नवलपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम म्याद थप भएको चार महिनापछि सुरु गरिएको छ । ०७९ साउन २२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यस योजनाको दोस्रोपटक थपिएको म्याद गत साउनमा सकिएको थियो । 

आगामी साउन ८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले म्याद थप गरेको आयोजनाले काम नै नगरी करिब साढे चार महिना बितायो । मनसुन, चाडपर्वलगायतका कारण देखाउँदै विस्तारको काम रोकेका निर्माण कम्पनीले नोभेम्बर चार महिनापछि विस्तारको काम सुरु गरेको हो । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार अहिले सडक विस्तारमा ३२३ श्रमिक परिचालन गरिएको छ । 

“पछिल्लो १३ दिनदेखि सडक विस्तारको काम सुरु भएको हामीलाई जानकारी आएको छ,” उनले भने, “अहिले सबबेस, बेस, अप्रोज रोड (नयाँ बनेको पुललाई सडकसँग जोड्न माटो भर्ने काम), कल्भर्ट निर्माण, ढुंगाको पर्खाल निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।” यस खण्डमा बनेका १६ पुलमा अप्रोज रोड बनाउनुपर्नेमा अहिले नौ वटामा काम भइरहेको र बाँकी सातमा पनि चाँडै काम सुरु हुने उनले बताए । 

गैँडाकोट, देवचुली र मध्यविन्दु नगरपालिकाका विभिन्न भागमा रहेको पुरानो कालोपत्र भत्काएर सबबेस, बेसको काम भइरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । सडक विस्तारमा अहिले ११ वटा स्काभेटर, दुई क्रेन, छ रोलर, आठ ग्रेडरको प्रयोग भइरहेको खनालले जानकारी दिए । यस खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने)मा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये ३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको इञ्जिनियर खनालले बताए । 

मध्यविन्दु नगरपालिकामा पर्ने चोरमारा जंगलको उकालोमा सडक विस्तारको काम भइरहँदा जमिनमुनिबाट पानी रसाएर यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि अहिले ‘सब सर्फेस ड्रेन’ निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए । जमिनमुनिबाट निस्किएको पानीलाई निकास दिन सब सर्फेस ड्रेन बनाइएको र अब यस खण्डमा सहज रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न तथा सडक विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको ११४ किलोमिटर सडक ०७९ साउन २२ भित्र काम सक्नेगरी ०७५ माघमा सरकार र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो ।

नारायणघाट–दाउन्ने ६५ किलोमिटर र दाउन्ने–बुटवल ४९ किलोमिटर गरी दुई खण्डमा ठेक्का लगाइएको योजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ चैत ८ मा बुटवलमा शिलान्यास गरेका थिए । निर्धारित समयमा एक चौथाइ पनि काम नसकेपछि पहिलोपटक ०८० साउन ८ र दोस्रोपटक ०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । रासस