काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ‘असंवैधानिक’ रूपमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चार वर्षदेखि विचाराधीन रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालले हेर्न नमिल्ने भएर रोकिएको सुनुवाइ बुधबार फुयालबाहेकको संवैधानिक इजलासबाट अघि बढेको हो ।

तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी त्यसैदिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्का सदस्य तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्ति नभएको भनेर सार्वजनिक रूपमा ढाँटेका थिए । त्यसैले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसमार्फत नियुक्ति भएको भए त्यो पनि बदरको माग गरेर ०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा समेत भाग लिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने रिट सुनुवाइमै अवरोध गरिदिएका थिए । त्यही कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएका उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पाँचौँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि अघि बढेको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अवरोध गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दिपकुमार कार्की, त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा सुनुवाइ नभएपछि चोथो वर्ष आएका पाँचौँ प्रधानन्यायाधीश राउतको समयमा अघि बढेको हो ।

रिटको फागुन २१ लाई पेसी तोकिएको छ ।