काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा उच्च तहमा बढुवाका लागि मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस)कोर्स गर्नुपर्ने मापदण्ड रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत सोमबार (चैत ४ गते) दुवै पक्षलाई राखेर गरेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

“प्रस्तुत एमपीएस कार्यक्रम प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवं दक्ष बनाई वृत्तिविकासमा आबद्धता गर्ने गरी २०५० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययनसमेत गरी सञ्चालन हुन गइरहेको कार्यक्रम भएकाले निवेदन मागबमोजिम सो एमपीएस कार्यक्रम नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

तर, सर्वोच्चले प्रहरी ऐनमा एमपीएससम्बन्धी व्यवस्था नभएसम्म बढुवाका लागि एमपीएस मापदण्ड लागु नगर्न भनेको छ ।

“अपितु, सो कार्यक्रममा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवं बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजना बमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवासम्बन्धी कानुनबाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकाले सेवासम्बन्धी कानुनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजना बमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्नेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आंशिक अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

प्रहरीमा मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यप्रणाली, २०८१, पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्सको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कार्यादेश, २०८१ र ‘इनरोलमेन्ट’ फारम भर्ने सम्बन्धमा ०६१ माघ २१ मा परिपत्रसमेत जारी गरिएको थियो ।

प्रहरी सेवामै रहेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरूले एमपीएस कार्यप्रणाली स्टाफ कलेज कोर्स र त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी गरेका परीपत्र बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा हालका लागि बढुवा प्रतिशत निर्धारणसहित मापदण्डमात्र कार्यान्वयन नगर्ने गरी रिटमा उठाइएका आंशिक विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।