्षा गर्नुपरेन । दुई दिनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भयो ।

राष्ट्रियसभा गृहमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेतृत्वकर्ता डा. बाबुराम भट्टराईसमेत गरी तीन पार्टीबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भयो । भट्टराईको ट्विटको भेद खुल्यो ।

तर, त्यो उत्साह तीन वर्ष पनि टिकेन । वामगठबन्धनमार्फत् एकतालाई जनमतमार्फत् अनुमोदन गराएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको थियो । तर, पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिससँगै पार्टी एकता पनि भङ्ग हुन पुग्यो ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधिवत् अलग भएका छन् । एउटा समूह सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावी कोर्समार्फत् मुलुकलाई ट्र्याकमा लैजाने उद्घोष गरिरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै दोस्रो चरणको सडक सङ्घर्षमा छ ।

प्रधानमन्त्रीले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा त गरेका छन् । तर, संसद् विघटको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनाव हुनेनहुने अन्यौल छ ।

अब के होला मुलुकको राजनीति ? कुनबाटोबाट अघि बढ्ला यसको उत्तर भविष्यकै गर्भमा छ । यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईसँग  बाह्रखरीका अक्षर काका र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको  कुराकानीको सम्पादित अंश :–

२०७४ सालको दसैँ सकिँदानसकिँदै तपाईंले माइक्रो ब्लगिङ् साइट ट्विटरमार्फत् नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण आउँदैछ भनेर उत्साह व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसको केही दिनपछि वामगठबन्धन भयो । पार्टी एकता भएर तपाईंको उत्साहले मूर्तरूप पनि लियो । तर, तीन वर्षमै विभाजनको पीडादायी क्षण बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो नि !

तपाईंले उठाएको प्रसंग २०७४ असोज १५ गतेको हो । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सघन भइरहेको थियो । मिलेर चुनावमा जाने कि, एक्लै होमिने भन्ने छलफल जारी थियो ।

तपाईंलाई भनूँ– त्यसको दुई दिनअघि पार्टी मुख्यालय, धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक थियो । त्यो बैठकमा तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ‘माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर जाऔँ, चुनावी मोर्चा बनाऔँ’ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । बैठकमा विस्तारपूर्वक राख्नु भयो । छलफलको दौरानमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गर्नुभयो । र, उपाध्यक्ष वामदेवलाई ‘माओवादी परस्त’को आरोप पनि लगाउनुभयो ।

अलग–अलग चुनाव लड्नुपर्ने भयो, सोहीअनुसार तयारी गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले आफूलाई मानसिक तयारीमा पनि राखिसकेका थियौँ । त्यही अनुसार म आफ्नै चुनाव क्षेत्र ताप्लेजुङमा जाने तरखरमा थिएँ ।

अचानक १४ गते खबर आयो १५ गते स्थायी कमिटी बैठक बालकोटमा बस्दैछ । त्यो दिन नै मलाई ताप्लेजुङ जानुथ्यो ।

चुनावको चटारोले छोपिसकेको छ । फेरि स्थायी कमिटीको बैठक नै आह्वान भएकाले छाड्ने कुरा भएन, टिकट सारेँ ।

बिहान ८ बजे बैठक थियो । बैठकको आरम्भमै अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको परिस्थितिमा बहुमतको सरकार बनाउन वामपन्थीको एकताबिना असम्भव भएको कुरा विस्तारमा राख्नुभयो ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गरेर जाने र माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने निष्कर्षमा पुगिएको छ । त्यसको  जानकारी र  अनुमोदन गर्न बैठक डाकिएको हो’ भनेपछि सदस्यहरूले त्यसलाई एकै स्वरमा समर्थन गरे । स्थायी कमिटी सदस्यहरूमा अभूतपूर्व खुसीयाली पनि छायो । बैठकबाट निस्कँदै गर्दा त्यही विषयलाई लिएर मैले ट्विट गरेको थिएँ– ‘नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक क्षण र नयाँ तरङ्ग । थोरै प्रतिक्षा...!’

असोज १७ गते दुई पार्टीका बीच चुनावी तालमेल गरेर जाने औपचारिक सहमति भयो । हस्ताक्षर भयो । त्यो दिन वास्तवमै उत्साहपूर्ण दिन थियो । 

स्थापनाको एक दशकदेखि नै विभाजन मार खेप्दै विसर्जनको तहमा पुग्न आँटिसकेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न वैचारिक शिराहरू एकताबद्ध गर्दै देशमा दुईवटा धार समान उद्देश्यका साथ प्रवाहमा थिए ।

एउटा शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यदिशा अङ्गीकार गर्दै आएको नेकपा एमाले  । एमाले आन्दोलन व्यापक जनसमर्थन लिएर लोकप्रिय बनेको थियो । अर्को जनयुद्धको कार्यदिशासहित अघि बढेको माओवादी आन्दोलन, त्यसले पनि २०६२–६३ को जनक्रान्ति र परिवर्तनको आधार तयार पारेको थियो । त्यसो हुँदा यी दुवै धार लोकप्रिय, सर्वप्रिय बनेकै थिए ।

दुवै धारा एकै ठाउँमा समाहित भएर समाजवादको गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्यका साथ चुनावमा होमिँदा आम कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार हुनु स्वाभाविकै थियो ।

तर, तीन वर्ष र केही महिना व्यतीत हुँदा नहुँदै जुन उद्देश्य र मिसनका  साथ एकतामा गएका थियौँ त्यसमा धक्का लाग्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो । पार्टी नेताहरूका गलत रवैया र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका गलत प्रवृत्तिहरू, सैद्धान्तिक, वैचारिक क्षेत्रमा देखिएको बहसको कमी, स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित मनोदशा कारणले पार्टी एकता टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

दुई दिनअघिसम्म माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्न भन्ने केपी ओली रातारात कसरी फेरिनुभएछ ? अहिलेको अवस्था आउनुमा त्यो पनि कारक हो कि ?

