काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा अझै चारजना न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको तर, बारले प्रतिनिधि नपठाइदिँदा पदपूर्ति हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले बारले प्रतिनिधि पठाउनेबित्तिकै न्यायाधीश नियुक्ति हुने दाबी गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश थप गर्दा पनि बाँकी मुद्दा सक्न कठिन रहेको भन्दै अझै चार/पाँचजना थप गर्न जरुरी देखिएको बताए । न्यायसंगत निर्णय गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र अझ सशक्त बनाउने उनले बताए । उनले आमनागरिकको भरोसा न्यायपालिकालाई बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, "सुविधाको कुरा उठ्यो, न्यायपालिकामा सुधारको कुरा पनि साथीहरूले उठाउनु भयो, प्रोत्साहन भत्तादेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको कुरा उठ्यो । यी सबै जायज कुरा हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा पनि उठ्यो, सर्वोच्चमा कति चाप छ, मलाई लाग्छ अहिले पनि २६ हजार मुद्दा होलान्, सर्वोच्चमा । चारजना जजको पद रिक्त छ । बारको आन्दोलनका कारण दुईजना मात्रै भयो, चारजना बाँकी नै छ । चारजना नियुक्ति गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चापअनुसार कम छ । अझै चार/पाँचजना थप्नुपर्छ । प्रोत्साहन भत्तादेखि, कर्मचारीदेखि लिएर न्यायाधीशको संख्या थप्ने कुराहरु छन् । यी सबै कुरा म सरकारमा राख्छु । न्याय क्षेत्रको नियुक्तिहरू मलाई विश्वास छ, बारले प्रतिनिधि पठाउनासाथ नियुक्ति हुन्छ । चाँडै हुन्छ ।"

मन्त्री चौरसियाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।