सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेसँगै सत्ता साझेदार दलभित्रका नेताहरूले नै असहमति जनाउन थालेका छन् । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र सुरेश तिवारी सदस्य रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त उच्चस्तरीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र कर्मचारीबीच पछिल्लो समय तरंग नै ल्याएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि विषयगत क्षेत्रहरू आफूसँग राखेर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निहँुमा आफू ‘पावरफुल’ हुन खोजेको आरोप छ ।

वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समिति उच्चस्तरीय समितिले ल्याएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन–सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय छन् ।

प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, छिटोछरितो र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सरकारका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

हाल रहेका आठवटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकार मातहत रहेका अन्य सबै निर्देशनालय खारेज गर्ने उच्चस्तरीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ  । 

“प्रदेश सरकारको हालको दरबन्दी संरचना फेरबदल गरी नतिजामूलक र दिगो बनाउन यो संख्यालाई २५ सयमा बढ्न नदिने, दोस्रो विकल्पको कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयन गर्दा विषयगत मन्त्रालयको पुनर्संरचनापश्चात यो दरबन्दी २५ प्रतिशतले घट्नसक्ने भएकाले सोपश्चात यो सिमालाई १९ सय ७५ मा कायम गर्न सकिने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनसम्बन्धी सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेका प्रमुख सचेतक हिक्मत बहादुर विष्टले प्रशासनिक पुनर्संचना अहिले लागु हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले दलीय सहमतिबिना नै प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न खोेजेको भन्दै आफूखुसी काम नगर्न चेतावनी दिए । 

“यस विषयमा हाम्रो दलको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ । तर, दल नेताले यस विषयमा स्पष्ट बोलिसक्नु भएको छ,” प्रमुख सचेतक विष्टले भने, “दलीय सहमति नभई सरकारले यो कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।”

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन राजनीति पूर्वाग्रही तरिकाले ल्याएको आरोप लगाए । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएको भन्दै प्रमुख सचेतक जिसीले मुख्यमन्त्रीले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । 

“अहिलेको सरकार र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख हुँ भन्नेबित्तिकै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नाममा आफू पावरफुल भएर बस्न खोज्नु राम्रो होइन ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलकै दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले पनि उच्चस्तरीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको स्वीकार गरे । “अहिले ल्याएको प्रतिवेदनमा सबै राम्रा छन् भन्ने छैन । आखिर सरकारले बनाएको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन न हो । यो सुधारको प्रयास हो सबै यसैबाट पूर्ण हुन्छ भन्ने छैन,” उनले भने, “सत्तासाझेदार दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संसद्मा रहेका अन्य पार्टीहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने विषय हुन् । सबै कटौती भइहाल्यो भन्ने विषयमा आतंकित हुनुपर्दैन”

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले गरेका कामले आशा जोगाएको भन्दै उनले आवश्यकता, औचित्यमाथि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कतिपय प्रदेशले खडा गरेका कार्यालयहरूको काम एक जिम्मेवारी फरक भएका कारण यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले तालिम दिनुपर्ने कार्यालयले भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यालयले तालिम दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि यो प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको जिकिर गरे । 

यता, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशमा हिजो हतारमा निर्माण भएको संरचना नमिलेको भन्दै यसको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उनले बाहिर भएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे । 

“दलीय सहमतिको नाममा सरकारले समिति बनाउँदा सहमति लिने होइन । सुझाव आइसकेपछि त्यसमाथि छलफल गर्ने हो सत्ता साझेदार, प्रमुख प्रतिपक्षी सरोकारवाला सबैलाई आवश्यक लागेन भने सरकारले एक्लै केही गर्न सक्दैन,” उनले भने, “त्यसको लागि सरकारले कार्यान्वयन कार्यदल बनाएको छ त्यसले सबैलाई समेट्छ ।”