त्यतिबेला बाहिर चलेको हल्ला के थियो भने माओवादी र एमालेबीच चुनावी तालमेल भएन भने काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्छन् । निर्वाचन निम्ति गठजोड गर्छन् । एमाले पहिलो पार्टी त होला तर बहुमत ल्याउँदैन भन्ने रिडिङ थियो, त्यतिबेला । सायद त्यसैले केपी ओलीलाई तालमेलतिर घँचेट्यो होला । तपाईं–हामीलाई थाहै छ– स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेस–माओवादीका बीचमा चुनावी तालमेल भएकै थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका बीचमा भागबन्डाको कुराकानी भइरहेको थियो ।

केपी ओलीलाई जसरी हुन्छ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अतृप्य चाहना थियो । तर, काङ्ग्रेस–माओवादीको सहकार्य बाधक भइरहेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बाटो सजिलो थिएन । त्यसो हुँदा, सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वार्थ त तालमेलको कारक बन्यो नै । कम्युनिस्ट अन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने लामो समयको प्रयत्नमा पनि उहाँ ‘कन्भिन्स’ हुनुभयो ।
 
जे–जे कारणले तालमेल र एकताको पृष्ठभूमि तयार भए त्यसको नियतमा शङ्का गरेर बस्नु पनि अनुचित हुन्छ ।

यतिचाहिँ भन्नैपर्छ– त्यतिबेलाको विश्लेषण, निष्कर्ष सही थियो । गठबन्धन र एकता अपरिहार्य थियो । त्यसलाई टिकाउन नसक्नु, त्यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थका निम्ति उपयोग–दुरुपयोग गर्नुचाहिँ त्रुटिपूर्ण हो । महाभुल हो ।

तथापि, एमाले र माओवादीबीचको एकता मनोगत थियो, वस्तुगत थिएन भन्ने बहस त छ नि, जग नै त्रुणिपूर्ण भएकाले एकता भत्किनु अस्वाभाविक होइन भनेर चर्चा, परिचर्चा पनि भइरहेकै छ ?

पक्कै पनि । एमाले र माओवादीबीचको एकताको जग परिपक्व थिएन । यद्यपि, त्यसअघि विभिन्न समयमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य हुँदै आएको हो । भूमिगत कालमा पनि तत्कालीन एमालेको तर्फबाट माधव नेपालले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एउटा टोली खटाएर नेकपा (माओवादी)सँग सहकार्यको हात बढाएकै हो । तिनताक वामदेव गौतम रोल्पा पुगेर प्रचण्डहरूसँग कुराकानी गरेकै हो । त्यतिबेला ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो बाहिर पनि आइसकेको छ । त्यही सहमतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध तुल्याउने बुँदा थियो ।

२०६२–६३ को आन्दोलन पनि अघोषित सहकार्यमा नै भएको थियो । आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा पनि हामीसँगै रह्यौँ । त्यसले हाम्रो सहकार्यलाई विस्तृत बनाउँदै लग्यो । २०६४ सालको निर्वाचनअघि पनि तालमेलको प्रयास नभएको होइन । सम्भव नभए पनि त्यसपछि बनेको माओवादीको सरकारमा एमाले सामेल भयो ।

बीचमा माधव नेपालको सरकार बनेपछि एमाले– माओवादीको सम्बन्ध तिक्तापूर्ण बन्यो । पछि झलनाथ खनालको सरकारको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सँगै भयौँ । यसर्थ भन्न सकिन्छ, एमाले र माओवादीबीच एकता र सङ्घर्ष समानान्तर वेगमा अघि बढेका थिए ।

एकता गर्ने भनेपछि पार्टीभित्र लामो बहस, छलफलको शृङ्खला चल्नुपर्थयो । कमिटीका बैठकहरूमा घनिभूत छलफल हुनुपर्थ्यो । दुवै पार्टीका आधारभूत तहसम्म बहस लगेर कार्यकर्तापंक्तिलाई राजनीतिक, वैचारिकरूपले तयार पार्नुपर्थ्यो । मन माझिनुपर्थ्यो । 

चुनावी तालमेलको घोषणापछि साझा दस्तावेज बनाएर तल्ला कमिटीमा छलफल गरेनौँ । चुनाव हाम्रो सामुन्नेमा आइसकेको थियो । हामी चुनावमा मिलेर जानुपर्ने परिस्थितिको बाध्यता, चेपुवामा थियौं । 

मनशाय सही भएकाले बाँकी प्रक्रिया मिल्दै जालान्, मिलाउँदै जाउँला भन्ने पनि सकारात्मक सोचले पनि निर्देश गर्‍यो होला ।

तर, एकताको कोर्ससम्म पुग्दा राजनीतिक, सैद्धान्तिक ढंगले पार्टीपंक्तिलाई तयार पार्ने काममा कमी भएकै हो । त्यसमा दुवै अध्यक्षको कमीकमजोरी रहे ।

पार्टीलाई विधिसम्मत, प्रणालीसम्मत ढङ्गले चलाउने, पार्टीभित्र राजनीतिक–वैचारिक बहस चलाउने कुरामा कमी भएर पार्टी फुटको तहमा पुग्यो ।

अहिले दुवैतर्फ जसरी अराजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् । अमर्यादित, अशिष्ट बहस चलेका छन् । व्यक्तिगत लाञ्छना र चरित्र हत्याको तहमा कार्यकर्ता पंक्ति र नेतृत्व तह नै उत्रिएको छ । यो पार्टीमा राजनीतिक, वैचारिक काम, बहस नहुनुकै परिणाम हो ।
 

जसरी हिजोको दिनमा पार्टी एकताको औचित्य पुष्टि हुन बाँकी थियो, आजको दिन पार्टी विभाजनको पनि औचित्य पुष्टि होला र ?

