काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अब पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बिहीबार उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासमा छविको मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दालाई पनि जोशीको सँगै राखेर सुनवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन एकैसाथ राख्न आदेश गरेको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचकले माघ २९ मै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी वकिलले फागुन १ मा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि निवेदन दिएको थियो । बिहीबार जोशीको मुद्दा न्यायाधीशद्वय गुप्ता र घिमिरेको इजलासमा पेसी तोकिएकामा सरकारी वकिलले लामिछानेविरुद्धको निवेदनसमेत उच्च अदालतमा दर्ता रहेको भन्दै एकैसाथ राख्न माग गरेको थियो । मागबमोजिम लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन साथमा नभएकाले अन्य आदेश भएको उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । 

“छविलाल जोशीको कैफियत प्रतिवेदन आइसकेको छ । तर, रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन नआइसकेकामा सरकारी वकिलले एकसाथ राख्न माग गरेपछि रविको मिसिल पनि राख्ने आदेश भएको हो । मुद्दामा लगाएको आदेश भने भइसकेको छैन,” कुँवरले बाह्रखरीसँग भने ।

कुँवरका अनुसार, लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालतमा नरहेकाले इजलासले प्रतिवेदन शाखासहितलाई मिसिलमा समेट्न आदेश गरेको हो । “रविविरुद्धको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मिसिलमा संलग्न गरी पेस गरिन्छ, त्यसपछिको सुनुवाइबाट इजलासबाट आवश्यक आदेश हुन्छ,” उनले भने ।  

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश भएकाले एकसाथ राख्न माग गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी वसन्तराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

उक्त मुद्दामा भएको आदेश भने उच्च सरकारी वकिललाई प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । पोखरेलका अनुसार, एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश भएकाले उच्च अदालतले एकसाथ राखेर सुनुवाइ पछि समान प्रकृतिको आदेश हुने अपेक्षा सरकारी वकिलको रहेको उनको भनाइ छ ।

सुप्रिम सहकारीबाट रकम ल्याएर खर्च गर्ने र सुप्रिममा जम्मा गर्ने चेकमा समेत रविले आफ्नो हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गरेका छन् । तर, उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाइएपछि सरकारी वकिलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । तर, लामिछानेका तर्फबाट अहिलेसम्म पुनरवेदनको निवेदन परिसकेको छैन ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका फरकफरक इजलासबाट समान प्रकृतिको मुद्दामा भएका अलगअलग आदेशमा उच्च अदालतले एकरूपता दिँदा जोशी थुनामुक्त हुने वा लामिछाने थुनामा जानेमध्ये एउटा आदेश हुने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको बुझाइ छ ।

सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा रवि र छविसहित २२ जनाविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बचतकर्ताहरू नारायणबहादुर पहराईको जाहेरीमा प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल रूपन्देहीले मुद्दा दायर गरेका थियो ।

जोशी गोर्खा मिडियामार्फत सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ५० लाख धरौटीको आदेश भएको थियो । सोही मुद्दामा सूर्यदर्शन ठगीमा रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध ६४ लाख, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतबाट ६० लाख, सुप्रिम सहकारी ठगीमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड र साहारा चितवन सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालत चितवनबाट ५४ लाख धरौटी हुने आदेश भएको छ । जोशीविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि उनका विरुद्ध आदेश भइसकेको छैन ।