site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
जनविद्रोहकाे आगो दन्कन मुलुकमा ‘क्रिटिकल मास’कै अभाव

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिक सरकारले समयैमा संविधान निर्माण र संसदीय निर्वाचन गरायो । त्यस यता नेपालमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव भइसक्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि खड्गप्रसाद (केपी) ओलीसम्म गणना गर्दा १२ जना प्रधानमन्त्री भए । झन्डै ३० वटा सरकार बने । 

यही अवधिमा अमेरिकामा ६ जना राष्ट्रपति बने, बेलायतमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने भने भारतमा ७ जना प्रधानमन्त्री बने । यी कुनै पनि देशमा एकपटक निर्वाचनमा पराजित भएर सरकारबाट बाहिरिएपछि कोही पनि दोस्रो पटक दोहोराएर सरकार प्रमुख बनेनन् । 

नेपालमा बनेका २ दर्जनभन्दा सरकारमध्ये कुनैले पनि जनतामा आशा जगाउन सकेनन् । वास्तवमा कुनै पनि सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा राख्नै छाडिसके । जनसाधारणका लागि सरकार परिवर्तन वा निर्माणले एउटा समाचारभन्दा बढी अर्थ राख्न छाडिसक्यो ।

Royal Enfield Island Ad
KFC Island Ad
NIC Asia

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नामधारी एउटा राजनीतिक दलले जन्म लियो । यस दलले विवादै विवादको प्रतिमूर्ति बनेका व्यक्तिको नेतृत्वमा जन्म लियो । यस्तो विवादित व्यक्तिको नेतृत्व रहेको रास्वपाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ नक्सा कोर्छ भन्ने विश्वास मलाई कहिल्यै लागेन । 

निष्क्रिय भएको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको र अमेरिकी नागरिक भइरहेको अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट लिएको गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको प्रमाणित हुँदासमेत सजायबाट भने उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । 

यस्ता दृश्यले कानुनी राज्यको अधिकतम उपहास भएको अवस्थामा पनि रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा जारी रहन सक्दैन भन्ने मलाई कहिल्यै शंका थिएन । एउटा सेतो छाला भएको अमेरिकन नागरिकले अमेरिकन नागरिक रहेकै अवस्थामा वा कुनै अर्को नेपालीमूलको अमेरिकनले अमेरिकन नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट लिएको भए ती व्यक्ति आज जेलमा हुने थिए ।
सहकारीको पैसा गैरकानुनीरूपमा अपचलन गरेको अभियोगमा गिरफ्तार भएका रवि लामिछानेको समर्थनमा रास्वपाका नेता र सांसदहरूद्वारा प्रदर्शित अराजनीतिक क्रियाकलापले यस दलले राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ नक्सा कोर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वासलाई बलियो बनाइदिएको छ ।

यस्तै यस्तै प्रहसनबीच केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार सय दिन अगाडि बन्दा पनि जनसाधारणले केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । तथापि दुई ठूला दल विगतको असफलताको जिम्मेवारी लिएर आफूलाई परिवर्तन गर्दै सरकार प्रभावकारी बनाउँछन् कि भन्ने मैले झिनो आशा राखेको थिएँ ।

तर सरकारले सय दिन काटेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनबाट यो सरकार पहिलेका २ दर्जन सरकारभन्दा भिन्न नहुने निश्चित देखियो । देश र नागरिकको यो सरकारले केही गर्दैन भन्ने ठम्याइलाई सरकारले गलत प्रमाणित गर्न सकेन । नागरिकको निराशा अझ बाक्लो भएको छ । 

यही कात्तिक ७ गते सरकारले सय दिन पूरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गरी आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्त राख्दा तिनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय भने समावेश भएको पाइएन । देश समृद्धिको बाटोमा प्रस्थान गर्न गरिनुपर्ने कुनै काम सुरु गरेको पनि देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पढ्दै गर्दा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धिमा सरकारले गर्ने भनेको २७४ काम (?) मा १८५ सम्पन्न भएछन् । ती १८५ काम सम्पन्न हुँदा यी कामले नागरिकको जीवनस्तरमा के परिवर्तन ल्याए ? सम्बोधनमा त्यस विषयमा भने केही भेटिएन । 

