काठमाडौं । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको स्वागत गरेको छ ।

‘‘नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण कैयौँ नेपालीहरु अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई महिला, कानुन र विकास मञ्च स्वागत गर्दछ,’’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर यसका सकारात्मक पक्ष औँल्याएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको पाँचवटा सकारात्मक पक्ष औँल्याएको छ । 

सकारात्मक पक्ष

१. दफा ३ को उपदफा (५क) मा “कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वःघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।”

२. दफा ३ को उपदफा (५ख) मा “नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

३. दफा २१ को उपदफा (३क)मा “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनु पर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनु पर्नेछ ।”

४. दफा ३ को उपदफा (४क)मा “बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजिम हुनेछ ।”

५. दफा २२(क) मा नाबालक परिचयपत्र प्रदान सम्बन्धमा “सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।”

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिका रहेका छन् । यसमध्ये आमासँग मात्र रहेका १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ (१७.१ प्रतिशत) बालबालिका प्रस्तावित विधेयकबाट लाभान्वित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।