काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले पाँचबुँदे माग राखपछि सभामुखसँगको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । सदनको अवरोध हटाउने विषयमा बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीचको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो ।

आधा घण्टा बसेको बैठकमा विपक्षीले पाँचबुँदे माग राखेका थिए । तर, सहमति जुट्न सकेन ।

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तयार पारेको पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

के हो विपक्षीको पाँचबुँदे माग ?

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित Legislative Oversight Group को रुपमा पनि काम गर्ने ।

३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।

४. छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुने:

४१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनर्स्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४.४. अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।

५. छानबिनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने ।