काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । बानियाँ बहादुरसिंह लामालाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनले लामा पक्षका एक जनालाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा राखेका छैनन् ।

कुल १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा एमालेबाट ६ र कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्री सरकारमा छन् । पार्टीबाट सात मन्त्री नियुक्त गर्दा बानियाँले संसदीय दलको चुनावमा आफ्नो विपक्षमा उभिएका सबैलाई रोकेका छन् ।

यसअघि, उनले कृष्णकुमार तामाङलाई मात्र विभागीय जिम्मेवारी तोकेका थिए । शुक्रबार भने उनले सबै मन्त्रीहरूको विभागीय जिम्मेवारी तोकेका छन् । बानियाँले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका सबैलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसका शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, उर्मिला नेपालले युवा तथा खेलकुद मन्त्री, कञ्चनचन्द्र बादेले सामाजिक विकासमन्त्री, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सुरेश श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री, कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र बिनु रायमाझी पौडेलले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । बानियाँसँग संसदीय दलको चुनावमा पराजित भए पनि लामाले सुरुमा मुख्यमन्त्री छाड्न मानेका थिएनन् । मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेकाले पद नछाड्ने अडान उनको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मध्यस्थतामा सहमति जुटेको थियो । लामाले आफ्नो पक्षका तीन जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यसमा सभापति देउवाले नै सहमति जनाएपछि लामाले साउन १८ गते राजीनामा दिएका हुन् । त्यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय सल्लाह गरेर मात्र लिनेसहितका सहमति भएको लामा पक्षको दाबी छ ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश सांसद कुन्दन काफ्लेले बाह्रखरीसँग भने, “इन्द्र बानियाँजीले सहमति पहिलो दिनदेखि नै उल्लंघन गर्नुभएको हो । हामीलाई नेतृत्वले मिलाएर जाने हो, विश्वासको मत दिनू भनेका कारण विश्वासको मत दिएका थियौँ । उहाँले हामीलाई होइन, सभापति शेरबहादुर देउवालाई धोका दिनुभएको छ ।”

उनले पार्टी सभापतिलाई धोका दिएर एकलौटी मन्त्रिपरिषद् बनाएका बानियाँलाई सभापतिले कसरी हेर्छन् र कस्तो व्यवहार गर्लान् भनेर आफूहरू हेरिरहेको बताए । “सभापतिज्यूसँगको सहमति उहाँले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । अहिले एकलौटी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ । यसलाई सभापतिज्यूले कसरी लिनुहुन्छ र भोलिका दिनमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, हामी हेरिरहेका छौँ ।”

उनले अब सरकारका विषयमा गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताए । पार्टीका आन्तरिक गतिविधि भने प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

बानियाँ पक्षले भने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण चुनावबाट हटाइएका व्यक्तिलाई अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर्क गरेको छ ।

बानियाँ पक्षका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “जेठ मसान्तमै पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो, बजेट पारित गर्न दिनुस् भनेर छाडिएको थियो । उहाँले एक महिनापछि पनि नछोड्ने संकेत देखिएपछि संसदीय दलबाट हटाइएको हो । उहाँ लिखित सहमति मान्नुहुन्न भने अहिले कुन सहमतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?”

उनी लामा पक्षसँग मुख्यमन्त्रीले कुनै सहमति नगरेको दाबी गर्छन् ।

पार्टी संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनले भने पार्टीका केन्द्रीय सभापति देउवाको निर्देशनअनुसार मन्त्री बनाएको भन्दै लामा पनि देउवा टिमकै भएको तर्क गर्छन् । “यहाँ यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने नै छैन । माथिको निर्देशनअनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएको हो,” महर्जनले बाह्रखरीसँग भने, “सभापति देउवाले जसलाई बनाउन भन्नुभयो, उसलाई नै मन्त्री बनाइएको छ । अहिले यो पक्ष ऊ पक्ष भनेर बस्ने अवस्था छैन ।”