काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कुनै पनि विधेयक सरकारले नल्याउने बताएका छन् ।

बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै सार्वजनिक समाचारका विषयमा सांसदले प्रश्न गरेका थिए । बुधबार (साउन २१) प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री चौरसियाले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।

जवाफमा मन्त्री चौरसियाले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने खालका कुनै पनि प्रावधानलाई सरकारले विधेयकमा स्थान नदिने बताए । बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

“सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका आधारमा आएको व्याख्याले आममानिसमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “तर, समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने बहुविवाहलगायत कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस हुँदैन ।”

उनले कार्यान्वयमा देखिएका समस्या र अनुभवका आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा समयानुकूल सुधारका निम्ति सुझाव संकलन गरिएको भने स्वीकार गरे ।

“सुझावका आधारमा मस्यौदा पनि तयार पारिएको छ,” मन्त्री चौरसियाले भने, “यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई संयोजकत्वको अध्ययन समिति र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल संयोजकत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संशोधन अघि बढाइएको हो ।”

उनले सरकारले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेर छलफल समेत गरिएको बताए । छलफलका क्रममा बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफीजस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् ।

थप सुझावका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको उनले बताए । उक्त उपसमितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि रहने उनले जानकारी दिए ।

“सरकारले ल्याउने विधेयक माननीय सांसदहरूले राखेका सुझावकै आधारमा परिमार्जन हुनेछ,” मन्त्री चौरसियाले थप प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै विधेयक नआउने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

सांसदहरूका सुझाव, मिडियामा आएका विषय र सार्वजनिक बहसबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उनले त्यसले विधेयक परिष्कृत गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।