सम्बोधनमा ६ सय सहकारी ठगविरुद्ध कारबाही अघि बढेको कुरा समावेश भएको पाइयो । तर, एक मुठा साग बेचेर, एउटा कुखुरा, बाख्रा बेचेर, पोलेको मकै बेचेर, हातको ठेला उठाएर मजदुरी गरेर, विदेशमा पसिना र रगत बगाएर आफन्तले पठाएकोबाट खर्चमा मुठ्ठी कसेर अलिकति बचाएर, हलो र कोदालो गरेर संचित गरेको रकम गुमाएकाहरूको कति रकम फिर्ता गराइयो भन्ने त परै रहोस् कसरी फिर्ता गराउने भन्नेसम्मका खाका कोर्न सकेको पाइएन ।

यसबीचमा बस दुर्घटना, हवाईजहाज दुर्घटना भएको, बाढी पहिरोले गरेको जनधनको क्षतिको विवरण र राहत कार्यको विवरणमात्रले तीन पेज ओगटेको छ । यहाँ उल्लेख गरिएको राहतका विषय देश निर्माणको उपलब्धि होइनन्, हुन सक्दैनन् । यी घटना भवितव्य हुन् । सरकारको भवितव्यलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता कति कमजोर र गैरजिम्मेवार छ भन्ने त जगजाहेरै छ ।
'फास्ट ट्रयाक' निर्माणको प्रगति विवरण पनि सम्बोधनमा परेछ । नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएको ७ वर्ष पुगेको छ । निवर्तमान प्रधानसेनापतिको भनाइअनुसार, २०८४ मा छिचलियो भनेमात्र उपलब्धि हुनेछ । मलाई परिणामले गलत साबित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, मेरो आँकलनमा फास्ट ट्रयाक २०९० सम्ममा पनि पूरा हुनेछैन । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन, बाढी पहिरो क्षेत्रमा राहत वितरण, दुग्ध विकास संस्थानको बक्यौता, उखु किसानलाई अुनदान, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी, १६५ युवालाई स्टार्टअप कर्जाको निर्णय, सडक मर्मत र ३२ किमी सडक कालोपत्रजस्ता विषय सरकारका दैनन्दिन प्रशासनिक कार्य हुन् । 

बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यातको विषय विगतका सरकारहरूको पालादेखि उठान भएको हो । सय दिने कार्यकालमा सम्झौता हुनु भनेको पनि प्रशासनिक संयोगमात्र हो ।

देशले समृद्धिको बाटो लिन राज्यले लिएको आर्थिक नीति र कार्यक्रम उपयुक्त हुनुपर्छ । एउटा देशको अर्थतन्त्र अनेक आयाममा आधारित हुँदै चल्नुपर्छ । देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न धेरै कुराको आवश्यक पर्छ । लगातार १० वर्षसम्म वार्षिक  ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेमा देशले समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशतमाथि हुन कलकारखाना, पूर्वाधार विकास र प्रविधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५–३५ प्रतिशत (१३ देखि १५ खरब) लगानी हुनुपर्ने तथ्यांक र अर्थविद्हरूको अध्ययनले देखाएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७–१० प्रतिशतमाथि भएको अवस्थामा नागरिकको शिक्षा र सीपबमोजिमका रोजगारी देशमा नै उपलब्ध हुँदै जाने हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त देशको नागरिकमा भरोशा जोगाउन, भविष्यप्रति निश्चिन्त हुन जरूरी छ । खासगरी किसान, मजदुर र निम्नमध्यम वर्गका नागरिकमा भविष्यप्रति भरोशा जाग्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि केही मूलभूत कुराहरू स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । 
१. किसानले उब्जाएको उपजले अवरोधविहीन बजार प्राप्त गर्नुपर्छ । किसानको उत्पादन मूल्यमा न्यूनतम ५० प्रतिशत नाफाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
२. प्रत्येक मजदुरको न्यूनतम ज्याला आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेगरी सरकारले निर्धारित गरिदिनुपर्छ ।
३. नागरिकको आफ्नै बसोवासको वरिपरि गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ ।
४. गाउँ तथा नगरपालिका र जिल्ला अस्पतालमा सस्तो एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
५. देशको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा र घरबाट कार्यस्थलसम्म आवतजावत गर्न सुरक्षित, सस्तो र सुविधायुक्त सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
६. नागरिकले देशको जुनसुकै स्थानमा पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
७. राज्यले दिने सबै सेवा सरलरूपमा र उचित समयमा उपलब्ध गराउने पद्धति स्थापित हुनुपर्छ ।
८. देशमा कानुनी राज्य भएको अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ ।
९. शिक्षा र सीपबमोजिमका रोजगारी देशमै उपलब्ध हुनुपर्छ ।
 