विलकुल हो । मैले अघि नै भनेँ । फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता असल मनशायले नै भएको हो । अतः जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि यो एकतालाई कायम राख्नैपर्थ्यो । अद्यापि बचाउनुपर्छ ।

नमिलेका वैचारिक राजनीतिक विषयहरू भोलि महाधिवेशनमा छलफल गर्न सकिन्छ । पार्टी एकता गर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र एकाइसौँ शताब्दीको जनवादलाई परिमार्जन, विकसित गर्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद तहका विकास र परिष्कृत गर्छौं राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

अहिले कतिपयलाई पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । एकताका बेला त लागेको थिएन । एमाले र माओवादीलाई आजदेखि विधिवत् विघटन गर्यौं र अबको पार्टी नेकपा हुनेछ भनेर अन्तरिम विधानमा लेखिएको छ । अहिले कतिपपयलाई एमाले नै ब्युँताउनुपर्छ भन्ने लागेको होला । यी कुराहरू त आन्तरिक–वैचारिक बहसका माध्यमबाट टुङ्गो लाग्दै जान्थे । नमिलेका कुराहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट छिनोफानो हुन्थे ।

म अहिले पनि भन्छु– हामी नयाँ परिस्थितिमा नयाँ सोच र चिन्तनका साथ अघि बढ्नुपर्छ । इतिहास हाम्रा लागि पाठ हुनसक्छन् । सधैँ त्यसकै सिको गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

संसद् विघटित अवस्थामा छ । संविधानविरूद्ध गतिविधि भएको छ । नेकपा विभाजित भएर अलगअलग गतिविधि भइरहेका छन् । तर, फुटको घोषणा कसैले गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोग पनि अन्यौलकै अवस्थामा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकतबद्ध गर्ने नयाँ प्रयोग, सूत्र के हुन सक्छ ?

नेकपाको नाम कसले पाउला ? चुनाव चिह्न कसको होला ? निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिक भन्ला ? यी नितान्त प्राविधिक कुराहरू हुन् । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिँदैन ।

पार्टीलाई एक तुल्याउन राजनीतिक, वैचाकिर कुरा नै चाहिन्छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले निर्वाचन आयोगले हेर्ने दलको विधान हो । राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुन हो ।

अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले आधिकारिकता पाउने कुनै सम्भावना छैन । दलसम्बन्धि ऐनको दफा ४४ अनुसार विवाद भएको बखत जोसँग बहुमत छ, पार्टीको आधिकारिकता उसैले पाउँछ ।

तर, नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (झ)मा दुई अध्यक्षको सहमतिबाट बैठक बस्नुपर्ने, सहमतिमै निर्णय गर्नुपर्ने, निर्देशन पनि सोही अनुसार जारी गर्नुपर्ने भन्ने छ । तसर्थ नेकपाको विभाजन पार्टीको अन्तरिम विधानले खारेज गरिदिने अवस्था पनि छ नि ?

पुस ७ गते कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक छैठौँ स्थायी कमिटीले डाकेकै बैठक हो । त्यो बैठक केपी ओलीसहितको सहमतिमै डाकिएको हो । अतः त्यो बैठकलाई अवैधानिक भन्ने प्रश्नै आएन ।

अर्को अहिले महासचिव कता लागे ? माइन्युट कता छ ? भन्ने विषय पनि चर्चा गरिन्छ । माइन्युट, खातापाता, कार्यालय कोसँग छ भन्ने विषय प्राविधिक हुन् । ती प्राविधिक कुरालाई विधानले निर्देशिन गर्छ । विधानले तत्कालीन अवस्थामा बहुमत जोसँग छ, पार्टीको आधिकारिकता उसैको हुन्छ भन्ने किटान नै गरेको छ ।

बैठक महासचिव वा अरू कसले बोलायो भन्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दैन ।

अर्को कुरा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई बहुमत सदस्यहरूले कारबाही गरे । पार्टीका अध्यक्ष, सदस्यलाई हटाउन सक्ने प्रावधान विधानमै छ । निर्वाचन आयोगले विधानसम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो ।

पार्टी एकताको बखत ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । बीचमा थपघट भएर ४ सय ३४ को केन्द्रीय कमिटी छ हाम्रो । त्यसमा ३ सय १५ जना उपस्थित भएर निर्णय गरेपछि बहुमत कता छ प्रष्ट भएन र ? घामजत्तिकै छर्लङ्ग छैन र ? त्यही कमिटीले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपालाई चयन गरेको हो । निर्वाचित गरेको हो । वैधानिकता त्यहीँ कायम भइसक्यो नि ।

त्यसपछिका बैठक प्रचण्ड र माधव नेपालको सहमतिमा बस्यो । आवश्यक निर्णय ग¥यो । त्यसको जानकारी आयोगलाई गराइसकिएको छ ।

त्यसमा चित्त बुझेन भने केपी ओली समूह निर्वाचन आयोगमा जाने हो  । त्यतिले पनि भएन भने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यहीँ उभ्याएर को कताको हो भनेर सोधपुछ गर्दा दूधको दूध पानीको पानी स्पष्ट भइहाल्छ नि ।

पार्टीभित्र किचलो बढ्दा, विवाद उत्कर्षतिर पुग्दा तपाईंहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । एक–दुईपटक तपाईंहरूको सक्रियताले बैठक हुने वातावरण बनेको पनि हो । तर, पार्टी फुटतिरै लम्किँदा तपाईंहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्नुभएन ? अर्थात् दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय हुन सकेनन्, किन ?

