काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा रहेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता अभियान सुरू गरेको छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफू निर्वाचनमा रहेका बेला काठमाडौंमा अतिक्रमित अवस्थामा रहेका सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न प्रकारका पार्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । 
आफ्नो उक्त घोषणाअनुसार नै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरू गरिएको मेयर शाक्यले बाह्रखरीसँग भने । 

काठमाडौंका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा मठ, मन्दिर बनाउने परिपाटीले अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न अफ्ट्यारो रहेको मेयर शाक्यले बताए ।

“सार्वजनिक जग्गा हटपेर मठ–मन्दिर, धर्मशाला, क्लब र धर्मपीठ बनाउने परिपाटी पछिल्लो समय मौलाएको छ,” मेयर शाक्यले भने, “त्यस्ता धार्मिक संरचनामा स्थानीय उपभोक्ता समिति नै गठन गरेर सार्वजनिक जग्गा जथाभावी प्रयोग भइरहेको छ, हाम्रो अभियान यस्ता जग्गा पुनः सरकारलाई नै फिर्ता गराउने हो ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका अति व्यस्त र व्यापारिक प्रयोजनका हिसाबले अत्यान्तै महङ्गो स्थानका सार्वजनिक जग्गामा स्थानीय तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरुले घर, टहरा, पसल र विभिन्न किसिमका व्यवसाय सञ्चाल गर्ने गरेका छन् । 

त्यस्ता व्यवसायीहरूले महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने आधिकारिकता तथा स्वीकृति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकाले वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्ने कर र अन्य सेवावापतका शुल्क उठाउन सकिरहेको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका ३२ वटा वडामा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँका सार्वजनिक जग्गाहरू सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर अतिक्रमित रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

तत्कालीन राजाहरूको शासनकालमा उपहार, बक्सिस र स्याबासीस्वरूप राजानिकट व्यक्तिहरूले पाएका कतिपय जग्गाको लालपुर्जा, नापी, नक्सा र आधिकारिक तथ्यपरक सीमाना नदेखिएको काठमाडौं महानगरपालिका वडानम्बर ३ का वडाध्यक्ष दीपक केसीको भनाइ छ । 

“राजाहरूको शासनकालमा स्थानीय स्तरमा टुक्रा अवस्थामा रहेका जग्गा तत्कालीन समयदेखि हडप्दै आएको भेटिएको छ,” वडाध्यक्ष केसीले भने, “सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हितका लागि हुनुपर्छ व्यक्तिका लागि होइन, सार्वजनिक जग्गा सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने हामी जनप्रतिनिधिको अभियान हो ।”

पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न क्षेत्रका वन–जङ्गलमा आ–आफ्ना धार्मिक संरचना खडा गर्ने परिपाटी मौलाएको वन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । 

२०६२/०६३ को जनआन्दोनपछि बनेको संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषण भएपछि हिन्दुसँगै अन्य धर्मवलम्बीहरुले वन क्षेत्रमा मठ–मन्दिर, गुम्बा, चर्च आदि संरचना बनाउने परिपाटी बढेको वन मन्त्रालयका अधिकृत धनञ्जय पौडेलले बताए ।

काठमाडौंलगायत भक्तपुर र ललितपुरका वनक्षेत्रमा यस्ता संरचना खडा गरी धर्मगुरु, धर्म प्रचारक र अन्य विदेशी एजेन्सीहरु समेतले सार्वजनिक जग्गामा आफूखुसी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

कानुनतः सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । 

“सरकारी निकायसँग कुनै स्वीकृती नै नलिई सार्वजनिक जग्गा हडप्नु गैरकानुनी हो,” काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्माले भने, “सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हित, सुविधा र उपभोगका लागि प्रयोग गरिने हाम्रो योजना हो ।”

मेयर शाक्यले सोमबार महाराजगञ्जस्थित तत्कालीन काठमाडौं होटल रहेको स्थानमा रहेको संरचना हटाउँदै भने, “सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक हितका लागि हुनुपर्छ, ३२ वटै वडामा अतिक्रमित अवस्थामा रहेका  जग्गा हामी फिर्ता ल्याएरै छोड्छौं ।”

सार्वजनिक जग्गामा जेष्ठ नागरिक र बालबालिका उद्यान र युवाहरूका लागि खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि वडा नम्बर ३ कार्यालयलाई महानगरपालिकाले हालसालै २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको वडाध्यक्ष केसीले बताए ।

केसीका अनुसार महाराजगञ्ज बाँसबारीमा विश्व हिन्दु महासंघले २२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ ।

यसका साथै सोही क्षेत्रमा गायत्री समाजले ४२ आना र अन्य स्थानीयले ३० रोपनी जग्गा हडपिरहेका छन् । 

यस्तै रानीबारीका साङ्ग्रीला होटल पछाडिको अतिक्रमित १ सय ३६ रोपनी जग्गामा व्यवस्थित पार्क बनाउने योजना रहेको वडाध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।

हाल उक्त जङ्गल क्षेत्र लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको र विभिन्न किसिमका गलत हर्कत र अवाञ्छित क्रियाकलाप हुँदै आएको साथै यस जङ्गल क्षेत्रमा नेपाली सेनाले कुकुर डुलाई फोहोर पार्ने गरेको केसीले बताए । 

“यस्ता किसिमका क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी सम्पूर्ण वडामा अव्यवस्थित र अतिक्रमणमा रहेका सम्पूर्ण जग्गामा व्यवस्थित पार्क बनाउने महानगरपालिकाको योजना छ,” मेयर शाक्यले बताए ।