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोप र जापानको वा १९८० को दशकपछिको चीन, भारत, कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुरको विकास सबै विदेशी लगानीको माध्यमबाट भएका हुन् । विदेशी लगानीको क्षेत्र मूलतः कलकारखाना, प्रविधि र पूर्वाधार विकास नै हुन् । नेपालमा नयाँ कलकारखाना नखोलिएका मात्र होइन भएका पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी शून्यको हाराहारीमा छ । 

सरकारले पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गर्छ । त्यो पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । 

देशले आयात गर्ने वस्तु र सेवालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देशको अर्थतन्त्र चलायमान मानिन्छ । देशले १२ अर्ब डलरको हाराहारीमा आयात गर्छ र १ अर्ब डलरको हाराहारीमा निर्यात गर्छ । देशले उपभोग गर्ने वस्तु आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा आर्जन हुनै नसक्ने अवस्थामा देश रहेको दशकौं भइसकेको छ । 

आफ्नो सम्पत्ति बन्धकी राखेर र चक्रवर्ती ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गएका नेपाली युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्स नहुँदो हो त विदेशी मुद्राको अभावमा देश टाट पल्टिसकेको हुन्थ्यो । रेमिट्यान्सले थेगेको आर्थिक सूचकांक (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालुखाता) लाई देखाएर देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत भएको दाबी गर्नु हास्यास्पद हो ।

नेपालमा निर्धक्कसँग लगानी गर्न अमेरिकातिर पुगेर नेपालका अर्थमन्त्रीले आह्वान गरेको समाचार पढियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भने कुनकुन परियोजना विदेशी लगानीका लागि अघि सारियो, लगानी आकर्षित गर्न सरकाले के र कस्तो नीति अंगीकार गरेको छ भन्नेजस्ता विषयको उच्चारणसम्म भएको छैन । 

सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा नागरिकका लागि त सरकारले सय दिन काटेको स्मरण गराउने काममात्र भएको छ । नागरिकका लागि आउने दिनहरू विगतको ३ दशकभन्दा केही फरक हुनेछैनन् । प्रधानमन्त्रीको निरस सम्बोधनले देश असफल राष्ट्र उन्मुख रहेको दर्शाउँछ । 

कदाचित् ओली सरकारले २ वर्ष पूरा गरे शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यी पात्र ५ चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नागरिकको लागि एउटा सामान्य समाचारबाहेक कुनै अर्थ राख्ने छैन । 

शेरबहादुर देउवाको सोच, बौद्धिकता, काम गर्ने शैलीबारे देश पूरै जानकार छ । यिनको विगत सम्झने हो भने अब बन्ने देउवाको सरकारले देशमा आशाको झिल्कोसम्म दिन्नु पनि चरम हास्यास्पद हुनेछ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि (?) लाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सन्तोष मानेको र देउवा खुसी भन्ने समचार आउँछ । यसले नागरिकलाई जिस्काउने र बिच्काउने काममात्र गर्छ । यो हदसम्म नागरिकलाई हल्का रूपमा नलिए हुने हो । नेपालको नागरिकको विवशता ऊसँग सहनुको र यसरी नै शासित हुनुको विकल्प छैन । 

विगतका सबै सरकारले नागरिकलाई निराशाबाहेक केही दिएनन् । ओलीको वर्तमान सरकार पनि विगतका कुनै सरकारभन्दा भिन्न हुन सकेन । राजनीतिक दलका क्रियाकलाप र सरकारको नागरिकप्रतिको निस्पृहता तथा गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले नागरिक झन् निराश भएका छन् । नागरिकको आक्रोश दिनानुदिन बढ्दो छ । जनता आमविद्रोह हेर्न चाहिरहेका छन् ।

देशमा रहेका ८० प्रतिशत नागरिक कुन नै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । देशको २५ प्रतिशत नागरिक (युवा र युवती) विदेशमा छन् । नागरिक विद्रोहका लागि चाहिने ‘क्रिटिकल मास’ बराबरको नागरिक देशमा छैन । जनताले हेर्न चाहेको विद्रोह हुने परिस्थिति देशमा विद्यमान छैन । 

यही तथ्यको बलमा राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिकसँग डर मान्दैनन्, मनोमानी गर्छन् । तर कहिले काहीँ कसरी र कुन विन्दुबाट जनविद्रोहको आगो दन्कन्छ थाहै हुँदैन । त्यस्तो आगोबाट ध्वस्त हुँदै गर्दामात्र शासकहरूको आँखा खुलेको र खरानी भएको घटना अरू देशमा पनि देखिएको हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १६, २०८१  १२:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro