सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा प्रतिकार्यलाई थप तीव्र बनाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार विषयगत मन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त बैठकले अहिलेसम्म भएको कामको समीक्षाका साथै आगामी दिनमा प्रतिकार्यको कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोरोना संकटको सामाधान सरकारको तात्कालिन प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै रोकथाम तथा प्रतिकार्यको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, अनुगमण समिति, आपूर्ति समिति तथा जिल्ला र स्थानीय तहका समितिहरुलाई थप सक्रिय बनाउन र कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्य थप प्रभावकारी बनाउन पनि शाहीले निर्देशन दिए ।
बैठकले स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक उपकरण, औजार, सुरक्षा सामग्री र औषधिलगायत सामग्री तत्काल आपूर्तिका लागि संघीय सरकार, निजी आपूर्तिकर्ताहरु, बाह्य आपूर्तिकर्ताहरुलाई अनुरोध गर्नुको साथै सम्भावित सबै उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जुम्ला, कालीकोट, मुगु, र हुम्ला जिल्ला, चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालबाट रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र पुर्वी सुर्खेत जिल्लाको कार्य क्षेत्र तोकी जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिकार्य योजनाका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवारी दिने, प्रदेश राजधानी र जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको समन्वय सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुमा शंकास्पद बिरामीहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यको समन्वयका लागि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी १० वटै जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई थप सक्रिय बनाउने पनि निर्णय गरेको छ । प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारीका कार्यमा खटने समिति तथा युनिटहरुको नियमित बैठक, प्रतिवेदन कार्यका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने र प्रतिवेदन, समन्वय तथा सञ्चारको कामलाई विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
