काठमाडौं । गत बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हटाउनुपर्ने कारण माग गर्दै महानगरलाई पत्राचार गर्‍यो ।
 
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी वा निर्दोष सावित गर्ने आधार खोज्दै सो पत्र महानगरपालिकालाई पठाएको थियो । त्यसपछि चौतर्फी टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि महानगरपालिकासँग छानबिन प्रतिवेदन माग गरे ।

तर, मेयर बालेन शाहले भने बन्दै नबनेको समितिको प्रतिवेदन कहाँबाट दिने भन्ने जवाफ फेसबुकमार्फत फर्काए । “प्रतिवेदन लुकाउनलाई त हुनुपर्‍यो नि ! होइन ?,” प्रश्न गर्दै बालेनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ ।”

छानबिन समिति पुस १६ मा बनेकाे थियो । पुस ८ देखि १७ सम्म बिदामा रहेका कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंलाई छानबिन समिति गठन भएकाले 'कार्यालय नआउन' भन्दै अनौपचारिक सूचना गयो, त्यसपछि उनी कार्यलयमा उपस्थित हुन पाएनन् । बिदा बस्दै गर्दा गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले निमित्तको जिम्मेवारी अस्वीकार गरिदिए ।
 
गुरागाईंमाथि छानबिन समितिको म्याद एक महिना तोकिएको थियो । तोकिएको म्याद माघ १६ मा समाप्त हुँदै थियो । तर, मेयर बालेनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरे । छानबिन समिति बनेको आठ दिनमै उनले पत्र लेखेका थिए ।
 
पुस २४ गते मन्त्रालयलाई बालेनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नुभएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।”

महानगरसँग बिदा लिएर बसेका कर्मचारीको भर्पाइ मन्त्रालयसँग खोजेपछि मन्त्रालय अलमलियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार गुरागाईंले सरुवा पनि माग गरेका छैनन् । उनका अनुसार एउटै स्थानीय तहमा दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन कसरी मिल्छ भन्ने जिज्ञासासहित मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन कुर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

यता, मेयर बालेनको अघोषित निलम्बनमा परेका गुरागाईं माथि छानबिन गर्न बनेको समिति आफैँ खारेज भयो । 

१२ तलाको निर्माण अनुमति लिएको ‘काठमाडौं टावर’लाई १९ तला बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका गुरागाईं त्यही कारण अघोषित निलम्बनमा परेका थिए । तर, सम्झौताका निम्ति बालेनले नै जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिलाई पाँच लाख जरिवाना तिराएर फाइल अघि बढाएका थिए । 
  
२०८१ साल पुस १४ गते गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न महानगरले प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्‍यो । १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । १५ दिनभित्र ठोस सुझाव सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन दिन समितिको हदम्याद तोकिएको थियो । 

तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि बालेनले गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाए । 

समितिमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी र  महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य बने । उक्त समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकियो । 

तर, समितिलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी (टीओआर) पूरा गर्न समय अपुग भयो । एकपटक १० दिनको समय थपियो । तर पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन महानगर प्रमुख बालेन असहमत भएपछि परिणामविनै समिति आफैँ खारेज भयो । 

छानबिन समितिका संयोजक पाण्डे कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै समिति खारेज भएको बताउँछन् । पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “हामीलाई ६,७ वटा टीओआर दिइएको थियो । टीओआरअनुसार समय लाग्थ्यो । र, थप भएको समय पनि सकियो । समितिले कुनै पनि प्रकारको निष्कर्ष निकाल्न सकेन । विनानिष्कर्ष गुरागाईंमाथिको छानबिन समिति खारेज भयो ।”

समिति गठन भएपछि छानबिनमा सघाउन बालेनले नै बिदामा बस्न भनेपछि गुरागाईं पुस १७ गतेसम्मको बिदा सकिएपछि पनि कार्यलय फर्किन पाएनन् । छानबिन समिति प्रतिवेदन आएपछि निर्णय हुने पर्खाइमा बसेका गुरागाईं समिति नै खारेज भएपछि कार्यालय फर्किने निष्कर्षमा पुगे । उनले कार्यालय आउने जानकारी पनि गराए । तर, बालेनको सचिवालयले गुरागाईंको कार्यकक्षमै ताला लगाइदियो ।

बालेनसँग आफ्नै टिम असन्तुष्ट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा बालेनले लिएको निर्णयबाट महानगरका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले त बालेनको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेकी छिन् । महानगरका वडाध्यक्षहरूले पनि मेयरको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् ।

वडानम्बर–११का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार महानगरका प्रमुख बालेनको निर्णय कच्चा देखिएको भन्दै उनले अल्लारेपन देखाएको बताउँछन् । गुरागाईंमाथि बालेनले गरेको व्यवहारलाई त उनी ‘अराजक’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । 

