काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता माग्न थालेका छन् । यसरी लगानी फिर्ता हुन थालेपछि कम्पनीलाई तनाव भएको छ । विगत ६ महिनादेखि ७० करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फ्रिज भएर बसेपछि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी कम्पनीसँग फिर्ता माग्न थालेका हुन् ।  

कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनको पहिलो चरणमा १८ वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ९१२ रुपैयाँका दरले सात लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । यी १८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रकम विगत ६ महिनादेखि कम्पनीमा फ्रिज भएर बसेको अवस्था छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई मार परेको भन्दै कम्पनीले अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गर्न माग गर्दै उच्च अदालतको फैसलासहित निवेदन पेस गरेको छ । यो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोक्का असार २६ गते भएको थियो ।

त्यस्तै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको प्रयोजनको लागि सो रकम उपयोग गर्न समेत नपाएको गुनासो समितिलाई पोखेको छ । आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएर थप ढिला भए कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनको उद्देश्य नै पराजित हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

“केही योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले यस कम्पनीको प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा लगानी गरेको रकम ब्याजसहित यस कम्पनीबाट फिर्ता माग गरेको अवस्था छ । यसरी अकल्पनीय रूपमा भएको विलम्बबाट यस कम्पनीको प्रतिष्ठा र साखमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ,” समितिलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, “साथै, समग्रमा पुँजीबजारको विश्वसनीयतामाथि पनि यस प्रकरणले गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।”

कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू तयार पार्दा प्रचलित कानुन तथा लेखा प्रणालीअनुसार तयार पार्दै आइरहेको पनि उल्लेख छ । उक्त वित्तीय विवरणहरू बाह्य लेखापरीक्षकबाट नियमित रूपमा लेखापरीक्षण हुँदै आएको पनि बताइएको छ । कम्पनीका वित्तीय विवरणमा उल्लिखित व्यहोराहरू वास्तविक र सत्य छन् भन्ने कम्पनीको दाबी ।

तर, कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम कहाँबाट पुर्ताल गर्ने भन्ने प्रश्न अझै पनि ताजा रहेकाले रि–भ्यालुयसन नगरी यही अवस्थामा आईपीओ निष्कासन गर्न दिन नहुने नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ । अर्थ समितिका सभापति भने यो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न दिन सकारात्मक छन् । उनले लेखा समितिका सभापतिसँग पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरिरहेका छन् ।

बोर्डका अधिकारी र हालका अध्यक्ष महेश बराल भने अहिले नै आईपीओ निष्कासनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा विवादमा परिन्छ कि भन्ने डर बरालमा छ ।

आईपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गत वर्षको पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । तर, बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न भने पुसपछि बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई दिएको थियो ।

यो कम्पनीलाई महँगो मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै बोर्डको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।