विद्यमान अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीले बहुपक्षीय असरहरू सिर्जना गरेको छ । त्यी आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक असरहरू हामी सबैले महसुस गरेका छौं । सबैभन्दा पहिले त संकटबाट बच्नु सबैभन्दा अहं सवाल हुन्छ । संकट जति गहिरो र संवेदनशील हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यही स्वरुपको रुपान्तरणकारी सोच चाहिन्छ । रोगको सही निदान गरेपछि मात्र कस्तो उपचार चाहिन्छ, त्यसको निर्क्योल गरिन्छ । विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको परिस्थितिले पनि उत्तिकै घनत्वको आमूल परिवर्तन र रुपान्तरणकारी सोचहरूको खोजी गर्छ । जसले आम मानिसलाई सहभागी गराउन सकोस् र जनस्तरमा त्यसको लाभ पुगोस् ।
जनस्तरमा लाभ पुर्याउने विषय सहज पक्कै छैन । असम्भव पनि छैन । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनको खाँचो पर्छ । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक विकासमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको झन्डै एक दशक महत्वपूर्ण मानिन्छ । उक्त परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रको संरचनामा एउटा ठूलो परिवर्तन देखियो– उद्यमशीलता विकास, लगानी आकर्षण, रोजगारी, अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीमा त्यो अवधिलाई आर्थिक–सामाजिक विकासको स्वर्णकाल भन्दा हुन्छ । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३५ प्रतिशत नयाँ क्षेत्रहरू विकास भए । दूरसञ्चार, निजी अस्पतालहरू र शिक्षण संस्था, हस्पिटालिटी, निजी वायु सेवा कम्पनीलगायत नयाँ क्षेत्र उदाए । अब पुनः अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन चाहिएको छ ।
आमूल परिवर्तनका लागि सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने क्रममा मैले धेरै अन्तक्र्रिया र चिन्तन गर्ने क्रममा केही रुपान्तरणकारी हुन सक्ने सोच अघि सारेको छु । आफ्नो सम्पर्कबाट मैले भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रबाट जनस्तरमा कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक उपाय पहिल्याएको छु । नेपाल, भारत र चीनका जनतालाई जनस्तरमा लाभ पुर्याउने साझा समृद्धिका सूत्र हाम्रा अगाडि छन् ।
विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताको तहमा पक्ष या विपक्ष हुन्थ्यो । भारतसँगको सम्बन्धको उतारचढावको असर अब दुवैतर्फ जनताको स्तरमा समेत पुगेको छ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्ने आधार भनेको हामीले तय गर्ने साझा समृद्धि हो । यतिबेला झन्डै ६० लाख मानिस बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगार हुने अवस्था छ । यद्यपि, ती यस्ता युवा हुन्, उनीहरू राजनीति मतदाताका हिसाबले निर्णायक अवस्थामा हुनेछन् । नेपाल र भारत सम्बन्धको उतारचढावले जनस्तरमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जनस्तरमा हामीले साझा समृद्धि कायम गर्न सकिने आधार ‘पर्यटनमा साझेदारी’ हुन सक्छ ।
नेपाल र भारत मिलेर ५० लाख पर्यटकलाई भारतबाट नेपाल ल्याउने मार्गचित्र बनाउन सकिन्छ । भारतबाट ५० लाख पर्यटक ल्याउने विषय ठूलो होइन । अब हामीसँग तीन वटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुँदैछन् । भारत सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीहरूलाई भ्रमणका लागि हरेक वर्ष निश्चित प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । यदि भारत सरकारले त्यो प्रोत्साहन नेपाल भ्रमणका लागि जोडिदियो भने नेपाल र भारतका पर्यटन क्षेत्रका उद्योगीहरू मिलेर त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नेछन् । यदि ५० लाख पर्यटक आउने अवस्था भयो भने नेपालको पर्यटन उद्योगमा कायापलट हुन्छ, कयौं नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू खुल्नेछन् । त्यसले थुप्रै उद्योग, व्यापार र आपूर्ति शृंखलाको सम्भावना उजागर गर्नेछ र डेढ करोड मानिसले काम पाउँछन् । एउटा पर्यटकले कम्तीमा पनि तीन जनालाई रोजगारी दिन्छ । यदि दुई देशबीच आपसी समझदारी बन्यो भने यसका लागि बृहत्तर कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ ।
यही विषयमा मेरो चिनियाँ नेटवर्कमा पनि संवाद भएको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता सधैं यहाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् । भारतले चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने नीति बनाउँछ । भारतको यो नीतिले चिनियाँहरू लगानी गर्न हच्किएका छन् । पश्चिम सेती, बूढी गण्डकीजस्ता उच्च क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताहरू अघि नबढेका कारण पनि यही हो । चिनियाँहरूले बूढीगण्डकी या पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजना विकास गरेर एउटा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्ने सम्भाव्यता हामीकहाँ छ । यदि चिनियाँ लगानीकर्ताले सर्वांगीण ढंगले उत्पादित विद्युत्लाई समेत नेपालमै उपयोग गर्ने सोच्ने हो भने यी ठूला विद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी सम्भाव्य हुन्छ । केरुङबाट रेल काठमाडौं ल्याउनुभन्दा नेपालका लागि विद्युत् र रासायनिक मल कारखानासहितको एकीकृत परियोजना विकास गरियो भने नेपाली जनताले त्यसको लाभ सबैभन्दा छिटो पाउनेछन् । त्यस्तै, भारतले रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउनुभन्दा ५० लाख पर्यटक ल्याउनका लागि पूर्ण सहयोग गर्यो भने जनस्तरमा त्यसको लाभ छिटो र सघन हुन्छ । भारतले अहिले नेपालसँगको सीमा नाकाहरू नजिक पनि विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।
