काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकले सामाजिक सञ्जालको दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित भएको कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्‍याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन ।”

विधेयकका प्रावधानमा नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट देखिएको रास्वपाको टिप्पणी छ । “विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक भएको रास्वपाको भनाइ छ ।