काठमाडौं । हरिहर गौतमको उपचारमा हेलचेक्र्याइँ गरेको मुद्दामा ओम अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न डा. सरोजकुमार गोहीवार र डा. सायुज्यराज घिमिरे दोषी ठहर भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलाकाे पूर्णपाठमा ओम अस्पतालले कानुनले तोकेको व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण मुख्य दोषी ठहर भएको छ । अदालतले अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र डाक्टरद्वयलाई जनही तीन लाख पाँच हजार ५०० क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको थियो ।

चिकित्सकको लापरबाहीका कारण रोगमा जटिलता उत्पन्न हुन गएको र असावधानीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर अदालतको छ । मृतकका छोराले पिताको मृत्युपछि आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक हानिसमेत भएको उल्लेख गरी पाँच करोड क्षतिपूर्तिको माग दाबी लिएका थिए । अदालतले आशिंक दाबीसम्म पुग्न ठहर्‍याउँदै उक्त रकम क्षतिपूर्ति तोकेको हो ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा (७) मा भनिएको छ, “...५० शैया वा सोभन्दामाथिको क्षमता भएका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा कक्षमा चौबिसै घण्टा चिकित्सकको सेवा उपलब्ध हुनुका साथै सम्बन्धित विषयको कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक ‘अनकल’मा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।”

उक्त व्यवस्था पालना नगरेका कारण ओम अस्पताल प्रशासन र सञ्चालक ‘व्यवस्थापकीय दायित्व पूरा नगरेका’ कारण लापरबाही भएको र त्यसबाट सिर्जित दायित्वको मुख्य भागीदार पनि अस्पताल नै हुने फैसला भएको हो । 

“...लापरबाहीजन्य दुष्कृतिमा लापरबाहीको गुण, सघनता, विज्ञतासमेतका आधारमा ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्राथमिक दायित्व तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा जोडिएका चिकित्सकहरूको दोस्रो दायित्व रहेको देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ । 

के के हुन् त ओम अस्पतालका कमजोरी ?
बाथरुम र बेडमा लडेर घाइते भएका हरिहरप्रसाद गौतमलाई उपचारका लागि २०८१ माघ ५ गते दिउँसो १ः३१ मा अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना गरिएको थियो ।

उक्त समयमा डा. गोहीवार र मेडिकल अफिसर डा. घिमिरे थिए । तिनले बिरामीको एक्स–रे गर्न पठाएको तर एक्स–रेबाट भएको के हो भन्ने पत्ता लगाउन असफल भएर नदुख्ने औषधि दिएर डिस्चार्ज गरेका थिए ।

त्यसमा अस्पतालले एक्स–रेपश्चात अनिवार्य रूपमा रेडियोलोजिष्टबाट एक्सरेको फोटो मात्र नभएर रिपोर्टसमेत व्यवस्था गरेको भए बिरामीको फ्याक्टर पत्ता लाग्ने र इमर्जेन्सीका डाक्टरबाट हुने कमजोरी रोक्न सकिनेमा त्यसो नगरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

इमर्जेन्सी जस्तो महत्त्वपूर्ण कक्षमा सक्षम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक राखी गुणस्तरीय सेवा दिने दायित्व अस्पतालको हुने उल्लेख गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वअन्तर्गत उपदफा (१) मा पनि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले योग्य सेवा प्रदायकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा २७ (ग) को (४) मा आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर्दा अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, प्रयोगशाला, ओपीडी, ओ.टी., तथा ह्विलचेयर, ट्रली, स्ट्रेचर, वार्डहरूमा सजिलै बिरामी लैजान, ल्याउन सकिने गरी सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्ने समेतको व्यवस्था छ । 

त्यसबाहेक ५० शैया वा सोभन्दामाथिको क्षमता भएका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा, चौबिसै घण्टा चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्बन्धित विषयको कन्सल्ट्यान्ट चिकित्सक ‘अनकल’मा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा ओम अस्पतालले त्यसो नगरेको फैसलमा उल्लेख छ ।

निजी अस्पतालले नाफा कमाउन सञ्चालन गरेको हुँदा सेवाको गुणस्तर र मापदण्डको अनुगमनको जिम्मा पनि अस्पताल सञ्चालक पक्षकै हुने फैसलामा भनिएको छ । “प्राइभेट लिमिटेड अस्पतालहरूले सेवाका साथै नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य लिई अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरेको हुँदा अस्पतालले सेवाग्राही उपभोक्ताले के/कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, तोकिएको नियम कानुन तथा मापदण्डको पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने र सो अनुसारको सेवा प्रदान नभएका कारण कुनै पनि बिरामीप्रति भएको अस्वाभाविक हानिको कारण सिर्जित परिणामको दायित्वबाट अस्पताल व्यवस्थापनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ । 

