काठमाडौं । निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा समितिको उपसमितिले बुझाएको विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
 
प्रतिवेदनको दफा १५को उपदफा ३मा थप गरिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।”

शुल्क सार्वजनिक नगर्ने विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइने उल्लेख छ । 

स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
त्यस्तै, निजी विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।