पोखरा । सहकारी संस्थाको बचत अपचलन प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेका तर्फका वकिलहरूले सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेक बहस गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले रविमाथि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मात्रै नभएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाउने गरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।

सोही अदालती प्रक्रियामा सोमबार लामिछानेका तर्फबाट तीनजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन् । सो क्रममा उनीहरूले गर्दै लामिछानेलाई अनधिकृत रूपमा राज्यले फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

लामिछानेलाई दशकअघिदेखिको बैंक खाता खोतलेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछ्ने काम गरिएको उनका कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले भने,“रवि लामिछानेलाई जसरी गोर्खा मिडियाको प्रबन्धक भएको हिसाबले प्रतिवादी बनाइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइएको छ, उनी गोर्खा मिडियामा आउनुअघिदेखिकै बैंक खाताको विवरण सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।”

न्यायधीश नीतिज राईको इलजासमा भएको बहसमा लामिछानेका तर्फबाट सोमबार पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय  सुशील पन्त र सुरेन्द्र थापाले बहस गरे । अदालती बहसमा सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछोनलाई किन जोडियो भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठान गरेका थिए ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनै सक्दैन । रवि र निकिताको खातामा अस्वाभाविक रकम आएकै छैन । रवि गोर्खा मिडियामा आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै बैंक खाता हेरिएको छ । रविको खातामा सात लाख रुपैयाँभन्दा छैन । उनको खातामा आएको देखिएको छैन,” लामिछानेका कानुन व्यवसायीले भने ।

लामिछानेलाई करिब २८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । 

अदालतमा भएको बहसबारे ती अधिवक्ता भन्छन, “२८ करोड भन्ने विषय झुट हो । सरकारी पक्ष झुट बोलेको छ । सन् २०११ देखिको बैंक खाता हेरिएको छ । ०५४/५५ सालमा खरिद गरेको निजी सम्पत्तिलाई पनि जफत गरिपाऊँ भनेको छ । कुनै पनि हालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आकर्षित हुने देखिँदैन ।”

सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा समेत कानुन व्यवसायीले बहस गरे । सो क्रममा उनीहरूले लामिछानेले सहकारीबाट रकम लगेको नदेखिएको बताएका छन् । ‘‘एक करोडको माग फारम जुन भनिएको थियो, गलत भन्ने आइसक्यो । हस्ताक्षर पनि नक्कली भन्ने आइसकेको छ ।” उनले भने,“उहाँ ऋणी हुनलाई संस्थालाई गरेको कबुलियतनामा हुनुपथ्र्यो, त्यो छैन । ऋण तिर्नको लागि भनेर संस्थाले ताकेता गरेको सूचना कहीँकतै छैन ।”

लामिछाने पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेलामा आउने भनेर हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि पूरक अभियोग, थप अभियोग र मूल अभियोगको बीचको सन्दर्भ र त्यसरी ल्याउन पाइने/नपाइने विषयमा इजलासमा प्रश्न उठेको जानकारी दिए । यसको अलावा हदम्यादको बारेमा पनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

रविविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बिगो माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमै लामिछानेको सम्पत्ति वा साधन पनि जफत गर्न माग गरिएको छ । सम्पत्ति जफत प्रयोजनकै लागि सरकारी वकिलले उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराधमा कसुर गरेको पनि पुष्टि भएको उल्लेख छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतमा आइतबार गरेको अभियोजनमा लामिछानेले कृत्रिम व्यक्ति खडा गरेर काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गराई एक करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन २०७४, संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ अनुसारको सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । यो कसुरमा सजाय कम वा छुटको मागदाबीको आधार नरहेको भन्दै सजाय माग गरिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ को उपदफा ’घ’ अनुसार लामिछानेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ । “एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद,” यो उपदफामा भनिएको छ ।

रविविरूद्ध अर्को कसुर संगठित अपराधको छ । अभियोगपत्रमा यो ऐनको दफा ९ को क र ग बमोजिम सजाय माग गरिएको छ । यो दफा अनुसार ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ क र ख तथा उपदफा ४ बमोजिमको कसुर हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संगठित अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैददेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि कसुर आकर्षित भएको जिकिर सरकारी वकिलले गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको कसुर भएको भन्दै सजाय माग गरेको छ । त्यसअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको हो ।

सम्भवतः बुधबारसम्ममा अदालतबाट आदेश आउनेछ ।