हाम्रो उद्देश्य जुनसुकै मूल्यमा पार्टी एकता जोगाउने थियो । एकीकरण बचाउनु थियो । हामीले कोसिस पनि गर्‍यौँ । भदौमा पनि पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि फर्काएर ल्यायौँ ।

यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपामा सुरुदेखि नै धेरै कुरा मिलेका थिएनन् । पार्टीभित्र विमतिको अवस्था थियो । माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो । असहमति पार्टीको विधिसम्मत ढङ्गले राख्नुभयो । बहुमतको निर्णय स्वीकार गरेर जानुभयो ।

सरकार, पार्टीका निर्णयमा एकखाले बहस भइरहेका थिए । पार्टी विभाजन, विखण्डनमा नजाओस् भनेर बीचमा बसेर दुवै अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने, माधव नेपालसँग पनि छलफल चलाउने गरिरहेका थियौँ । नयाँ ढंगबाट जाऔँ भनेर दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका साथीहरूबीचमा पटक–पटक कुराकानी, छलफल, बहस भइरहेको थियो ।

तर, पछिल्ला दिनमा पार्टी एकता टुट्नुमा, यो स्थिति आउनुमा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत हाम्रो पनि उत्तिकै दोष छ ।

पार्टी एकता कायम राख्न सबैभन्दा बढी ओली नै अनिच्छुक देखिनुभयो । पछिल्लो समय पार्टी एकता टुटे टुट्छ, सरकार ढलेढल्छ भनेर खुलम्खुला भन्न थाल्नुभयो । एकता जोगाउन कुनै पहल लिनुभएन । कसरत नै गर्नुभएन । पार्टीलाई विधिमा लैजान, प्रणालीअनुसार चलाउन त अध्यक्ष बैठकमा आउनुपर्छ, सबैका विचार, भावना, तर्क, बहस सुन्नुपर्छ ।  सके अरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्छ । नसके, आफ्नो विचारमा हिँडाउनुपर्छ ।

तर, उहाँ त्यो बाटो हिँड्नु भएन । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, संसद् भङ्ग गर्ने, बरु त्यतातिर अग्रसर हुनथाल्नुभयो ।

पार्टी फुटेको घोषणा गर्नेतिर लाग्नुभयो । उहाँलाई धेरैले सम्झाउन खोजे । उहाँकै समूहभित्रबाट पनि त्यो कोसिस भयो । उहाँले कसैलाई सुन्नुभएन । कसैका कुरा मान्नुभएन । उहाँले मन, वचन, कर्मले कसम खानुभएको थियो– संसद विघटन गर्ने, पार्टी एकता भङ्गको घोषणा गर्ने ।

तपाईं त मन्त्रिपरिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, पुस ५ गते अगाडि पनि त्यस्ता सङ्केत देखापरेका थिए ?

देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनुभयो । त्यो अध्यादेश नेकपा विभाजनकै निम्ति ल्याइएको थियो । पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो । त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीमा प्रयोगका निम्ति पठाउनुभयो । त्यहाँ पनि असफल भएपछि उहाँ त्यसबाट भाग्नुभयो । फिर्ता हुनुभयो । 

त्यसपछि पनि उहाँले फुटका गतिविधि गरिराख्नुभएको थियो । मदन भण्डारी फाउण्डेसनलगायतका नाममा तलतल समानान्तर कमिटी, क्रियाकलाप गरिराख्नुभएको थियो ।

बालुवाटारमै बसेको पार्टी कमिटीका बैठकमा नआउने तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनका बैठकमा भाग लिन जानुहुन्थ्यो । एकछिन अघिको बैठकमा बिरामी भएँ भनेर नआउने, लगत्तै भएका फाउन्डेसनका कार्यक्रममा सरिक हुनेजस्ता क्रियाकलाप देखिएकै हो नि ।

पार्टीको औपचारिक फोरममा सहभागी नहुने, बहस, छलफलबाट भाग्ने, तर्कने, छल्ने, ढाँट्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली नै विखण्डन, विभाजनको  प्रमुख कारण हुन् । अरू कतिपयका पनि दोष छन् । कमीकमजोरीहरू होलान् । अन्तिममा हेर्दा केपी ओलीका कमजोरी, एकलकाटे चिन्तन, बदलाभाव नै मुख्य दोषी देखिन्छन् ।

पार्टी एकताप्रति प्रधानमन्त्रीको मोह भङ्ग भएको कहिलेदेखि हो ?

गत माघ १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म चलेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नै उहाँ विस्तारैविस्तारै पार्टी विभाजनको दिशातिर जानुभएको थियो ।

तपाईंलाई स्मरण गराऊँ– एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष चुनिएर आएको पहिलो बैठकमा नै केन्द्रीय कमिटीमा बोल्न, भाषण गर्नका निम्ति आउने होइन भन्नुभयो । यहाँ (बैठकमा) हामी जे भन्छौँ त्यही मान्नुपर्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहस, छलफलप्रति कुनै रुचि छैन । अपाच्य नै छ भन्दा हुन्छ ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले हठात्रूपमा संसद् भङ्ग गर्नुभएको होइन । त्यसअगाडि पनि प्रयास भएका थिए भनेर तपाईंले नै सङ्केत गरिसक्नुभयो, त्यसभन्दा अगाडि के–कस्ता प्रयास भएका थिए ?

