टेनिस बललाई भुईंमा बजार्यो भने त्यो उफ्रेर माथि आउँछ तर काँचको वाइन ग्लासलाई भुईंमा फ्याँके झर्यामझुरुम फुट्छ । अहिले धेरै देशको अर्थतन्त्र डरलाग्दो गरी ओरालो लागेको छ, फर्र्केलान् कि सकिन्छन् होला ? यस्तो अर्थतन्त्रलाई सशक्त ढंगले स्वस्थ बनाउन के गर्न सकिएला ?
कोभिड–१९ महाव्याधिको आर्थिक प्रभाव अहिल्यै स्पष्ट नभएको पनि हुनसक्छ । किनभने, यसअघिको संकटको विषयमा सेबेस्च्यिन बुस्टससँग मिलेर गरिएको अनुसन्धानले पनि देखाएको छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटका बेलामा सबैभन्दा कम असर परेका वित्तीय केन्द्रहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड थिए भने धेरै असर पर्ने देशमा ग्रीस, बाल्टिक राज्य, इटली, आएरल्यान्ड, स्पेन तथा पोर्चुगल थिए जहाँ उत्पादन घाटाको अवस्था १० देखि १०० गुनासम्म ठूला थिए ।
त्यस्तै, सोभियत संघको विघटनपश्चात मध्य एसियाली देश ताजकिस्तान तथा युरोपको मोल्डोभाले र युक्रेनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई तिहाइसम्म गुमाए भने ताजकिस्तानको छिमेकी उज्बेकिस्तान तथा युक्रेनसँगै रहेका इस्टोनिया तथा बेलारुसले एक तिहाइ गुमाए । सन् १९८० को दशकको सुरुमा भएको ल्याटिन अमेरिकी ऋण संकटको समयमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने देशमा थोरै आम्दानी भएको बोलिभिया र मध्यम आम्दानी भएका उरुग्वे तथा चिले थिए । त्यसबेला अतिकम प्रभावित देशमा मेक्सिको (जहाँबाट संकट सुरु भएको थियो), पनामा, होन्डुरस तथा पाराग्वे थिए । त्यस्तै सन् २०११ को अरब बसन्त जागरण (अबर स्प्रिङ) पछि आन्दोलन थालिएको ट्युनिसियाको अर्थतन्त्र तल्लो अवस्थामा २ प्रतिशतले घट्यो भने इजिप्टलाई यसको प्रभाव नै परेन । तर, लिबिया, सिरिया, तथा यमनमा भने ठूलै असर पर्यो ।
माथि उल्लेखित तीन फरक प्रकारका संकटबाट विचार गर्नुपर्ने विषय चाहिँ कति गहिरो आर्थिक असर देखियो, अर्थतन्त्रले समस्या हुँदाहुँदै कस्तो रुप देखायो, र यस्तो झट्काको राजनीतिक परिणाम के भयो भन्ने नै हुन् ।
सन् २००८ मा चालु खातामा ठूलो घाटा भएका मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी असर परेको थियो । फलस्वरूप, तिनले वित्तीय बजारमा आएको संकटका समयमा पुँजी लगानी गर्न सकेनन् । संघर्ष गर्न सक्षम अर्थतन्त्रले आयात घटाएर निर्यात बढाएकाले बाह्य ऋणको संकुचन नियन्त्रण गर्न सके ।
बोलिभिया तथा ग्रिसजस्ता देशले आवश्यक क्षमता देखाउन सकेनन् । तिनको अर्थतन्त्र भयानक रूपमा प्रभावित भयो र उत्पादन तथा करको आयमा अत्यन्त कमी आयो । फलस्वरूप, राष्ट्रिय ऋण धेरै बढेर संकट आयो । चिलेमा बाह्य ऋणको संकुचन निजी बैंक प्रणालीले गरेको थियो जुन तुरुन्तै संकटमा डुब्यो र यसले आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पार्यो । अरब जागरणको समयमा कसैले राजनीतिक व्यवस्थामा केही सामञ्जस्य ल्याएर जोगिए तर केही भने द्वन्द्वमा फसे र राज्य नै समाप्त हुने अवस्था भयो ।
सोभियत संघको विघटनपश्चात ताजकिस्तान तथा अन्य क्युबाजस्ता सोभियत समूहका देशमा संघीय सहयोग रोकियो । यसले गर्दा यिनको अर्थतन्त्रमा मन्दी देखियो । विघटनसँगै अनेकौं नयाँ सीमाना र नयाँ मुद्राको व्यवस्था भयो । यसले गर्दा मौजुदा व्यापारिक संरचनामा समस्या आयो र निकटको आर्थिक सम्बन्ध भएका युरोपियन गणतन्त्रजस्तै मोल्दोभा तथा युक्रेनलाई निकै संकट पर्यो ।
त्यसो भए, कोभिड–१९ले कस्तो बबन्डर ल्याउनेछ र कुन कुन देश धेरै र थोरै संकटमा पर्नेछन् भनेर निर्क्योल गर्ने कुन त्यस्तो कारक हुनेछ ।
यस महाव्याधिको आर्थिक असर बहुआयामिक हुनेछ । ‘लक डाउन’बाट मुख्यरूपमा मजदुर आपूर्तिमा परेको असर थियो (कोही पनि काममा जान सकेनन्) भने मागमा प्रभाव परेको थियो । उदाहरणका लागि मानिसहरूबीच प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया हुने स्कुल, विश्वविद्यालय, पर्यटन, मनोरञ्जन, रेस्टुराँ तथा बार बन्द गरिएका थिए । घर परिवारले भाडा तिर्न नसक्नु, ऋणको ब्याज तिर्न गाह्रो हुनु, तलब नपाउनु तथा कर तिर्न नसक्नाको कारणले धेरै व्यापारिक संस्था डुबे, जागीर गयो, तलब नपाउने छुट्टी धेरै भयो, संस्था टाट पल्टिने तथा वित्तीय घाटा अकासिने काम भयो ।