जनस्तरमा लाभ दिने यस्ता रुपान्तरणकारी सोच कार्यान्वयनका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू तत्पर हुन सक्छन् । मन मिल्यो भने विचार र धारणा मिल्न समय लाग्दैन । भारत र चीनले चाहे यी कुनै दुसाध्य र ठूलो लगानी चाहिने या कठिन काम होइनन् । यस्ता कामलाई हामीले अघि बढाउन सक्यौं भने दुवै मित्र राष्ट्रसँग हाम्रो मित्रवत् र दिगो सम्बन्ध कायम हुन्छ । रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन थाल्यो भने हाम्रो कृषि उत्पादनमा अर्को तहको रुपान्तरण सुरु हुनेछ ।
विद्यमान संकटबाट उल्लिखित सोचहरूतर्फ अघि बढ्नुअघि त अस्तित्व बचाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई भारतीय उद्योगपति एवं समाजसेवी रतन टाटाको अभिव्यक्ति स्मरण हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘संकटको समयमा अस्तित्व जोगाउनु नै व्यवसायका लागि ठूलो लाभांश हो ।’ अर्थात्, संकटमा सबैभन्दा पहिले त बाँच्नुपर्छ अनि मात्र दायाँबायाँ हेर्ने र विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ । संकटलाई अवसरमा बदल्नतर्फ अघि बढ्दै गर्दा पनि अस्तित्व त जोगाउनुपर्यो । संकटले आर्थिक–सामाजिक हानि पुर्याएको छ । यद्यपि त्यसलाई गहिरिन दिनु हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आम मानिसको जीवनसँग गाँसिएका अत्यावश्यक दैनिक आवश्यकता पूर्ति हुने, पोषण र स्वास्थ्यको संवद्र्धन गर्ने तहमा उनीहरूलाई सकेसम्म राहत र विस्तारै रोजगारीका अवसर दिनुपर्छ ।
मागमा कमी (डिमान्ड शक) का कारण उद्यम, व्यवसायले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा कटौती गरेका छन् । माग कम भएपछि हामीले नै पनि सिमेन्ट प्लान्टलाई न्यून क्षमतामा चलाएका छौं । यदि विकास निर्माणका कामहरू हुने र निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो भने उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्थे र धेरै सिफ्टमा धेरैले रोजगारी पाउने थिए । मागमा कटौतीको सीधा असर मुलुकमा अधिकांश उद्यम र व्यवसायको आम्दानीमा परेकाले रोजगारी या ज्याला कटौती भएको छ । मानवीय जीवन रक्षाका लागि समाजको तल्लो वर्ग (बटम अफ द पिरामिड) लाई राज्यले हेर्नुपर्छ । उनीहरूको सुकेको खल्ती भरिदिएर दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उसलाई रोजगारी दिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जनामा सरकारको पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकि, सरकारले विकास निर्माणमा गरेको खर्चबाट एउटा श्रमिकसमेतले आम्दानी गरेर पेट पाल्न सक्छ । सरकारले खर्च गरेपछि आम मानिसको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले बजारमा माग बढ्न थाल्छ ।
उत्पादक र सेवाप्रदायकले उत्पादन बढाउन थाल्छन् । व्यवसायको आकार बढेपछि उनीहरूले थप मानिसलाई रोजगारी दिन थाल्छन् । यद्यपि, हामीकहाँ विकास खर्च सधैं न्यून रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि विनियोजित बजेटको दस प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । सरकारले खर्च नगर्दा माग पक्षमा समस्या यथावत् छन् । अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्रोतको आपूर्तिमा लचकता अपनाएर मात्र त्यसले सफल रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्रोतको उपलब्धतासँगै मानिसहरूको हातमा पैसा पुग्ने, बजारमा माग बढ्ने वातावरण बनाउन सकेको भए कर्जाको माग पक्कै पनि बढ्ने थियो । मागमा कमी आउनु भनेको अन्ततः सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्नु हो । माग र उपभोगमै कमी आएपछि सरकारको राजस्व संकलनसमेत स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस कारण एउटा पक्षबाट मात्र अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । धेरै मुलुकहरूको अनुभवले के देखाएको छ भने आपूर्ति पक्षबाट ऋण जतिसुकै सस्तो बनाए पनि माग पक्ष सशक्त नभएसम्म अर्थात् माग र आपूर्ति पक्षमा सन्तुलन कायम नगरेसम्म अर्थतन्त्र सही ढंगले अघि बढ्न सक्दैन ।
मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि श्रमिकहरू जीवन जोखिममै राखेर भारत र अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकतर्फ लागिरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना तत्काल हुन सक्दैन भने पनि लक्षित वर्गलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसद्मा पनि हामीले यो सवाल पटक–पटक उठाएका हौं । लक्षित वर्गलाई नगद प्रोत्साहन दिएर सरकारलाई कुनै घाटा हुँदैन । अन्ततः त्यो पैसा बजारमा प्रवाह भएर आर्थिक गतिविधि क्रमशः बढ्न थाल्ने हुन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि कृषि क्षेत्रको विकासका निकै भाषणबाजीहरू भए । तर, खेतीको सिजनमा किसानले सहजै रासायनिक मल किन्न समेत पाएनन् । यस्ता अव्यवस्थामा सुधार नगरी हामीले कल्पना गरेको संरचनात्मक रुपान्तरणसम्म पुग्न सकिँदैन ।
साभार : नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को अर्थनीति
