काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण : नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ विषयक कार्यक्रममा उनले पुरानो दूरसञ्चार नीतिले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको समेत बताए । 

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनभन्दा नियमावली विपरीतको देखिएको र ऐनलाई छाडेर नियमावलीमा चल्न खोज्दा समस्या देखिने गरेको उनले बताए । 

मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले नेपालको नीति नियम अनुसार चल्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सेवाप्रदायकका जायज समस्यालाई राज्यले सुन्ने भन्दै उनले उनीहरूले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । 

मन्त्री गुरुङले अन्य देशमा सिक्सजीमा जाने समयमा नेपालमा फोरजीको सेवा पनि पूर्ण रूपमा दिन नसकेकाले यसमा ध्यान दिन सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले सेवाप्रदायकबाट अनुरोध आए फाइभजी प्रविधि कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको र यसलाई फास्ट टर्याकमा कार्यान्वयनमा गर्न सकिने धारणा राखे । 

एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार भएको भन्दै उनले सरोकारवालासँग छलफल गरी अघि बढाउने जानकारी दिए ।