सरुवा रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता देशअनुसार फरक फरक देखियो । दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रिकामा लगाइएको अत्यन्त कडा लकडाउनको असर युरोपमा भन्दा कम देखियो । यसमा अर्थतन्त्रको बनावट, आकार, जनताको पारिवारिक क्षमता, अनौपचारिक क्षेत्रको अवस्था, यातायात तथा खुद्रा व्यापार र सामाजिक व्यवहार धेरै कारकहरूको भूमिका हुनसक्छ । इजरायलजस्ता कुनै देश सुरुमा कोरोनाको रोकथाममा प्रभावकारी पनि त्यहाँ दोस्रो लहरले नराम्रो असर पार्यो ।
अरू दुई कारकले पनि मुलुकहरूलाई बेग्लाबेग्लै तवरले असर गरे — निर्यात, पर्यटन र विप्रेषण घटेर वैदेशिक आयमा कमी हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँचको कमी ।
त्यसैले देशहरूमा पर्ने आर्थिक असर महाव्याधिको प्रकोपको दायराले मात्र होइन तिनको रोगसँग जुध्नसक्ने क्षमताले पनि फरक पर्छ । कतिपय देशले अत्यन्त धेरै स्रोत र साधन खर्च गरेर पनि घरपरिवार, व्यापार र बैंकलाई सहज बनाएका छन् । कतिपय देशले केही पनि गर्नसकेका छैनन् । केही देशको मुद्रा चलायमान छन् र तिनका केन्द्रीय बैंक पनि मौद्रिक नीति बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् जसले गर्दा ब्याज दर घटाएर र अन्य प्रकारले अर्थतन्त्रलाई सहजता प्रदान गर्नसक्छन् । तर, अन्य देशको मुद्रा कि कुनै देशसँग पेग गरिएको हुन्छ वा डलरमा आधारित हुन्छन् जसले गर्दा तिनलाई खेल्ने ठाउँ धेरै रहँदैन ।
यस्तो असमानताका कारणले कुन देशले कति आर्थिक मूल्य चुकाउँछ भन्नेमा पनि निकै भिन्नता हुन्छ । यसैले हामीले कसो गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र सकभर चाँडै पुरानै अवस्थामा पुर्याउन सकिएला भन्नेमात्र प्रश्न हो ।
लकडाउनको अवस्थालाई छोट्याउन वा आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सबै देशले अब भ्याक्सिन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गर्नु पर्छ र खोप सम्बद्ध नीति विकसित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अझ सबै देशले एक अर्काले जारी गरेका स्वास्थ्य प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि निकै चाँडै नियमित गर्न सकिन्छ ।
साथै देशहरूले आफ्नै देशको तथ्यांकबाट सिक्ने कोसिस गर्दै जानुपर्छ र यसबाट सामाजिक दूरीको अवस्था बढाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ । वास्तवमा गरिब देशलाई इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ पनि विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ ।
वित्तीय नीतिको चर्चा गर्दा सबै देशले सन् २०२१ मा अर्थतन्त्रलाई अझ सशक्त सहयोग गर्नुपर्छ, भविष्यमा गरिने लगानीका लागि अहिले नै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । किनभने भाइरस र आर्थिक कमजोरीको उल्झनपूर्ण अवस्थाबाट उपभोक्ता, कंपनी, बैंक तथा वित्तीय बजार अघि बढ्नुपर्नेछ ।
सरकारले भ्याक्सिनपछिको आर्थिक सुधारका प्याकेजको विषयमा पनि अहिलेनै सोच्नुपर्छ । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूले निजी ‘इक्विटी’ कोष बनाउनुपर्छ जसले गर्दा राम्रा तर महाव्याधिका कारणले समस्यामा परेका कंपनीमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सहज हुनेछ । र अन्त्यमा, सरकारले अहिले नै आफ्नो मध्यावधि कर तथा खर्चका सन्दर्भमा प्रतिबद्धता तथा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । फलस्वरूप, वित्तीय बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई सुनिश्चित हुन र बढेको ऋणका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
यो सबै हासिल गर्न राजनीतिले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रकावकारी नेतृत्वको उदय नहुने हो भने अरु थोकको खासै महत्त्व हुँदैन ।
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)
( भेनेजुएलाका पूर्वमन्त्री, इन्टरअमेरिकी विकास बैंकका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका, जोन एफ. केनेडी स्कूल अफ गभर्नेन्सका प्रोफेसर तथा हार्वर्ड ग्रोथ ल्याबका निर्देशक )
Copyright: Project Syndicate, 2020.
