काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसद् बैठक नियमित सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङका विषयमा माओवादीले यसअघि संसद् बैठक अवरोध गरेको थियो ।

प्रतिपक्षको मागबमोजिम सोमबार (चैत १८) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे जवाफ दिए । त्यसपछि दलीय आधारमा बोलेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले घिसिङको विषय अदालत पुगिसकेको र राजनीतिक परिस्थिति पनि परिवर्तन भएकाले संसद् अवरोध जारी नराख्ने बताइन् ।

“अब यो विषय अदालतमा गइसकेको छ । राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ,” उनले भनिन्, “यसकारण हामीले गरेको सदनको अवरोध जारी छैन । यसको मतलब हामी सुशासनका पक्षमा उभिदैनौँ भन्ने होइन ।”

उनले उक्त विषय अदालत पुग्नुअघि नै आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको तर सत्तापक्ष संवेदनशील नभएको आरोप लगाइन् । “प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई हटाएको विषय संसद्को चासोको विषय होइन भन्ने कुरामा म असहमति दर्ज गराउन चाहन्छु । यो सुशासनका विषयमा उठेको प्रश्न हो, एउटा कर्मचारीको विषय होइन,” उनले भनिन् ।