अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले ‘बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर’ भएका सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थानको निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालगायतको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

रुग्ण, बन्द, कार्यसम्पादन कमजोर भएका उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने निजीकरण समितिको निर्णय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा गतिशील गराउन सही निर्णय हो । तर, राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका भएको एउटा जमात भने निजीकरणको नाम सुन्नेबित्तिकै तर्सन्छ । त्यस जमातले त  निजीकरण भनेकै राज्यको ढुकुटी लुट्ने प्रपञ्चमात्रै हो भन्ने ठान्छ ।

खुला अर्थतन्त्र अपनाएसँगै नेपाली कांग्रेसको सरकारले राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित केही उद्योग धन्दाको निजीकरण गर्‍यो । तर, नेपाली कांग्रेसकै एउटा समूहदेखि सबैजसो विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त्यसविरुद्ध कोकोहोलो मच्चाए । निजीकरणको औचित्य र आवश्यकतामै प्रश्न उठाउँदै जति घाटा भए पनि राज्यले नै उद्योग व्यापार निजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने भाष्य बनाइयो ।  

त्यसपछि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ घाटा बेहोरेर पनि बन्द, रुग्ण वा घाटामा रहेका उद्योग धन्दाको भारी सरकारले बोकिरह्यो । कुनै सरकारले पनि निजीकरणको प्रक्रिया दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने आँट गरेन । बरु, कारखाना बन्द भएको वर्षौंसम्म पनि कर्मचारीलाई तलब दिनकै लागि राज्यको ढुकुटीबाट सरकारले निकासा दिइरह्यो । 

राजनीति गर्नेहरूका लागि जनताको करको अपव्यय बरु स्वीकार्य भयो तर त्यसको व्यवस्थापन गरेर राज्यले लाभ लिने उपाय मन्जुर भएन । अहिले पनि निजीकरण विरोधी त्यही पाखण्डी सोच राजनीतिमा बलियो छ । यसैले अहिले सुरु गरिएको प्रक्रिया पनि टुंगोमा पुग्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ देखिँदैन ।

अर्कातिर मुलुकफे यस्ता अनुत्पादक बोझ थान्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्वले सामान्य खर्चसमेत थेग्न नसक्ने स्थिति छ । भौतिक संरचनामात्रै होइन सामाजिक विकासका लागि समेत वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पर्नु परेको देखिन्छ । यसैले राज्यले सकिने जति यस्ता अनुत्पादक बोझ घटाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।   

आशा गरौँ, यसपटक सुरु गरिएको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेछ । कुनै पाखण्डी जमातको खोक्रो विरोधसँग डराएर सरकारले प्रक्रिया स्थगित नगरोस् । भिडको हल्लाबाट नडगमगाउन भने सरकारसँग नैतिक शक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि निजीकरण प्रक्रियालाई सबै चरणमा पारदर्शी बनाएर संलग्न कसैको पनि व्यक्तिगत स्वार्थ नगाँसिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।