पार्टीभित्र दुई समूहबीचमा अन्तरसङ्घर्ष चल्दैथियो । अन्तरसङ्घर्षका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन हदसम्म जानुहुन्छ भनेर बहस त हुन्थ्यो नै ।

पार्टीभित्र आफूलाई असहज भएपछि प्रधानमन्त्रीको चाहना एकता भङ्ग गर्ने थियो । विभिन्न हिसाबले त्यो मुखर भएकै हो । अहिले भाषणमा जे भन्दै हिँड्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँको चाहना त्यही हो– आजबाट हामी पूर्वएमाले एमाले भयौँ, पूर्वमाओवादी केन्द्रवालाहरू माओवादी केन्द्र नै हुने ।

पार्टीभित्र त्यो अवस्था थिएन ।

त्यसो हुन नसक्दा उहाँले आफ्नो कार्यशैलीमा असहमत हुने नेताहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो । विधानतः उहाँसँग त्यो शक्ति थिएन । उहाँसँग बहुमत नै नभएपछि कसरी कारबाही गर्नू !

त्यसपछि उहाँ आफूलाई अफ्ठयारो पार्ने मञ्च सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दलको बैठक नै नबोलाउने, बोलाइहाले पनि छल्ने गर्न थाल्नुभयो ।

आफूखुसी सरकारमा नियुक्ति गर्ने, सरकार आफूखुसी चलाउने, पार्टी चले चलोस्, नचले न चलोस् भन्ने चिन्तनधाराबाट अगाडि बढ्नुभयो ।

पूर्वनियोजित योजनाअनुसार संसद विघटनमा जान्छु भनेर त प्रचण्ड, माधव नेपाल र हामीसमेतलाई भन्नुभएकै हो ।

अर्कोतिर प्रचण्ड–माधव पक्षको केपी ओलीलाई बैठकमा ल्याउने, सकेसम्म मिलेर जाने नभए पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिने रणनीति देखिएको थियो । त्योभन्दा माथि जाँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने योजना पनि थियो ।

त्यो बुझेर नै हामीले यसरी नजाऔँ दुर्घटना हुन्छ भनेर टार्ने कोसिस गरेका थियौँ ।

जब कात्तिक २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पेजको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले ३८ पृष्ठको अर्को पत्र लेख्नुभयो । त्यसपछि हामीले दुवैतर्फका नेताहरूलाई यी प्रस्तावहरू छलफलमा नलैजान आग्रह गर्‍यौँ । स्थायी कमिटीमा बाड्ने तर, सामुहिक छलफलमा लैजान नहुने धारणा राख्यौँ । दुवै प्रतिवेदनमा भएका साझा कुराहरू र पार्टी एकता जोगाउन सकिने आधारहरू के–के छन्, खोजी गरौँ । त्यसका लागि कार्यदल बनाउनुपर्छ भने पनि बनाउँ भनेर हामीले आफ्नो ठाउँबाट छलफल गर्दैथियौँ । त्यो ठाउँमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट दुर्घटना भइहाल्यो ।

अहिले तपाईंहरू संसदीय दलमा बहुमत थियो भन्दै हुनुहुन्छ । बहुमत थियो भने किन प्रयोग गर्नुभएन ? बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाइदिएको भए संसद् विघटनको तहमा घटनाक्रम नै पुग्दैनथ्यो नि !

संसदीय दलमा बहुमत गुमाएँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएर हस्ताक्षर गराउन लाग्नुभयो । आफ्नो पक्षमा बहुमत देखिएन । त्यसपछि उहाँले संसदीय दलको बैठक पनि डाक्न छोड्नुभयो । उहाँको चरित्र असहमतिका बीच सहमति खोज्ने होइन । असहमतिसँग उहाँ बस्नै सक्नुहुन्न ।

उहाँ आफूलाई जबज पक्षधर भन्नुहुन्छ । तर, त्यसको मान्यता आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ । जबजको विशेषता प्रतिस्पर्धाका बीचबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो । असहमतिहरूबीच सहमति खोज्ने हो । भिन्न विचार, दृष्टिकोणको बीचमा घनिभूतछलफल गरेर सही विचार निर्माण गर्ने हो । तर, यी नीति–कार्यशैलीमा उहाँ इच्छुक देखिनुहुन्न ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले महाधिवेशनमा सहमतिका साथ निर्णय गर्नुपर्ने किटान गरेको थियो । तर, महाधिवेशनमा नपुग्दै पार्टीभित्र बहुमत, अल्पमतको खेल सुरु भयो । बीचमै खेलको नियम परिवर्तन गर्दा यो दुर्दशा आइलाग्यो कि ?

पार्टी एकताका बेला दस्तावेजहरूमा राम्ररी छलफल भएन । एकीकरणको उत्साहमा कतिपय कुराहरूमा असमत हुँदाहुँदै पनि प्रकट गर्नु त्यति सान्दर्भिक भएन ।

जिम्मेवारी बाँडफाँट छापामार शैलीमा भयो । प्रतिवेदन–विधान छापामार शैलीमा आए । त्यसमा केपी ओलीको दोष छैन ? एमालेको अध्यक्ष त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि ।

पार्टी कमिटीका बैठकहरू केवल दस्तावेज अनुमोदनका लागि राखिए । छलफलको मौका नै दिइएन । छलफल हुन थाल्यो भने पार्टी एकता भाड्न खोजेको आरोप लाग्थ्यो ।

त्यतिबेला दुई अध्यक्ष भए पुगिहाल्छ, अध्यक्षहरू मिले भइहाल्छ भन्ने चिन्तनबाट सबैकुरा बन्यो । त्यही भावमा दस्तावेज लेखियो । विधान तयार गरियो । ६–८ महिना त्यसरी चल्यो पनि ।

