site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
केपी ओलीको शक्ति प्रयोग

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको(अ)राजनीतिक कदमले मुलुकलाई कुन दिशामा लाने हो भन्ने अनुमान बाहिर छ । उनी अध्यादेश ल्याउँछन् र आन्तरिक पार्टी विवादलाई धक्का दिन ‘बार्गेनिङ’को माध्यमका रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्छन् । अरु अध्यादेश हप्तौँ रोकिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थ रक्षार्थ प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि क्षणभरमै स्वीकृति दिन्छिन् । 

अत्यन्त खतराको संकेत आइरहेछ । संविधान, ऐन कानुन सबैलाई नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्दैछन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिक मर्यादाको उनी धज्जी उडाउँदै छन् । त्यसमा संविधानका रक्षक हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समर्पित सहयोगी बनेकी छन् । स्थापित लोकतान्त्रिक मर्यादा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जुटेर तोड्न थालेपछि हिटलरी मार्ग प्रशस्त हुने त निश्चितै छ । यस अवस्थाले मुलुक कुन दिशामा जान्छ भन्न सकिँदैन । यत्ति हो, संकेत सूचक खतरनाक छ । 

प्रधानमन्त्रीको काम वा निर्णय प्रक्रियाप्रति प्रशस्त आलोचना भइरहेछ । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि चुलिएको सार्वजनिक छ । आलोचना, सुझाव र असन्तुष्टिलाई कार्यकारी र संविधान संरक्षकबाट कुनै सुनुवाइ भएको पाइएको छैन । ‘नरहे बाँस, नबजे बासुरी’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीका कदम चलायमान छन् । 

Agni Group

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेशवादी प्रयत्न अनियन्त्रित छ । सतहमा हेर्दा नेकपाभित्रको झगडाले ओली  नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को अनपेक्षित निर्णय गर्दैछ । भित्री रहस्य कतै आपसी झगडा देखाएर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नेकपाले संयुक्त प्रहार प्रत्यक्ष सुरु गरेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिँदैछ । नेकपाले ‘पिटे झैँ र रोए झैँ’ स्वाँङ गर्दैछ र लोकतन्त्रै खतम पो पार्दैछ कि ? 

यसअघि पनि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेपाली राजनीतिमा बबन्डर मच्चाएको ओली सरकारले राष्ट्रपतिबाट निमेषमा स्वीकृत ती अध्यादेश निमेषमै फिर्ता लिन लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सत्ता संकट टार्न ती अध्यादेश फिर्ता लिइएका थिए । बहुदल पुनस्र्थापना र गणतन्त्रपछिको पहिलो हास्यास्पद घटना थियोे यो । जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिकालाई किनारा पारेर अध्यादेशहरुको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । संसद् बैठक संविधानतः बस्नैपर्ने अवधिको दुई सातामात्र बाँकी रहँदा थप अर्को अध्यादेश जारी गरिएको छ । 

Global Ime bank

अध्यादेश ल्याउनु र फर्काउनुमा नेकपा ओली सरकारलाई कुनै लज्जाबोध भएको देखिँदैन । कुन अवस्थामा अध्यादेश ल्याइने हो ? संविधानले राखेको मर्मलाई पनि लत्याइएको छ । परिस्थिति ‘नंगा नाचे हजार दाउ’ भनेजस्तै छ । संसद् छलेर आधा दर्जन जति अध्यादेश ल्याएको कम्युनिस्ट सरकारले यही मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएको छ । भनिन्छ, संविधान व्यवस्थित परिषद्को संरचनाले सहमतिको अपेक्षा राखेको हो तर अध्यादेश बहुमतीय प्रयोगलाई सहज बनाउन ल्याइएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ यो अध्यादेश संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ तर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । पार्टीभित्रको विवादलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थमा बाधक नबनाइने हो भने अध्यादेश फिर्ता लिन तत्पर रहेको सन्देश पार्टीको आन्तरिक बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले दिएका खबर पनि बाहिर आइसकेको छ । 

यो अध्यादेशको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । अदालती प्रक्रियाको कारण यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरे पनि यसअघिका केही मुद्दामा जस्तै अदालतको स्वतन्त्र हैसियतको परख चाहिँ यसमा पनि हुने नै भयो । कम्युनिस्ट सरकार अध्यादेशको आदेशमा राज्य चलाउन चाहन्छ । प्रश्न, विधि बचाउने कि तोड्ने ? यो प्रश्न अदालत सामु थप गम्भीररुपले उपस्थित भएको छ । 

