काठमाडौं । कानुन निर्माण गति सुस्त भएकामा सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि राख्न थालेका छन् । कानुन निर्माणको मूल थलोप्रति प्रश्न उठेकाले ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि झक्झक्याएका छन् । सदनको हिउँदे अधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले तदारुकता देखाएका हुन् । उनले आइतबार दिउँसो सत्तापक्षका नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरे ।
आइतबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार बिहान ११ बजे प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकसँग सिंहदबारमा छलफल गर्ने तय भएको छ ।
माघ १५ गतेका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुख मसिनो ढंगले छलफलमा जुटेको बताउँछन् । “संसद्को अधिवेशन रचनात्मक होस् । सिर्जनात्मक होस्, बैठकअघि जाओस् भन्ने उहाँ (सभामुख) को अपेक्षा छ,” बर्तौला भन्छन्, “ अलग बैठक राखेर मसिनो छलफल गराउन खोज्नुभएको जस्तो महसुस भएको छ । यसले आगामी अधिवेशन प्रभावकारी, व्यवस्थित, मर्यादित हुनेछ ।”
बर्तौलाका अनुसार, भेटमा सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माण गर्न नसकेको प्रश्न खेपिरहेको भन्दै त्यतातर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको बताए ।
“कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् प्रभावकारी भएन । कानुन नै निर्माण गर्न सकेन भन्ने प्रश्न खेपिरहनुपर्ने भयो । यतातर्फ विशेष ख्याल पुगोस्,” सभामुख घिमिरेले भनेका छन् ।
समितिको बैठकमा ह्विप जारी गरी कोरम पुर्याउन सुझाएका छन् । संसद् सिर्जनात्मक, रचनात्मक हुनुपर्ने भन्दै ओजपूर्ण काम गर्न संयोजनकारी भूमिका खेल्न सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकसँग उनको आग्रह छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार, सभामुखले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलगायतका विषयमा सभामुखले चासो राखेका थिए ।
प्रतिपक्षीसँगको छलफलमा के भयो ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले हिउँदे अधिवेशन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । “यति धेरै विधेयक समितिमा छन् । प्रतिवेदन बनेका पनि छन् । नबनेका पनि छन् । कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो,” परियारले भने ।
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार गम्भीरताका साथ नलाग्दा कानुन निर्माण सुस्त हुने भन्दै झक्झक्याउन आग्रह गरेका छन् ।
“कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुईमत छैन । तर, सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन भने कानुन निर्माण सहज हुँदैन्,” परियारले भने ।
उनका अनुसार, सभामुखले कानुन जति बनाउनुपथ्र्यो नबनेको गुनासो गरेका थिए ।
यस्तो छ सत्तापक्षको तयारी
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार, यो अधिवेशनमा मिनी संसद्मा विचराधीन विधेयकहरू पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
संसदीय समितिमा छन् यी विधेयक
संसद्मा विधेयक विचराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचराधीन छन् । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक भने समितिबाट पारित भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् ।
अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत, विद्युत् विधेयक, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् ।
यीमध्ये केही विधेयकहरू समितिबाट पारितको चरणमा छन् ।
विधेयक होल्ड भएकामा प्रधानमन्त्रीको चासो
प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा विधेयकहरू होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्न असहजता भएको बताएका छन् । मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार, आइतबार बिहानको भेटमा ओलीले संसदीय समितिमा भएका विधेयकहरू लामो समय होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्न असहजता भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको श्रृङ्खला भन्दा पनि सुमधुर ढंगबाट हाउस अघि बढोस् भन्ने चाहना राखेको उनी बताउँछन् ।