काठमाडौं । संसदीय उपसिमितिले सहमति जुटाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले फेरि असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयकमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन गठन गरिएको उपसमितिले आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०८१ चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

तर, महासंघले आफूसँग भएको सहमतिअनुसार प्रतिवेदन नबनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “महासंघले सरकारसँग सहमति गर्दा मागहरू सम्बोधन हुने गरी आउनुपर्छ भनेका थियौँ । तर, त्यो हुन सकेन । समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमै झेल भयो,” महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बाह्रखरीसित भनिन् ।

सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनेरै सरकारले विगतमा महासंघसँग सम्झौता गरेको तर अहिले फेरि विषय जटिल बनाइएको उनको भनाइ छ । “कार्यान्वन गर्ने भए सम्झौता पनि किन गरेको ? सरकारले सरुवा प्रक्रिया पनि असाध्यै जटिल बनायो । शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण सरकारले नै घटाउँदै छ,” उनले भनिन् । 

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले राम्रो लक्षण नदेखाएको उनको बुझाइ छ । “थोर बहुत कम्परमाइज गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकार विगतमा भएका अधिकांश सहमति लत्याउन खोजेको देखिन्छ । हुन त समितिमा छलफल हुन बाँकी होला,” उनले भनिन् ।

पराजुलीले समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक कर्मचारी विरोधी देखिएको जिकिर गरिन् । अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार विशेष शिक्षालगायत शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नमिलेको उनको भनाइ छ । 

“पेन्सन प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि जोड्ने सवालको बेवास्ता गरियो । आवधिक बढुवालगायत कतिपय विषयवस्तु शिक्षा ऐन, २०२८ को भन्दा पनि पश्चगामी रहेको पाइयो । आमशिक्षक कर्मचारीलाई दास बनाएर शासन गर्न खोजिएको आभास भयो । सार्वजनिक शिक्षा हितविपरीत, विगतमा भएको सहमतिविपरीत शैक्षिक आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत देखियो,” उनले भनिन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि आवधिक बढुवाको प्रबन्ध 'चन्द्रमामा दिएको घडेरी'जस्तै भएको बताएका छन् । “सरुवा झन् शिक्षकमारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको त्यस्तै रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन, सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो,” सुवेदीले भनेका छन् ।

सरकारले २०७५, ०७८ र ०८० मा शिक्षकसँग गरेका सहमतिलाई लत्याइरहेको उनको भनाइ छ । “भर्खरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन् ।

गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग सहमति जुटेपछि महासंघले वैशाख १७ गते आन्दोलनको अन्त्य गरेको थियो । सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सरकारले आगामी असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।