घटना नियोजित हो कि संयोग ? पुस १ को अघिल्लो दिन संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक मनसायमाथि अध्यादेशी ‘कू’ भएको छ । यसका विरुद्ध अरु त हुने नै भए तर नेकपाका केही नेताबाट पनि आलोचना जारी छ । यसअघि पनि यिनीहरुले यस्तै गरे, फासफुस भयो । झगडा देखाउने तर केही गर्न नसक्ने हैसियत वा नचाहने नेकपाका नेताहरुको विवाद सक्कली हो कि नक्कली ? पार्टी बैठक सार्दै, थामथुम हुँदै थन्किदै वाह ! 

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गुटले विवाद गर्नु व्यर्थ साबित भएको छ । हैसियतविनाको विवाद र गनगनको राजनीतिमा कुनै मूल्य हुँदैन । दाहाल गुट कि चुप बस्नु पर्यो र ओली प्रदत्त भागमा चित्त बुझाउनु पर्यो । नत्र जे गर्ने हो गर्नु पर्ने हो । देश यिनको कथित झगडामा बन्दी छ । अक्षम दल र सरकारले नालायकी लुकाउन झगडालाई उपयोगमा ल्याएको देखिँदै छ । देश जनता थला पर्न थाले, सरकारी कम्युनिस्ट झगडाको नाटक मञ्चनमा व्यस्त छन् । 

जसरी सिद्धान्त शून्य छ नेकपा त्यसरी नै संगठन पनि पहिचान विहीन । अध्यक्ष ओली नेतृत्वको नेकपा खाँटी हो कि दाहाल नेतृत्वको ? सरकारी नेकपाको अटुट टुटको छायाछविले उब्जाएको प्रश्न हो यो । नेकपाको झुन्डमुन्डले पनि कि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो नभए चुपचाप तमासा हेर्नुपर्यो । अथवा कुनै निर्णय दिन सक्नुपर्यो । जनता र  देशलाई बन्दी वा राजनीतिलाई पक्षाघातमा पार्ने अक्षम्य अपराध गरिरहनु भएन ।  

देश र संविधानले कम्युनिस्टको झगडा थेग्ने कहिलेसम्म ? वारपार गर्न नसक्नेले ‘वार’ नगर्ने भएन वा पराजय स्वीकार्नु नैतिक हुन्छ । कि ओलीसँग झुक वा लोकतान्त्रिक बन्न उनलाई झुकाऊ !  छर्लङ भइसक्यो, कम्युनिस्ट नेता ओली अरुको अस्तित्व स्वीकार्नेवाला छैनन् ।  

प्रतिपक्षको गणना नगरौँ । नागरिक निरीह हेर्दैछन् । राजावादी पो मैदानमा आएका छन् । नेकपाको हैसियतहीन झगडा अरु लम्मिए परिणाम यो संविधान सकिनु हुनसकछ । संविधान थन्क्याएर अध्यादेशले मुलुक चलाउन चाहने कम्युनिस्ट सरकार संसद् बैठक बोलाउन चाहँदैन । कम्युनिस्टका लागि पनि लोकतान्त्रिक संविधान घाँडो भएको जो देखिँदैछ । 

संसद् बैठक आह्वान गर्न हस्ताक्षर पत्र बोकेर शीतलनिवास पुगेका नेकपाकै नेताले झन्डै छ घण्टा पर्खेर पनि राष्ट्रपतिसँग भेट पाएनन् र त्यो पत्र पनि दर्ता गर्न पाएनन् रे ! आह्वान भइसक्नु पर्ने संसद् बैठक रोक्नुले अर्को पनि अध्यादेश ल्याउने मनसाय देखाउँछ । प्रधानन्त्री ओलीले पुनः दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने छन् वा संसद् विघटनको बाटो खोल्नेछन् । यस्तो अनपेक्षित दुर्घटना संसद् बैठक बोलाएर लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शित गरेमात्र टर्नसक्छ । अन्यथा केपी ओलीको शक्ति प्रयोगको ढिठ्याइँले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । यसको दोषभागी नेकपा र यसका नेता भनिनेहरु नै हुन् ।      
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २, २०७७  १५:२८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC