काठमाडौं । निजामती विधेयकको बहुचर्चित 'कुलिङ पिरियड'माथिको जालझेलबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको नेतृत्वकर्तालाई 'संयोजक' भनिएपछि विवाद भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली १८० अन्तर्गत गएको असार २३ गते कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई संयोजक तोकेर सात सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले)बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट रोशन कार्की सदस्य छन् । समितिले २१ दिनको समय पाएको छ ।
समितिको नेतृत्वकर्तालाई 'सभापति' नभनिएकामा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नियमावलीमा सभापति भनिएको तर परियारलाई 'संयोजक' भनिएकामा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सभापति बनाइनुपर्ने माग राखेका थिए । नभए, समितिको कार्यविधिमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान उनीहरूले राखेका छन् ।
“समिति सभापति भनिनुपर्यो । संसद्बाटै बनाइएको विशेष समितिको सभापति किन नभन्ने ? नभए कार्यविधिमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ,” समिति सदस्यहरूले सभामुखलाई भनेका छन् ।
समितिका संयोजक परियारले समितिको सभापति भन्नुपर्ने धारणा सदस्यहरूको रहेको बताए ।
उपसमितिको भए संयोजक भन्न मिल्ने तर समितिको संयोजक भनेर अवमूल्यन गर्न खोजिएको बुझाइ समिति सदस्यहरूको छ ।
सभामुखले भने त्यसैमा काम नरोक्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि दिउँसो ३ बजेबाट समितिको बैठक बस्यो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष समितिको सभापति भनिएको छ ।
-1755141679.jpg)
