काठमाडौं । गत वर्षको कार्यसम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो । 

मन्त्रालयमा सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको जानकारी गराइएको थियो । साथै, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको थियो । 

२०७८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमनको कार्य गर्दै आएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरेको छ । विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई रोक्न बोर्डले सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बोर्डले सञ्चार माध्यमसँग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप न्यूनतम दररेट माग गरी बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले विज्ञापनको कारोबार गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि राखेर मात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

बोर्डले विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने तर, लाखौँको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारिका  प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ । 

लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई विद्युतीय माध्यमबाटै पठाउने र प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाबाटै भुक्तानी दिने व्यवस्था बोर्डले मिलाएको छ । बोर्डले आफ्नो सबै सेवा विद्युतीय प्रणालीमा हुने व्यवस्था गरी पारदर्शी बनाएको छ । 

विज्ञापन बजारको अनुगमन तथा नियमन कार्य बोर्ड एक्लैले नसक्ने भएकोले प्रदेश स्तरीय विज्ञापन (नियमन निर्देशिका)को नमुना तयार गरी सातै प्रदेशमा पठाएको छ । विज्ञापन ऐनको दफा २३ को कार्यान्वयन गर्न त्यस्तो निर्देशिका बनाएको बोर्डले जनाएको छ । ऐनको दफा २३ मा प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समिति रहने व्यवस्था छ । सातमध्ये वाग्मती प्रदेशले त्यस्तो समिति गठन गरे पनि कानुनको अभावमा निष्क्रिय जस्तै छ ।