काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्नेसहितका प्रावधान राखेर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ भोलिमात्रै पठाउने भएको छ । आज सार्वजनिक बिदा भएकाले भोलिमात्रै पठाउन लागिएको हो । सरकारले हिजो बेलुका यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागु हुनेछ ।

सहकारी छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिको सुझावअनुसार सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ । यस अध्यादेशअनुसार सहकारीमा जम्मा गरिएको पाँच लाखरुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि मापदण्ड बनाउन सकिने भएको छ ।

मापदण्डका आधारमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अध्यादशेमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुने र उक्त प्राधिकरण स्वायत्त र स्वशासित हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै दर्ता भने स्थानीय तहमा मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा पनि तय गरिएको छ । जिल्ला भित्र, प्रदेशभित्र र देशभरि कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा क्रमशः १० लाख, २५ लाख र ५० लाखको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।