काठमाडौं । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक विवादास्पद विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि विरोध भएको छ । हाल विभिन्न सहरहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू भएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना पनि भइरहेको बताइएको छ । 

आलोचकहरूले यो कदमलाई युक्रेनको भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । 

महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरो (नाबु) र विशेष भ्रष्टाचारविरोधी अभियोजकको कार्यालय (साप) माथि नियन्त्रण गर्न दिने यो कानुनले  तिनीहरूको अधिकारलाई कमजोर बनाउने आलोचकहरूले बताएका छन् । 

यी संस्थाहरू २०१४ को म्यादान क्रान्तिपछि युरोपेली संघमा प्रवेशको तयारीस्वरूप पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका थिए । तर, अब नयाँ कानुनले ती संस्थाहरू स्वतन्त्र नभई सरकारको दबाबमा पर्न सक्ने चिन्ता गरिएको छ ।

बुधबारको सम्बोधनमा जेलेन्स्कीले दुवै निकायहरूले अझै पनि काम गर्ने तर तिनीहरूलाई रुसी प्रभावबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

विधेयक पारित भएपछि सयौँ मानिसहरू किभमा जम्मा भए । जुन रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछिको सबैभन्दा ठूलो सरकारविरोधी प्रदर्शन थियो । 

लिभभ, डनिप्रो र ओडेसा सहरहरूमा पनि प्रदर्शनहरू गरिएका छन् ।

कानुन पारित भएको भोलिपल्टै किभलगायत धेरै सहरहरूमा प्रदर्शनहरू भए, जसमा रातिको निषेधाज्ञा तोडेर जनताले आक्रोश देखाएका थिए । युरोपेली आयोगले पनि यसले युक्रेनको ईयू सदस्यताको सम्भावना कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले यस कदमलाई भ्रष्टाचारविरोधी सुधारमा ठूलो धक्का भनेको बताइएको छ ।

“हामीले युरोप रोज्यौँ, तानाशाही होइन,” एक प्रदर्शनकारीले बोकेको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो ।

युक्रेनका प्रमुख सरकारी वकिल, जेलेन्स्कीका वफादार रुस्लान क्राभचेनकोले अब भ्रष्टाचारको जाँचलाई सम्भावित रूपमा लचिलो अनुसन्धानकर्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् र तिनलाई बन्द गर्न पनि सक्ने बताइएको छ ।

आफ्नो सम्बोधनमा जेलेन्स्कीले युक्रेनको पुरानो भ्रष्टाचारविरोधी संरचनाको प्रभावकारिताको आलोचना गर्दै यसमा केसहरू निष्क्रिय रहेको बताए ।  

यो विधेयकमा २६३ सांसदले समर्थन गरेका थिए । समर्थकहरूमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री युलिया टिमोशेन्कोको दल र केही रूसी समर्थित दलहरू पनि थिए ।