दुईजना अध्यक्ष मिलेर भटाभट निर्णय हुन थाल्यो । माधव नेपाल नोट अफ् डिसेन्ट लेख्न बाध्य हुनुभयो । दुई अध्यक्ष मिल्ने आधार के हो ? त्यसको शक्ति पार्टी कमिटी होला । उहाँहरूको शक्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटी होला ।
 
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय दुई अध्यक्षको सहमतिमा सार्वजनिक गर्ने हो । यहाँ त केन्द्रीय, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नुपरेको छैन्, दुई अध्यक्ष र उहाँको चोचोमोचो जोडिएपछि सबैकुरा पुग्नेजसरी व्याख्या–विवेचना हुनथाल्यो ।

पार्टी विभाजनको दिशामा जाने यो पनि एउटा कारण हो । पार्टीमा दुई–तीनजना मिल्ने, टाकटुक पारेर भागबन्डा गर्ने, त्यसलाई नै सहमतिको नाम दिने !

२०७५ जेठ २ गतेको पाँचबुँदे सहमति पनि त्यस्तै हो ?

पार्टी कमिटीलाई थाहा नै नदिइ त्यस्तो पनि सहमति गर्नुहुन्छ ? भोलिपल्ट पार्टी एकता हुँदैछ, अघिल्लो दिन दुई अध्यक्ष बसेर गोप्य सम्झौता गर्छन् ? सामुहिक निर्णय, विवेक, पहलकदमी, नेतृत्वबाट चल्ने पार्टीमा पनि अमुक–अमुक नेताकाबीच गोप्य हुन्छ ? पार्टीमा गोप्य सहमति भन्ने पनि हुन्छ ? यो जासुस पार्टी त होइन ? मिलिटरी पार्टी त होइन ? ती निकायमा पो गोपनियता हुन्छ त ।

राजनीतिक दलभित्र त खुला हुन्छ नि, के गोपनियता ? के षड्यन्त्र, के छलछाम ? सबै कुरा खुला, पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अघिल्लो दिन सम्झौता भएको रहे छ नै, भोलिपल्ट बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएर अनुमोदन गरको भए त्यो पार्टी एकताको वैधानिक अङ्ग बन्थ्यो ।

कमिटीले त्यसको ओनरसिप लिन्थ्यो । समहति गरेर लुकाउनु त छलछाम हो । पार्टी कमिटीको अपमान हो । कमिटीप्रति अविश्वास र आफ्नै सहयोद्धाप्रति विश्वासघात हो ।

पछि प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी एकलौटीरूपमा किन छोड्नु भयो ? त्यहाँ उहाँको दोष छ ।

त्यसकारण यो स्थिति आउनुमा केपी ओली त मुख्य जिम्मेवार हुँदैहुनुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड पनि कम जिम्मेवारचाहीँ हुनुहुन्न । उहाँले पनि आत्मसमीक्षा, आत्मबोध गर्नैपर्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँ पार्टीका बैठकमा फर्कन खोज्नुभयो । त्यो ठीक छ । सुरुका दिनमा उहाँलाई पनि बैठक चाहिएन । केपी ओलीसँग मिले त भइहाल्यो भन्नेमा पुग्नुभयो । त्यो नभएर सुरुदेखि नै संस्थागत छलफल गरौँ, सामुहिक निष्कर्षमा पुगौँ भन्नुभएको भए ओलीलाई बैठकमा आउने वाध्यता पर्थ्यो । ओलीलाई पहिलेदेखि छाडा छोड्दिनुभयो, यो अवस्था आइलाग्यो ।

संसद् विघटन, ओलीको यावत् कार्यशैलीको साक्षी बस्नुपर्दा बेकार मन्त्री बनेछु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

सम्बन्धहरू शतप्रतिशतमा हेर्नुहुँदैन, सालाखालामा हेर्नुपर्छ । मान्छेका सम्बन्धहरूको रूप पानीढलो हुन्छ । कहाँबाट छुट्टिने भन्ने केही न केही ‘डिमार्केसन’ पक्कै हुन्छ ।

छलफलका दौरानमा कयौँ कुरामा केपी ओलीसँग असहमति राखियो होला । फरक मत राखियो होला । त्यही कुराबाट छुट्टिनुपर्ने, बाटो अलग गर्नुपर्ने सम्बन्धको तहसम्म पुगिएको थिएन । आठौँ महाधिवेशन र त्यभन्दा पूर्वदेखि नै उहाँको कार्यशैली, व्यवहार, तौरतरिका, सोच, विचार, नेपाली क्रान्तिलाई बुझ्ने, विवेचना गर्ने, पर्गेल्ने राजनीतिक, सैद्धान्तिक सवालमा मतभिन्नता राख्दै आएको हो ।

नवौँ महाधिवेशनमा पनि उहाँका विचारसँग सहमत भइएन । त्यसपछि पनि हुने ठाउँ थिएन । तर त्यतिको आधारमा उहाँसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्ने वा उहाँले हामीसँग तोड्नपर्ने अवस्था थिएन । जीवित पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुन्छ । कहिले को हावी हुन्छ, कहिले को ?

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, त्यसपछिचाहिँ कित्ता छुट्टयाउनु पर्ने अवस्था आयो । हाम्रो सम्बन्धमा पनि पानीढलो खडा भयो । मेरो बुझाइ, विवेक र आजसम्मका संसद् विघटनको परिणामले, प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि आउनसक्ने खतरनाक प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी परिणामको सम्भावनाले केपी ओलीलाई साथ दिन सक्दैनथ्यो । अतः मैले भन्नैपर्छ पुस ५ को कदमपछि हाम्रो सम्बन्धमा पर्खाल र एक किसिमले भन्दा पानीढलो नै खडा भयो । त्यसकारण उहाँतिर ढल्किन सकिएन । 

अहिले सडकमा जेजस्ता नारा लागिरहेका छन्, केपी ओलीप्रति नेता–कार्यकर्ताको जे बुझाइ देखिन्छ त्यसले छुट्टिने बेला भइसकेको थिएन भन्ने कुरालाई त सरासर खारेज गर्छ नि होइन ?

