काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरू लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता तिर्न तयार देखिएका छन् । यो रकम करिब ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आईएसपीहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क सरकारलाई दिनुपर्छ । तर, सपोर्ट तथा मर्मतबापतको आम्दानीमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने अडान सेवाप्रदायकको थियो ।

गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वाेच अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चले गत वैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गर्दै उक्त रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै इन्टरनेट कम्पनीहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको हो ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै आफूहरु बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा जाने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कम्पनीहरुलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।

“सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आएको छ । अब रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । नौ वर्षदेखि विवादका कारण रोकिएको उक्त रकम एकैपटक कम्पनीहरुले तिर्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले किस्तासुविधाको माग गरिरहेकाछौँ, आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

उनले नेपाल टेलिकम र एनसेलले समेत किस्ता सुविधा पाएका कारण आफूहरूले पनि पाउने अपेक्षा रहेको बताएका छन् । लामो समयदेखि सरकार र इन्टरनेट कम्पनीबीच विवादित विषयमा सर्वाेच्चको फैसला सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीहरू शुल्क तिर्नेतर्फ लाग्ने भएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ७८/०७९ सम्म वर्ल्डलिंक, भायनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायत कम्पनीले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै पत्राचार भएपछि सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।