काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भन्दै दायर रिट दरपिठ गरिदिएको छ । अदालतले दरपिठ गर्दै गर्दा रिट दर्ता हुनका लागि निश्चित आधार हुनुपर्ने विषय पनि उठाइदिएको छ । 

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपिठ आदेशमा रिटमा सामूहिक हक अधिकारको हनन भएको आधार प्रस्तुत नभएको, गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको अवस्था नरहेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर अनिश्चित विषयलाई आधार बनाएको उल्लेख गरेको छ । 

“प्रस्तुत निवेदन दर्ताका सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा आफ्नो के कुन सार्वजनिक/सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन हुन गएको हो प्रस्ट खुलाउनु पर्नेमा निवेदनमा खुलाउन नसकेको र विपक्षी गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको अवस्था समेत नदेखिएको,” दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, “साथै, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई अनिश्चित विषयमा निवेदन दर्ताको लागि पेस गरेकोले देखिँदा अपरिपक्व अवस्थाको प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन ।”
 
सर्वोच्चले दरपिठका लागि लिएको आधार यसअघि भने सर्वोच्च प्रशासन स्वयंले पालना नगरेको देखिएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिले नाम प्रस्ताव नगरेका राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले चर्चाकै समयमा राष्ट्र बैक ऐनअनुरूप राजीनामा दिएका थिए ।

उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको थिएन । राजीनामा दिएकै दिन भट्टको गर्भनर बन्नका लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदन भने सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरिदिएको थियो । 

उनले एक महिनाको तलबभत्तासहित दिएको राजीनामा कायम मुकायम गर्भनर निलम ढुंगानाले स्वीकृत गरिनन् । त्यही मुद्दा र राजीनामा स्वीकृत नभएको आधार देखाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वनाथ पौडेललाई अघि सार्ने चर्चा सुरु भएपछि भट्ट अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका छन् ।

समितिबाट विश्वनाथ पौडेलको नाम सिफारिस नभएको अवस्थामा उनीविरुद्धको रिट दर्ता भएन । ठिक यस्तै अवस्थामा भट्टका विरुद्ध पनि गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड संशोधनविरुद्धको रिटमा पूरक निवेदन परेको थियो । उनलाई गभर्नर बनाउने चर्चा मात्रै समाचारबाट सार्वजनिक भएको थियो । 

तर, न त उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो न त सिफारिस समितिले नै प्रस्ताव गरेको अवस्था थियो । तर, गुणाकरलाई विपक्षी बनाएको पूरक निवेदन भने सर्वोच्चले दर्ता गरिदिएको थियो ।