काठमाडौं । सरकारी निकायका निम्ति सूचना प्रविधि उपकरण खरिद र ठेक्का भ्रष्टाचारको मुख्य माध्यम बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दा र महालेखाको प्रतिवेदन किटान अनियमितताका घटनाले ‘सूचना प्रविधि’को खरिद–ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । 

अख्तियारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित १७ वटा मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म ती मुद्दा दायर भएका हुन् । आयोगले तीन वर्षयता दायर मुद्दामा ८ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख ६६ हजार १७२ रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो दाबी गरेको छ । 

अख्तियारले पछिल्ला तीन वर्षमा भ्रष्टाचार–घुसका पाँच सय मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा १६ अर्ब १५ करोड ३८ लाख ४ हजार ६८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । 

बितेको तीन वर्षमा दायर भएका पाँच सय भ्रष्टाचार मुद्दामा जति बिगो मागदाबी गरिएको छ, त्यसको ५५.६८ प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थात् उक्त अवधिमा दायर भएका अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४८३ मुद्दामा जति बिगो मागदाबी गरिएको थियो त्योभन्दा बढी बिगो मागदाबी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १७ वटा मुद्दामा गरिएको थियो ।

“पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधि र भूमि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी र मुद्दा बढी छन्,” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।

अख्तियारले २०८२ असार २७ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसमेत ६ जना र कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘हाइ कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर गरिएको उक्त मुद्दामा १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

यसको एक महिना अगाडि अर्थात् २०८२ जेठ २५ गते अख्तियारले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगिता पहाडी र कम्पनीसमेत १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘कन्र्भजेन्ट रियल–टाइम विलिङ एण्ड कस्टमर सपोर्ट’ बिलिङ प्रणाली खरिदमा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको छ । 

अख्तियारले २०८२ जेठ ५ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेलसमेत ५ जना र कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘आरएससी एण्ड एचसीआई सभर्र’ खरिद गर्दा ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०८२ जेठ १ गते अख्तियारले पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीहरूले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद गर्दा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

अख्तियारले २०८१ माघ २४ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेत २ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । सुरक्षा तथा नेटवर्क उपकरण खरिद गर्दा उनीहरूले ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठसमेत ११ जना र कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले २०८१ असार ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा उनीहरूले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेल र श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाई दिएको थियो ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध २०८१ जेठ ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलले ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

विकल पौडेलले आफू कार्यकारी पदमा रहेको निकायमा आपूर्ति हुने सामग्री खरिदवापत स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूबाट कमिसन रकम लिने गरेको दाबी अख्तियारको छ । यस्तो रकम उनले सिङ्गापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैङ्क र अमेरिकास्थित बैङ्क अफ अमेरिकामा जम्मा गरेको तथ्य भेटिएको भनाई अख्तियारको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसमेत ६ जना र कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले २०८१ वैशाख ३० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्दा ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो भने श्रेष्ठले सफाइ पाएका थिए । 

यस्तै, अख्तियारले २०८१ वैशाख ९ गते राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलले गैरकानुनी रुपमा २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ आर्जन गरेको ठहर गर्दैै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले पदमा रहँदा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग गैरकानुनी रुपमा कमिसन लिने गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । 

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललगायत १९ जना र २ वटा कम्पनी विरुद्ध २०८० चैत १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) परामर्श सेवा खरिद कार्यमा उनीहरूले ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । यस मुद्दामा विशेष अदालतले झा र खनाललाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएको थियो ।  

अख्तियारले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालनी महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी समेत ९ जनाविरुद्ध २०८० असोज १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी नेशनल पेमेण्ट गेटवे (एनपीजी) खरिद गर्दा उनीहरू ले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । यस मुद्दामा विशेष अदालत पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै अन्य ८ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जना विरुद्ध २०८० वैशाख ३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एण्ड प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्याङ्क’ खरिद गर्दा उनीहरू  ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो । यस मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख विगो भराउने फैसला गरेको थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका अख्तियारद्वारा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेका मुद्दाहरू पछिल्ला तीन वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको केही प्रतिनिधि घटना हुन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । लगानी बढेसँगै भ्रष्टाचारका घटना पनि बढ्न थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारको दूरसञ्चार पूर्वाधार नीति तथा विकास कार्यक्रमका लागि मात्र ७६ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटमध्ये १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक ५ गते बसेको बैठकले ‘डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६’ स्वीकृत गरेको थियो । यस फ्रेमवर्कका कार्यक्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको थियो । ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले पनि सरकार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कुन ‘भोल्युम’मा बजेट खर्च गर्ने मुडमा छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । 

सूचना प्रविधिको खरिदमा भएका अनियमिततालाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औल्याउने गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरू भने महालेखाले औल्याएका भन्दा फरक हुने गरेका छन् । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न ३३ अर्ब २ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । भवन निर्माण र मेसिन/उपकरण खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म बहुवर्षीय योजनाको स्वीकृत माग गरेको थियो । यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने निर्णय २०७७ असार २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।

तर, बहुवर्षीय योजनासम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यसपछिको वर्ष यस शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएन जसले गर्दा खरिद भएका मेसिन/उपकरण प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।