काठमाडौं । १० वाणिज्य बैंकको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर (ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा) गर्न छनोट भएको बंगलादेशको लेखापरीक्षण संस्था हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीलाई पत्र पठाइएको छ । कम्पनीलाई १५ दिनको समय अवधि तोकेर सम्झौता गर्न बोलाइएको हो । बुधबार (साउन २८ गते) कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउन पत्र पठाइएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलले बताए । 

“१० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न छनोट भएको बंगलादेशको कम्पनीलाई हामीले १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न पत्र पठाएका छौँ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छन् । १५ दिनको अवधिको अन्तिम दिन पनि आउन सक्छ । तर, १६ दिनमा आयो भने मान्य हुँदैन ।”

छनोट भएका तीन कम्पनीमध्ये हाउलदार युनुस कम्पनीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावहरूको संयुक्त मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गरेको हो । 

हाउलदार युनुसले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ र दुई लाख ७१ हजार ६७० डलर प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम हाउलदार युनिस कम्पनी छनोट भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले १० विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदा विभिन्न १० वाणिज्य बैंकको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सोही सर्तअनुसार केन्द्रीय बैंकले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको हो । त्यसबेला आईएमएफले २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा उक्त सर्त राखेको थियो । उसले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत पाँच किस्ताको भुक्तानी दिइसकेको छ । आठ करोड ७० लाख ९० हजार डलर विस्तार कर्जा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाउलदार युनुस छनोट गरेर असारदेखि विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणमा जाने तयारी गरेको थियो । तर, अर्को बोलपत्रदाता मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभिन्न १० बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर देखिएपछि लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

यद्यपि, बैंकको नाम भने खुलाएको छैन । आईएमएफले नेपालका बैंकहरूले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । सोही आधारमा चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्न आईएमएमएफले दबाब दिएको थियो ।  

पछिल्ला वर्ष नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएपछि वित्तीय क्षेत्र जोखिमतिर उन्मुख भएको शंका छ ।