काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयाता बजेट प्रणालीबाट खर्च गर्न नसकेपछि बजेट बाहिरबाट परिचालनको दबाब बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्क प्रतिवेदनमा विदेशी सहायता खर्चमा देखिएकोे समस्या केलाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये विकास सहायता २ खर्ब ७० अर्ब व्यहोरिने अनुमान छ । त्यसमध्ये अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड र ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख परिचालन गर्ने योजना छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयाताको हिस्सा १४.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

“विगत पाँच आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहायता परिचालनबाट बेहोर्ने स्रोतको अंश क्रमशः घट्दो क्रममा देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको कुल विनियोजनमा विकास सहायता परिचालनको अंश घट्न गएको देखिन्छ ।” 

प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयाताको हिस्सा २४.४१ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो हिस्सा २२.६२ प्रतिशतमा झरेको थियो । 

यस्तै, कुल बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६.६० प्रतिशत र २०८०/८१ मा १५ प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको रहेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) २ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रतिवद्धता नेपालले प्राप्त गरेको छ । 

यसवर्ष प्राप्त विकास सहायतामध्ये अनुदान ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (२६.६० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण १ खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (७३.४० प्रतिशत) छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का पहिलो ६ महिनामा यस्तो प्रतिवद्धता ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । सोमध्ये अनुदान सहायता २० अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ (३३.८० प्रतिशत) र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (६६.२० प्रतिशत) थियो ।

विगत पाँच आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवार्षिक अवधिको विकास सहायता प्रतिवद्धता विश्लेषण गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्म घट्दै गएकामा यस वर्ष त्यही अवधिमा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो रकम एक अर्ब १० अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ को अर्धवार्षिक अवधिमा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिवद्धता नेपालले प्राप्त गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिवद्धता ऊर्जा क्षेत्रका ६ आयोजनामा ५६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

त्यसपछि क्रमशः पूर्वाधार विकासका ५ आयोजनामा ४० अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रका ४ आयोजनामा ३७ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, बजेटरी सहायतातर्फ ३३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, जलवायु वित्तका ४ आयोजनामा १८ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक क्षेत्रका ३ आयोजनामा १३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सामाजिक क्षेत्रका २ आयोजनामा ५ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विदेशी सहयोग छ । 

विकास सहायता प्रतिबद्धता गरे अनुसार दाताबाट नेपालले प्राप्त गर्न भने सकेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को पहिलो ६ महिनामा नेपालले परिचालन गर्ने अनुमान गरेकोमध्ये मात्र १८.१८ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालले पुस मसान्तसम्म मात्र ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालले पहिलो ६ महिनामा मात्र ४४ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ (१७.१२ प्रतिशत) प्राप्त गरेको थियो । 

के हुन् समस्या ?

खरिद व्यवस्थापनलगायत आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष कमजोर हुँदा उपलब्ध विकास सहायता रकमको अपेक्षित रुपमा उपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । जसका कारण अधिकांश आयोजनाको समय र शुरु लागत बढ्ने अवस्था विद्यमान छ ।

“राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने विकास सहायताको रकम अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता परिचालनको दबाब बढ्दै गएको । वैदेशिक अनुदानको केही हिस्सा अझै बजेट प्रणाली बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवम् गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने गरेको,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ । 

पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा वित्तीय सम्झौता हुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ । बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने रकम परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय/निकायबीच समन्वय गर्न कठिनाई रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास सहायताको खण्डीकरणको कारण परिचालन लागत बढ्ने गरेको छ । विकास साझेदारका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुँदा आयोजना/कार्यक्रम छरिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

स–साना परिमाण र मूल्यका वस्तुगत सहायता माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विकास सहायताका आयोजना कार्यक्रममा वित्तीय सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म विषयगत मन्त्रालयबाट देखिएको तदारुकता कार्यान्वयनको क्रममा देखिने गरेको छैन । 

जलवायु वित्तमा पहुँच पुयाउन र प्राप्त वित्तको परिचालनमा सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता विकास गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनामा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता समेत रहेको छैन जसले विकास सहायतालाई असर गरेको छ । 

“प्राविधिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई एवम् परिचालनमा दोहोरोपना छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिनाई छ” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।