“मेयर बालेनले अल्लारेपन देखाए । उनको कार्यशैली नै भएन । एकदमै अराजक र अव्यावहारिक बने,” वडाध्यक्ष तण्डुकारले बाह्रखरीसँग भने, “राजनीति गर्ने मान्छे उत्तेजनामा आउनु हुँदैन । राजनीति गर्ने मान्छे त  समाजसेवी हो, त्यसरी उत्तेजित भएर चल्दैन ।”

कतिसम्म भएको छ भने महानगरको जिम्मा लिएर बोल्नुपर्ने प्रवक्ता स्वयं बालेनविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै छन् । प्रवक्ता नवीन मानन्धर छानबिन समितिको वैधानिकता नरहेको भन्दै मनोमानीमा गठन हुने सबै समितिले वैधानिकता नपाउने बताउँछन् । उनी मेयर बालेनका कामबाट असन्तुष्ट छन् । छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयदेखि बिदा सकिएका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसम्ममा उनको असहमति छ । 

“महानगरले छानबिन समिति बनाउँछ भने त्यो त कार्यपालिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्थ्याे नि ! कसैसँग छलफलसमेत नगरी मनोमानी गठन भएको समितिको वैधानिकता हुन्छ ?,” प्रवक्ता मानन्धरले भने, “जब छानबिन समिति भंग भयो तब कार्यकारीलाई आफ्नो काममा फर्क भन्नु पर्दैन ?” उनले कार्यकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेर मेयर बालेनले अर्को त्रुटि गरेको बताए । 

“अब कार्यकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउन अरू त कोही गएन होला नि !,” मानन्धरले भने, “उहाँले तालाबन्दी गरेको केन्द्र सरकारले थाहा पायो कि पाएन, अर्को कार्यकारी पठाउन के गर्नुपर्छ त्यो त केन्द्र सरकारले नै जानोस् ।” 

कार्यकारी नहुँदाको असर

कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लागेपछि महानगरका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसहित विभागीय प्रमुखदेखि कुचीकारसम्मका दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । ८० करोडभन्दा बढीको भुक्तानीको फाइल वित्त विभागमा थन्किएको छ ।  
 
छानबिन प्रतिवेदन नभएपछि गुरागाईंलाई दोषी देखाउने आधार महानगरसँग नरहेको महानगरकै कतिपय पदाधिकारीको बुझाइ छ । आफूले लगाएको दोष प्रमाणित गर्न नसकेर उसैसँग मेयर लड्नुको अर्थ नहुने उनीहरूको बुझाइ छ । 

“कार्यकारी अधिकृतले के गलत गरे भन्ने कुरा छानबिन प्रतिवेदनबाट मात्र खुल्छ । त्यो समितिले निष्कर्ष निकाल्न सकेन भने गुरागाईं त निर्दोष बने,” ती पदाधिकारी भन्छन्, “महानगरले अर्को कार्यकारी पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त गरेन । अब गुरागाईंलाई नै काममा फर्किने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।” कसैसँग सम्झौता नगर्ने र सुशासन कायम गर्छु भन्ने बालेनका विधि प्रक्रियाविपरीतका कामले आफ्नै भनाइको खण्डन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुली पुरानै कार्यकारीलाई नियमित काममा फर्काउन वा नयाँ कार्यकारी पठाउने भन्नेबारे निर्णय नभइसकेको बताउँछन् । “पुरानैलाई नियमित काममा फर्काउने वा सरुवा गरी अर्को पठाउने भन्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,” पराजुलीले भने । 

बालेनको सचिवालय भने गुरागाईंको नियत ठिक नभएकाले बालेनले उनैसँग सहकार्य गर्न अब सम्भव नरहेको बताउँछ । तर, मन्त्रालयले बालेनको गल्ती देखायो र कार्यकारी अधिकृतलाई यथावत् राख्यो भने महानगरका नियमित काम कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने जवाफ सचिवालयसँग छैन ।
 
बालेनको कार्यकाल तीन वर्ष हुनै लाग्दा चारजना कार्यकारी फेरिएका छन् । बालेनले भने आफ्नो कार्यकालमा फेरिएका चारजना कार्यकारी अधिकृतमध्ये दुईजना भ्रष्ट भएको र दुईजनाले राम्रो काम गरेको भनेर फेसबुकमा लेखेका छन् ।
 
अहिलेका कार्यकारी गुरागाईंलाई पनि उनले भ्रष्टकै आरोपमा छानबिन गराएका हुन् । तर, उनीमाथिको आरोप पुष्टि गर्न नसक्दा बालेन आफैँ समस्यामा परेका छन् ।