बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार केपी ओलीको शक्ति प्रयोग कुलचन्द्र वाग्ले
बाह्रखरी - बिहीबार, पुस २, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको(अ)राजनीतिक कदमले मुलुकलाई कुन दिशामा लाने हो भन्ने अनुमान बाहिर छ । उनी अध्यादेश ल्याउँछन् र आन्तरिक पार्टी विवादलाई धक्का दिन ‘बार्गेनिङ’को माध्यमका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्छन् । अरु अध्यादेश हप्तौँ रोकिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ रक्षार्थ प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि क्षणभरमै स्वीकृति दिन्छिन् । 

अत्यन्त खतराको संकेत आइरहेछ । संविधान, ऐन कानुन सबैलाई नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दैछन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिक मर्यादाको उनी धज्जी उडाउँदै छन् । त्यसमा संविधानका रक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समर्पित सहयोगी बनेकी छन् । स्थापित लोकतान्त्रिक मर्यादा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जुटेर तोड्न थालेपछि हिटलरी मार्ग प्रशस्त हुने त निश्चितै छ । यस अवस्थाले मुलुक कुन दिशामा जान्छ भन्न सकिँदैन । यत्ति हो, संकेत सूचक खतरनाक छ । 

प्रधानमन्त्रीको काम वा निर्णय प्रक्रियाप्रति प्रशस्त आलोचना भइरहेछ । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि चुलिएको सार्वजनिक छ । आलोचना, सुझाव र असन्तुष्टिलाई कार्यकारी र संविधान संरक्षकबाट कुनै सुनुवाइ भएको पाइएको छैन । ‘नरहे बाँस, नबजे बासुरी’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीका कदम चलायमान छन् । 

Agani Group

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेशवादी प्रयत्न अनियन्त्रित छ । सतहमा हेर्दा नेकपाभित्रको झगडाले ओली  नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को अनपेक्षित निर्णय गर्दैछ । भित्री रहस्य कतै आपसी झगडा देखाएर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नेकपाले संयुक्त प्रहार प्रत्यक्ष सुरु गरेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिँदैछ । नेकपाले ‘पिटे झैँ र रोए झैँ’ स्वाँङ गर्दैछ र लोकतन्त्रै खतम पो पार्दैछ कि ? 

यसअघि पनि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपाली राजनीतिमा बबन्डर मच्चाएको ओली सरकारले राष्ट्रपतिबाट निमेषमा स्वीकृत ती अध्यादेश निमेषमै फिर्ता लिन लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सत्ता संकट टार्न ती अध्यादेश फिर्ता लिइएका थिए । बहुदल पुनस्र्थापना र गणतन्त्रपछिको पहिलो हास्यास्पद घटना थियोे यो । जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिकालाई किनारा पारेर अध्यादेशहरुको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । संसद् बैठक संविधानतः बस्नैपर्ने अवधिको दुई सातामात्र बाँकी रहँदा थप अर्को अध्यादेश जारी गरिएको छ । 

sarbottam cement

अध्यादेश ल्याउनु र फर्काउनुमा नेकपा ओली सरकारलाई कुनै लज्जाबोध भएको देखिँदैन । कुन अवस्थामा अध्यादेश ल्याइने हो ? संविधानले राखेको मर्मलाई पनि लत्याइएको छ । परिस्थिति ‘नंगा नाचे हजार दाउ’ भनेजस्तै छ । संसद् छलेर आधा दर्जन जति अध्यादेश ल्याएको कम्युनिस्ट सरकारले यही मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएको छ । भनिन्छ, संविधान व्यवस्थित परिषद्को संरचनाले सहमतिको अपेक्षा राखेको हो तर अध्यादेश बहुमतीय प्रयोगलाई सहज बनाउन ल्याइएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ यो अध्यादेश संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ तर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । पार्टीभित्रको विवादलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थमा बाधक नबनाइने हो भने अध्यादेश फिर्ता लिन तत्पर रहेको सन्देश पार्टीको आन्तरिक बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले दिएका खबर पनि बाहिर आइसकेको छ । 

यो अध्यादेशको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । अदालती प्रक्रियाको कारण यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरे पनि यसअघिका केही मुद्दामा जस्तै अदालतको स्वतन्त्र हैसियतको परख चाहिँ यसमा पनि हुने नै भयो । कम्युनिस्ट सरकार अध्यादेशको आदेशमा राज्य चलाउन चाहन्छ । प्रश्न, विधि बचाउने कि तोड्ने ? यो प्रश्न अदालत सामु थप गम्भीररुपले उपस्थित भएको छ । 

