काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरू एक सय दिनका उपलब्धि धमाधम सार्वजनिक गर्दैछन् ।  तर, ३३ वर्षअघि स्थापित मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पालना गर्ने जाँगर चाहिँ उनीहरूमा पलाएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरूको सम्पति विवरण ‘प्राप्त भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख छ । उक्त विवरण सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

मन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन स्थापित भएको हो । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै २०४८ सालमा जननिर्वाचित सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने थियो ।  मन्त्री पदको सपथ खाएको पन्ध्र दिनभित्रै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरूप मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक पनि भएको थियो । 

त्यसपछि २०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकारले कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढ्दै सात दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने नीति लियो ।  जतिखेर हालका प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । तर, उनै ओली तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन गुज्रदा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अटेर गर्दैछन् । 

अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद्मा उनीसहित मन्त्रीहरूका सम्पत्ति ‘गोप्य’ राखिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारसँग निर्भर हुने बताए । 

“विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय हामीलाई सोध्ने होइन, यो सरकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले विवरण सार्वजनिक गर्न चाहे भइहाल्छ नि !,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले कार्यालय सहयोगीदेखि देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसम्म सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन ।

तर, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूका सम्पत्ति नागरिकले थाहा पाउन् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । 

२०४८ यता कतिपय बेला सहजै र कतिपय अवस्थामा दबाबपछि ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने हुँदै आएको थियो । यसपालि ओली र उनका मन्त्रीहरू पनि सम्पत्ति सार्वजनिक मामलामा जब्बर देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा ६० दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।”
 
ऐनअनुसार त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले पेस गर्न नसक्नुको कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।  तर, थपिएको अवधिमा पनि विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित विवरण पेस गराउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) मा भनिएको छ, “उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।”