काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकउपर लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको जानकारी गराए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ साल चैत २४ गतेको निर्णयानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्ष पदमा विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । राजस्व न्यायधीकरण नेपालगन्जको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यसैगरी, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्षमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तुसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने, जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकालाई उजीरसिंह रंगशाला आयोजना निर्माणका निम्ति तीन हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा प्रा. डा. ठाकुरप्रसाद दुवाडीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । हिमालयन टेली भ्वाइस