घटना नियोजित हो कि संयोग ? पुस १ को अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक मनसायमाथि अध्यादेशी ‘कू’ भएको छ । यसका विरुद्ध अरु त हुने नै भए तर नेकपाका केही नेताबाट पनि आलोचना जारी छ । यसअघि पनि यिनीहरुले यस्तै गरे, फासफुस भयो । झगडा देखाउने तर केही गर्न नसक्ने हैसियत वा नचाहने नेकपाका नेताहरुको विवाद सक्कली हो कि नक्कली ? पार्टी बैठक सार्दै, थामथुम हुँदै थन्किदै वाह ! 

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गुटले विवाद गर्नु व्यर्थ साबित भएको छ । हैसियतविनाको विवाद र गनगनको राजनीतिमा कुनै मूल्य हुँदैन । दाहाल गुट कि चुप बस्नु पर्यो र ओली प्रदत्त भागमा चित्त बुझाउनु पर्यो । नत्र जे गर्ने हो गर्नु पर्ने हो । देश यिनको कथित झगडामा बन्दी छ । अक्षम दल र सरकारले नालायकी लुकाउन झगडालाई उपयोगमा ल्याएको देखिँदै छ । देश जनता थला पर्न थाले, सरकारी कम्युनिस्ट झगडाको नाटक मञ्चनमा व्यस्त छन् । 

जसरी सिद्धान्त शून्य छ नेकपा त्यसरी नै संगठन पनि पहिचान विहीन । अध्यक्ष ओली नेतृत्वको नेकपा खाँटी हो कि दाहाल नेतृत्वको ? सरकारी नेकपाको अटुट टुटको छायाछविले उब्जाएको प्रश्न हो यो । नेकपाको झुन्डमुन्डले पनि कि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो नभए चुपचाप तमासा हेर्नुपर्यो । अथवा कुनै निर्णय दिन सक्नुपर्यो । जनता र  देशलाई बन्दी वा राजनीतिलाई पक्षाघातमा पार्ने अक्षम्य अपराध गरिरहनु भएन ।  

देश र संविधानले कम्युनिस्टको झगडा थेग्ने कहिलेसम्म ? वारपार गर्न नसक्नेले ‘वार’ नगर्ने भएन वा पराजय स्वीकार्नु नैतिक हुन्छ । कि ओलीसँग झुक वा लोकतान्त्रिक बन्न उनलाई झुकाऊ !  छर्लङ भइसक्यो, कम्युनिस्ट नेता ओली अरुको अस्तित्व स्वीकार्नेवाला छैनन् ।  

प्रतिपक्षको गणना नगरौँ । नागरिक निरीह हेर्दैछन् । राजावादी पो मैदानमा आएका छन् । नेकपाको हैसियतहीन झगडा अरु लम्मिए परिणाम यो संविधान सकिनु हुनसकछ । संविधान थन्क्याएर अध्यादेशले मुलुक चलाउन चाहने कम्युनिस्ट सरकार संसद् बैठक बोलाउन चाहँदैन । कम्युनिस्टका लागि पनि लोकतान्त्रिक संविधान घाँडो भएको जो देखिँदैछ । 

संसद् बैठक आह्वान गर्न हस्ताक्षर पत्र बोकेर शीतलनिवास पुगेका नेकपाकै नेताले झन्डै छ घण्टा पर्खेर पनि राष्ट्रपतिसँग भेट पाएनन् र त्यो पत्र पनि दर्ता गर्न पाएनन् रे ! आह्वान भइसक्नु पर्ने संसद् बैठक रोक्नुले अर्को पनि अध्यादेश ल्याउने मनसाय देखाउँछ । प्रधानन्त्री ओलीले पुनः दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने छन् वा संसद् विघटनको बाटो खोल्नेछन् । यस्तो अनपेक्षित दुर्घटना संसद् बैठक बोलाएर लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शित गरेमात्र टर्नसक्छ । अन्यथा केपी ओलीको शक्ति प्रयोगको ढिठ्याइँले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । यसको दोषभागी नेकपा र यसका नेता भनिनेहरु नै हुन् ।      
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बिहीबार, पुस २, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्