अहिले पनि केपी ओली र हाम्रो सम्बन्ध सङ्घर्ष र एकताकै हो । आजको दिनमा सङ्घर्ष प्रधान छ, एकता गौण देखिएको छ । यो सङ्घर्षले भोलिका दिनमा एकतातिर नडोर्‍याउने होइन ।

सङ्घर्षका बेला भाषाहरू चर्को हुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो । अचम्म के लाग्छ भने, प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो । मूली, हेडसर  हो । सार्वजनिक पद, ओहोदामा बसेका व्यक्तिले जे सिकाउँछन्, मुलुकले त्यही सिक्छ । उनीहरूले कस्तो संस्कृती–चलन सिकाउँदैछन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला भाषणहरूले त नेपाली सभ्यतामाथि नै गम्भिर प्रहार गरेका छन् । हाम्रो पूर्वीय सम्यता त्यो प्रकृतिको होइन । उहाँले त पूर्वीय सभ्यतामाथि नै धावा बोलिरहनुभएको छ । बुद्धदर्शन, साहित्य, संस्कृतिमाथि नै धावा बोलिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पूर्वीय सम्भयतालाई भत्काउन लागिरहनु भएको छ । 

सडकमा गएका मान्छेहरूले चर्को बोले होलान् । त्यसलाई पनि म सही ठान्दिनँ । केपी ओली, राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा जेजस्ता शब्दहरू निस्किइरहेका छन् म त्यसमा सहमति जनाउन सक्दिनँ । 

उहाँले बाटो बिराउनु भयो भनेर हामीलाई पनि गलत बाटो हिँड्ने छुट छैन । सही बाटो हिँड्दामात्रै गलतबाटोमा जानेलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । मलाई लाग्छ अहिले नभए पनि केही वर्षभित्रमा हामी एउटै बाटोमा जानैपर्छ । जान्छौँ नै । नयाँ परिस्थितामा जान्छौं । कति हण्डर, ठक्कर खाएर फर्किने त्यो बेग्लै कुरा हो । कति मान्छे मरेपछि, कति चिथोराचिथोर गरेपछि, कति टाउका फुटाएपछि, मारकाट गरेपछि, कतिले कतिलाई नङ्ग्याएपछि फर्किने हो निधो छैन । त्यसले ठूलो क्षति, अपूरणीय क्षति त हुन्छ नै तर नफर्किइ सुखै छैन । मूलतः प्रधानमन्त्री फर्कनुपर्छ, उहाँसँग गएका साथीहरू फर्किनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको कदमविरूद्ध जसरी आन्दोलन उठ्ला भनेर अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तर जनताले तपाईंहरूलाई विश्वास गरेनन्, होइन र ? 

यस्ता ठूला घटनाहरूमाजनता तत्कालै सडकमा आउँदैनन् । यसले क्रमशः वातावरण बनाउँदै लैजान्छ । विचार बनाउने एउटा तप्का हुन्छ जुनसुकै समाजमा पनि । विचार निर्माण गर्ने तप्का सधैँ अगाडि आउँछ । 

आज पनि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल, बैंकर्स, न्यायाधीश, मिडिया, पार्टीभित्रको अगुवापंक्ति अगाडि आयो । यिनीहरूले विचार निर्माण गर्छन् । आन्दोलनको आधार तयार पार्छन् ।

२०६१ माघ १९ म सम्झन्छु । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्त गरेर सत्ता हातमा लिँदा म बल्खु पार्टी अफिसमा बसेर टीभी हेरिरहेको थिएँ । शाही घोषणापछि तत्कालीन सत्ता पार्टी अफिस कब्जा गर्न आयो । हामी केही साथीहरू त्यहाँबाट भाग्यौँ र मूल सडकमा आयौँ ।

सडक सुनसान थियो । यत्रो ठूलो राजनीतिक घटना भएको छ । आफ्नै स्वतन्त्रता खोसिएको छ । प्रजातन्त्रमाथि निर्ममताका साथ लात्ती हान्दा पनि मान्छेहरू सामान्य जीवनका साथ सडकमा हिँडिरहेका थिए । कसैको अनुहारमा शाही सम्बोधनको असर परेको देखिँदैनथ्यो ।

मैले त स्वतःस्फूर्त मानिसहरू सडकमा आउलान्, तत्कालै आन्दोलन उठ्ला भन्ने सोचेको थिएँ, उठेन । माघ २० गते असनमा जुलुस निकाल्दा मसँग २२ जना पनि थिएनन् । त्यसमध्ये केही साथीहरू समातिए । हामीले ५ जना मात्रै भेला भएर कयौँपटक जुलुस निकालेका छौँ ।

मान्छेले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनथे कि, यति छिट्टै ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढलिहाल्छ । हाम्रै पार्टीका नेताहरू घरमा लुकेर बसे । आन्दोलनमा आएनन् । राजाले २०–३० वर्ष खाइहाल्छन्, विरामी छु, उपचार गर्नुपर्छ भनेर बहान गर्थे । जब युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवीहरू, मिडिया बाहिर आए, नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरे । सच्चिने प्रण गरे । आत्मालोचित भएर सडकमा आए । परिस्थिति बन्दै गयो । एकै दिन, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दसलाख मान्छेले चक्रपथ घेरे । आजको घटनालाई यही कोणबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

