काठमाडौं । सरकार आफैँले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सकसमा छ । सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टीदेखि सरकारमै सहभागी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध उभिएपछि सरकार सकसमा छ । तर, संसद्का दुई ठूला पार्टी र प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकार राष्ट्रियसभामा अध्यादेश÷विधेयक अघि बढाउनै कठिन अवस्था देखिएपछि विकल्पको बाटोमा लागेको छ ।

“अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ, तपाईंहरू अध्यादेश के हुन्छ भन्ने कुरा छोडेर कतिसमय लाग्छ भन्न थाल्नु भए हुन्छ,” नेपाल सरकारका प्रभावशाली मानिने एक मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने, “अंकगणितमा केही समस्या परेर रोकिएकोबारे तपाईंहरू नै जानकार हुनुहुन्छ । तर, अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ, त्यो व्यवस्था मिलाउँदैछौँ ।” कसको मतले राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले  पुगिसकेपछि सबैलाई थाहा हुने जवाफ दिए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग समेत छलफल जारी रहेको पनि खुलासा गरे ।

“यति बलियो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत समेत भएन भने त्यो राजनीतिक रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । अध्यादेश जारी गर्दै फिर्ता गर्‍यो भने त्यसले बलियो सरकारमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठ्नसक्छ,” घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले जसको जहाँ पहुँच छ त्यहीँबाट अनौपचारिक वार्ता सुरु गर्ने समझदारी बनेको छ ।”

घिमिरेका अनुसार कांग्रेस र एमालेका हरेक नेतालाई आफ्नो पहुँच भएका एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग वार्ता गर्ने मेन्डेट दिइएको छ ।

“अनौपचारिक तहमा त जसको जहाँ पहुँच छ त्यही वार्ता गर्ने हो,” घिमिरेले भने, “सहमति जुट्ने अवस्थामा औपचारिकता दिन मात्र टिम बनाउने हो ।”

सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतक समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला भने सरकारलाई समर्थन दिएको दल जसपा र सरकारमा सहभागी दल लोसपाले अध्यादेश अस्वीकार्य नभनेको भन्दै अध्यादेशको कतिपय प्रावधानमा मात्र आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ रहेको भनेको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार त्यसरी राखिएका तर्क पनि अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा नभएर बाहिर चलिरहेको हल्लामा आधारित देखिएको छ ।

“उहाँहरूले अध्यादेश पूरै गलत छ र त्यसकाविरुद्ध उभिने भन्नुभएको छैन, त्यसका कतिपय प्रावधानमा रिजर्भेसन छ भन्नुभएको हो,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूले उठाएका सवालमा कुराकानी हुनेछ ।” उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सबैतिरबाट समस्या आएको देखाउने प्रयत्न गरे पनि त्यसलाई सदनले नै असत्य सावित गरिदिने उनको विश्वास छ ।

“सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुँदैन । सदनमा पेस गरिसकेको अध्यादेश संसद्को स्वीकृति लिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ,” बर्तौलाले भने, “सरकारमा रहेको दल विपक्षमा उभिन मिल्दैन तर, आफ्नो निर्णय गर्न दल स्वतन्त्र हुन्छ ।” उनले कुनै दल विशेषले अध्यादेशका पक्षमा मत नहाले वा विपक्षमा मत हाले पनि अध्यादेश भने स्वीकृत हुने दाबी गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्ने विषयलाई भने उनले स्वभाविक प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याए । सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच वार्ता र संवाद हुने कुरालाई भने उनले संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्षका रूपमा अर्थ्याए ।

“संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग वार्ता संवाद गर्ने कुरा नियमित र संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि हो,” बर्तौलाले भने, “अध्यादेशका राम्रा पक्षहरू सुनिसकेपछि उहाँहरू अध्यादेशका पक्षमा उभिन सक्नुहुन्छ ।”

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे भने अध्यादेशका धेरै विषयमा विमति रहेको बताउँछन् । अध्यादेशमा विरोधका सूचना पनि दर्ता भएको भन्दै सत्तारूढले वार्ता गर्छ भने वार्तामै नबस्ने भन्न नहुने बताउँछन् । वार्ता गर्नु र सहमति हुनु फरक विषय भएकाले सहमतिका लागि सरकारी पक्षले ल्याउने प्रस्ताव निर्णायक हुने उनको बुझाइ छ ।

“हामीले त अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छौँ । यस विषयमा सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएर संसद्मा बोलेका पनि छौँ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “अध्यादेशका गलत विषयलाई ठिक छ भनेर समर्थन दिने अवस्था अहिलेलाई देखिँदैन । तर, सत्तापक्षले वार्ता गर्छ भने उसको प्रस्ताव त हेर्नुपर्‍यो, प्रस्तावका आधारमा न वार्ताले परिणाम दिन्छ वा दिँदैन भनेर भन्न सकिन्छ ।”

सरकारले गत माघ २५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश पुस २९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हदबन्दी छुट तथा त्यसैमा मिसाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको नामको जग्गा समेत बसोबासका लागि वितरण गर्ने प्रावधान राखिएका कारण राष्ट्रपतिले रोकिदिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धतासहित अध्यादेश जारीका लागि आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई एकपछि अर्को संकट आइरहेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएको दलले मात्र अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन, सरकारमै रहेका लोसपाले समेत विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा बसेका दलले सरकारको अध्यादेश वा विधेयकको विपक्षमा उभिने अभ्यास छैन । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेशका विपक्षमा मत राखिसकेको छ । अध्यादेका कतिपय प्रावधानमा मात्र असहमति राखेकाले लोसपा अध्यादेशका पक्षमा उभिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेत बर्ताैलाको भनाइ छ । तर, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने अध्यादेशविरुद्ध उभिएपछि पार्टीमाथि नैतिक प्रश्न उठिसकेको भन्दै सरकारमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीलाई राजीनामाका लागि तयार हुन निर्देशन दिएका छन् । लोसपा सरकारबाट बाहिरिने र जसपाले समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा सरकारको समर्थन समेत खुम्चने छ ।

अवहेलनाप्रति छैन चासो
प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धु टी–इस्टेट मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा भू–माफियालाई दिएर कौडीको मूल्यको जग्गा देखाउँदै सट्टापट्टा गर्ने नियत राखेर सरकारले काुनन ल्याएको र जग्गा पनि दुरुपयोग हुन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी गरीदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुका साटो सरकारले त्यसलाई अवरोध सृजना गर्दै निश्चित व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी नै हटाउने भन्दै अध्यादेश जारी गरेपछि उनले सर्वोच्चमा अवहेलना रिट दायर गरेका हुन् । अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यही फागुन ४ गते आइतबारको पेसी तोकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दल सत्तारूढ एमालेले भने त्यो कुनै महत्त्वको विषय नभएको बताएको छ ।

“सरकारलाई सबैतिरबाट अफ्ठ्यारो पार्न लागिपरेकाहरूले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि पनि त्यस्ता मुद्दा हाल्दै आएका हुन्,” प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, “तर, हामीले त्यसलाई ठूलो विषयका रूपमा लिएका छैनौँ ।” उनले अदालतबाट हुने निर्णय प्रतिकूल हुँदा समेत एमालेले सम्मान गरेको भन्दै अहिलेको मुद्दा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नभएको बताए ।

“सर्वोच्च अदालतको आँगनबाट प्रधानमन्त्री घोषणा हुँदा समेत एमालेले मानेर अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको हो,” बर्तौलाले भने, “यस्ता अवहेलना मुद्दा दायर हुँदै गर्छन्, फेरि पनि हाम्राविरुद्ध फैसला भयो भने हामी त्यसलाई सम्मान भने गर्नेछौँ ।”