काठमाडौं । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय निकायले पाउँदै आएको समपूरक र विशेष अनुदानको मोडल परिवर्तन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो ।

हालको अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अब संघीय सरकारले आयोजनाको कुल लागतको ८० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि संघले आयोजनाको कुल लागतका ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसअघि कागजपत्र मिनाउनुपर्ने झन्झट भएको र हाल त्यसलाई सहजीकरण गर्न लागिएको भण्डारीले बताए । डीपीआर तयार गर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग भएपछि यी कार्यविधि संशोधन गरेर सहजीकरण गर्न लागिएको हो ।

“स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेर अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,” भण्डारीले भने, “सबैलाई एउटै डालोमा राखेरभन्दा आवश्यकता र प्राथमिकता तथा स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।”

सरकारले यी दुई कार्यविधि संशोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा प्रदान गरिने संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान माग नगर्न पनि परिपत्र गरेको छ ।

गएको कात्तिक ३० गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले स्थानीय तह एवम् प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी सामाजिक–आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई सन्तुलित विकास गर्न तीन महिनाभित्र संशोधनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने निर्णय समितिले गरेको थियो ।