त्यसबाहेक चिकित्सकलाई काममा लगाउने र क्षतिपूर्ति तिर्ने क्षमता पनि अस्पतालकै धेरै हुने हुँदा अस्पताललाई मुख्य दोषी बनाइ क्षतिपूर्तिको भागीदार बनाइएको छ । अस्पताल काममा लगाउने संस्था र डाक्टर काम गर्ने कर्मचारी हुँदा चिकित्सकको गल्तीबाट हुने दुष्कृतिको दायित्व अस्पतालको हुने अदालतको ठहर छ । 

“कम्पनी, उद्योग, कारखाना, होटेल, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेष्टुरेन्ट आदिमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीबाट प्रदान गरिने सेवाको क्रममा उनीहरूबाट कुनै दुष्कृतिजन्य कार्य हुन गई सेवाग्राहीलाई नोक्सान भएमा त्यसमा काम गर्ने कम्पनी, उद्योग वा निकाय जिम्मेवार हुने दुष्कृतिको अभ्यास छ भनी दुष्कृतिजन्य कार्यमा संस्थागत दायित्व रहने कुरालाई स्पष्ट पारिएको देखिँदा अस्पतालले आफ्ना सेवाहरूबाट हुने जोखिमको दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइयो,” फैसलाको व्याख्यामा भनिएको छ । 

अदालती व्याख्यामा परेको ‘डिप पकेट’को सिद्धान्त 
फैसलामा संस्थामा कामदारबाट हुने ‘दुष्कृति र दायित्व’अन्तर्गत ‘डीप पकेट’ सिद्धान्तको व्याख्या पनि गरेको छ । “उक्त सिद्धान्तले (क) अस्पतालसँग व्यक्तिगत डाक्टरहरूभन्दा बढी वित्तीय क्षमता हुने, (ख) अस्पतालसँग बिमा र संस्थागत स्रोतहरू हुने, (ग) पीडितलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन अस्पताल बढी सक्षम हुने भनी अस्पताललाई दायित्व सर्ने (भिकारिअस लाइबिलिटी) व्यवस्थाअनुरुप अनुरुप बढी दायित्व बेहोर्नुपर्ने मान्यता राखेको पाइन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “उपरोक्त कानुनी व्यवस्था, सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतबाट चिकित्सकबाट भएको लापरबाहीबाट सिर्जित दायित्व काममा लगाउने संस्था अर्थात् यी प्रतिवादी ओम अस्पतालले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।” 

तर, चिकित्सकले व्यक्तिगत रूपमा गरेको लापरबाहीको जिम्मेवारी निजहरूकै रहने भन्दै उनीहरू व्यक्तिगत दायित्वबाट उन्मुक्ति नहुने फैसलामा उल्लेख छ । “निजहरूले सोही अनुरुपको दायित्व बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ भने चिकित्सकलाई उपचारको स्थान दिने अस्पतालले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको र सोही अस्पतालमा सेवारत चिकित्सकले गरेको लापरबाहीबाट वादी पक्षलाई हानिनोक्सानी भएको भन्ने समेत आधारमा अस्पताल र चिकित्सकले फरक भारमा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने दायित्व हुने देखियो,” फैसलामा भनिएको छ । 

चिकित्सकसम्बन्धी व्याख्या 
उपभोक्ता अदालतले अस्पताल जाँदा चिकित्सकसँग सीप र ज्ञान हुन्छ भन्ने स्वीकार गरिने र उनीहरूलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने पनि व्याख्या गरेको छ । चिकित्सकले कर्तव्य पूरा नगरेर कुनै क्षति हुन्छ भने त्यसको दायित्व निज डाक्टरले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

“उपचारका लागि सेवामा रहेका चिकित्सकले आफूसँग सम्बन्धित विषयको सीप र ज्ञान रहेको स्वीकार गरिएको हुन्छ,” फैसलामा भनिएको छ, “त्यस्तो चिकित्सकले बिरामीको उपचार र हेरचाह्रका लागि तोकिएको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य समेत रहेको हुन्छ । यदि चिकित्सकले त्यस्तो कर्तव्य पूरा नगरेका कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्न जान्छ भने त्यसको दायित्व चिकत्सकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

हरिहरको मृत्यु प्रकरणमा चिकित्सकहरूले बिरामी र निजका आफन्तलाई एक्स–रेमा प्याक्चर देखिएको छैन भनी विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ जान वा अस्पतालमा आराम गर्न नभनेकामा दोषी हुने आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

“यस अवस्थामा चिकित्सकहरूले आफ्नो कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको अवस्था देखियो,” फैसलामा भनिएको छ, यस अवस्थामा प्रतिवादी चिकित्सकहरूले चिकित्सकीय क्षमताको पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी आफूबाट भएका तथा हुनसक्ने दुष्कृतिजन्य कार्य रोक्नेतर्फ सचेत रहेको अवस्था देखिएन ।”