काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको जवाफ बुझाएको छ । अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनसहित तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउन गत बिहीबार आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यही आदेशमा चौथो दिन प्रगतिविवरण सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशबमोजिम शिक्षक विद्यालय फर्काउन असफल भएको सरकारले सर्वोच्चलाई भने जवाफ बुझाएको छ । 

“सर्वोच्चले सिधै अदालतमा आदेश बुझाउनु भनेकाले हामीले भएको सबै प्रगति विवरण समेटेर सर्वोच्चमै बुझाएका छौँ,” शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यसबीचमा शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन सकिएको छैन । ऐन समितिमा कुन अवस्थामा छ भन्ने र शिक्षकहरूसँग वार्ता भएको तथा वार्ता जारी राख्ने समझदारी भएको भन्नेसहितका विषय समेटेर प्रगति विवरण बुझाइएको छ ।”

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले बिहीबार तीन दिनभित्र काममा फर्किने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । “आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,” आदेशमा भनिएको थियो ।

यस्तो छ चारबुँदे निर्देशन
१. आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमत रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न नगराउनू ।

२. तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।

३. शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने ।

४. उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।