अतिवादविरुद्ध मान्छे विस्तारै निस्कन्छन् । उत्ताउलोतिर जादैनन् । ट्रम्प जस्ता शासकहरू यदाकदा देखा पर्छन् । जो उत्ताउलो राष्ट्रवादको नारा दिन्छन् । आफ्ना समर्थकहरूलाई संसद्मा आक्रमण गर्न, बम हान्न पठाउँछन् । यहाँ पनि केपी ओलीको उन्माद यतिमै अडिनेवाला छैन । उहाँको उन्माद अझै माथि जान्छ । र, त्यो उन्मादले अन्ततोगत्वा उहाँलाई नै नाश गर्छ । दुःखको कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पनि ठूलो क्षति पुग्नेवाला छ । मूलुक अर्को १० वर्ष धकेलिन्छ ।
 

थप संवैधानिक सङ्कट निम्तने खतरा छ ?

संवैधानिक संकट नै त छ नि । राज्यका निकायहरू किंकर्तव्यविमुढ भएर बस्नुपर्ने, लगलग कामेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । केही गरिहाल्छन् कि जसरी बस्नुपर्ने त होइन नि । नेपाली समाज बहूलरूपमा मध्यमवर्गीय हो । यो समुदाय प्रायः सक्रिय हुँदैन । जब आफ्नै हक–अधिकार छिन्न लाग्यो ठान्छ, अनि खनिन थाल्छ । आज केपी ओलीको पञ्चर्‍याली हिजोको ज्ञानेन्द्रकै जस्तो त हो । हिजो जसरी ज्ञानेन्द्रलाई जयजयकार गरेका थिए । राजतन्त्र फर्कियो, अब मजाले चलाइन्छ सोचेका थिए । पञ्चेबाजा बजाउँथे । माला लगाउँथे । खुसियाली साट्थे । पारसको सान कस्तो थियो ? आज पारस कुन मनोदशामा छन् ? ज्ञानेन्द्र कहाँ छन् ?

निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतमा पनि नेपाली जनता अटाएनन्, ३० वर्ष लगाएर भए पनि ढाले । त्यसकारण नेपाली समाजको चरित्र नै यही हो ।

 
क्रान्ति, परिवर्तन भन्दै अझै कतिदिन लडिरहने ? लडाइँ, झगडा आदि हाम्रो दिनचर्या नै हो ?

प्रश्न स्वाभाविक हो । तर, हामीकहाँ मात्रै होइन संसारभर नै यस्तै छ । क्रान्ति नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको साढे दुई सय वर्ष पछाडि पनि आज अमेरिका अझै लोकतन्त्रका लागि लड्दै रहेछ । ट्रम्प प्रवृत्तिविरूद्ध लडिराखेकै छ नि । जब ट्रम्पको उदय भयो, अमेरिकी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडायो । अहिले अमेरिकी बुद्धिजीवी, मिडिया त्यसैकाविरूद्ध एकजुट छ । मान्छेले सोचेका थिएनन्, यस्तो होला भनेर । उनीहरूले हामी सिस्टममा छौँ, यो नै हाम्रो सुन्दता हो भनिरहेका थिए । तर, त्यही प्रणालीले ट्रम्पको जन्म दियो । आज भारत धार्मिक अतिवाद, जातीय विभेदविरूद्ध लडिरहेको छ । युरोप नवउदारवादले निम्त्याएको सङ्कट, बेरोजगारीको विरुद्धमा लडिरहेको छ । अतः सङ्घर्ष जीवन हो, एउटा प्राप्तिपछि त्यसको निरन्तरता, स्थिरता, त्यसैको जगमा अर्को प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष अनिवार्य चिज हो । यो डार्बिनले भनेझैँ इभोलुसनको प्रक्रिया पनि हो । छलाङ मार्ने क्रम भङ्ग गर्ने कुरा होइन । 

तपाईंको विचारमा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना होला त ?
 हामीले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको कुरा गरेका छैनौँ । यो जिउँदै छ । अतः अहिले सक्रिय नभएको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरताको माग गरेका हौँ ।

प्रतिनिधिसभा त अहिले पनि छ । खालि त्यसको वैधानिकता र राजनीतिक वैधताको प्रश्न मात्रै हो । प्रतिनिभिसभा मरेको छैन, यसलाई कसैले मार्न पनि सक्दैन । कि त केपी ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुपर्‍यो । उहाँ उपाधारा (२) अनुसार बन्नुभएको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा (१) मा रूपान्तरित भएको कागज पनि उहाँसँग छैन ।

तपाईंहरूले पाटीको आधिकारिकता पाउनुभएन, दाबी पुगेन, पार्टीको नाम र चिह्न केपी ओलीकै भयो भने ?

यो प्रश्न त आकाश खस्यो, पाताल भासियो भने के गर्ने भनेजस्तो काल्पनिक भयो । जुनकुरा कुनै हालतमा सम्भव छैन ।

तर, उहाँले त्यहीअनुसार कागजात मिलाउनुभएको रहेछ, बाहिर चर्चा भएजस्तो ‘सेटिङ’ नै मिलाएको रहेछ भने ?

त्यसो भए जाली काम गर्ने त ! कि केपी ओलीले भन्नुपर्‍यो– म जाली हुँ । म षड्यन्त्रकारी हुँ । मैले जे पनि गर्छु । उहाँ माइन्युट च्यात्न तयार हुनुपर्‍यो । विधि–विधान मास्न उद्यत हुनुपर्‍यो । पार्टी नै नक्कली दर्ता गर्न तत्पर हुनुपर्‍यो ।

नियमानुसार उहाँले पाउने कुनै सम्भावना छैन ।