काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूरुसँग बाँझिएको भन्दै यो प्रक्रिया बदर गर्न रिट दायर गरेका हुन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त प्रतिवेदन लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाउन सकेको छैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरे नयाँ स्टक नचाहिने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् । तर, स्वार्थ समूहले राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव पारेर लाइसेन्सको खेल खेलेकाले यसलाई रोक्न नसकिने कतिपयको बुझाइ छ ।