चन्द्र ढकाल निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । आईएमई समूहका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधिलगायत दर्जनौँ उद्योगमा लगानी गरेर बीस हजार बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

आफू विगत तीन दशकमा केवल सकारात्मक सोच र दृढ आत्मविश्वासले मात्र सफलताको खुडकिलो चढ्न सक्षम भएको बताउने ढकाल सबैलाई काममा एकोहोरो लगाव र सुरु गरेको काम फर्छ्योट गरेर मात्र छाड्ने दृढता राख्न पनि सुझाव दिन्छन् ।

यो देशमा बसेर व्यवसाय गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सरकारलाई कर बुझाउने व्यवसायीको महत्त्व सरकार र सर्वसाधारण जनताले अझै बुझ्न नसकेकामा उनको गुनासो छ । कर तिरेर देश र जनतालाई सहयोग गर्ने व्यवसायीको यथोचित सम्मान हुन सकेको खण्डमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निकै सहज हुन्छ भन्ने उनको धारणा छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण, सरकार र सरकारी निकायको दृष्टि, मुलुकको समृद्धिलगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालसँग बाह्रखरीका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधान, विशेष सम्पादक हरिबहादुर थापा तथा समाचार सम्पादक बलराम पाण्डेले हालै गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

– नेपालमा व्यवसाय गर्ने र पैसा कमाउने कर्म नै गलत हो भन्ने भाष्य बनेर गएको छ । ठूला व्यवसायीलाई कतिपय अवस्थामा राज्य र जनताले पनि केवल नाफामुखी स्वार्थी तत्त्वका रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो ‘भाष्य’ कसरी निर्माण भइरहेको छ ? यसको अन्त्य कसरी हुन्छ ?

नेपालमा सामन्तवादको अवशेष अझै बाँकी रहेकाले आर्थिक रूपमा उन्नति गर्ने सबैलाई सामन्तवादीकै रूपमा हेर्ने सोचमा व्यापक परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालका निजी क्षेत्रलाई परम्परागत तरिकाले हेर्दा यस्तो समस्या देखिएको सत्य हो । निजी क्षेत्र भनेको फाइदा मात्रै खोज्ने, कर नतिर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नगर्ने समूह हुन् भन्ने गलत ‘भाष्य’ तयार भएको छ ।

तर, गत केही वर्षमा यस्तो सोचमा निकै परिवर्तन हुँदै आएको मैले महसुस गरेको छु । यही समाजमा बसेर यस समाजका लागि काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाप्रतिको अवधारणामा केही सकारात्मकता बढेर गएको छ ।

सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दलमा पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ । निजी क्षेत्रले पहिला सुझाव दिँदा सरकारी निकायले पनि अटेर गर्थे । उनीहरूको सोचाइ निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने थियो । तर, अब त्यस्तो छैन ।

निजी क्षेत्र नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रका संस्थाले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन थालेका छन् ।

केही समय पहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदा हामीले आयात सम्पूर्ण रूपमा रोक्नु हुँदैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ, राजस्व संकलन घट्छ भनेर आवाज उठायौँ, दबाब बढायौँ । हामीले भनेजसरी नै मोटरसाइकल र गाडीबाहेक कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । बजारमा सबै प्रकारका आयातित वस्तुहरू अनौपचारिक माध्यमबाट आए । यसले गर्दा सरकारले भन्सार पाएन, हुन्डीको व्यापार बढेर गयो र अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्‍यो । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रबाट सामान भित्रिँदा झनै ठूलो समस्या हुँदो रहेछ भन्ने सरकारले पनि महसुस गर्‍यो ।

त्यस अवस्थामा औपचारिक तरिकाले गरेको व्यापार पनि बहकियो । आखिरमा हामीले जे भनेका थियौँ त्यही भयो । राजस्व कम भयो, सरकारी संयन्त्रमा कार्यरतहरूलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्‍यो । सरकारले आयातसम्बन्धी गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

निजी क्षेत्रले आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्छन् भन्ने धारणामा पनि परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रको योगदानले पनि परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छ । अर्थतन्त्रको चालक निजी क्षेत्र हुन् । तर, निजी क्षेत्रलाई विदेशमा जस्तो सम्मान नेपालमा कम छ । व्यवसाय गरी कर तिर्नेलाई नेपालमा पनि विदेशमा जस्तो गर्न सकियो भने नेपालको विकास द्रूत गतिमा अघि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

–राजनीतिक दलका फरक–फरक विचारका कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो, उनीहरू यतिखेर कत्तिको खुला हुँदै छन् ?

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालेपछि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएँ । महासंघको तत्त्वाधानमा राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा बनाउने वातावरण बनायौँ । आजको अवस्थामा कुनै पनि ठूलो राजनीतिक दल निजी क्षेत्रको विरोधमा छैनन् भन्न सक्ने अवस्था छ ।

हालैको लगानी सम्मेलनका बेला वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा व्यवसायीको हित संरक्षण गर्न हामीले लगातार ‘लबिङ’ गरेर आठवटा कानुन परिवर्तन भयो । यो काम भएकोमा हामीले मात्र गर्व गर्ने होइन कि राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्रको पनि धारणामा परिवर्तन आएको देखियो ।

यी आठ नयाँ कानुन ल्याउने काम निकै छोटो समयमा निजी क्षेत्रको पहलमा भयो । यी कानुन अध्यादेशबाट आएका हुन् । अध्यादेशबाट कानुन ल्याउँदा सरकारबाहिरका पार्टीले विरोध गरेको हामीले देख्दै आएका हौँ । तर, लगानी सम्मेलनका बेला ल्याइएका त्यस्ता अध्यादेशको कसैले विरोध गरेनन् । सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिए । त्यसैले राजनीतिक दलको अवधारणा निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक भएको सन्देश गएको छ ।

विभिन्न दलको राजनीतिक विचार फरक–फरक होला, तर आर्थिक एजेन्डामा एक ठाउँमा ल्याउन सफल भयौँ भन्ने लागेको छ ।

–लगानी सम्मेलनलाई यहाँहरूले यति महत्त्व दिनुभयो, तर लगानी त खासै आएन नि !

लगानी सम्मेलनको हामी पनि सहआयोजक थियौँ । लगानी देखिने हिसाबले त आएन, तर त्यसले सन्देशचाहिँ राम्रो दिएको छ । हामीलाई पहिलाका लगानी सम्मेलनमा पनि समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने मौका दिएकै हो ।

नेपालमा सम्भावना छ, सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिएको हो । फेरि, लगानी आजको भोलि आउनेभन्दा पनि विस्तारै हुने कुरा हो ।

बाहिरका लगानीकर्ता विस्तारै विश्वस्त हुँदै जान्छन् । उनीहरूले पहिला सम्पर्क गर्ने भनेको निजी क्षेत्रलाई नै हो । पहिला ठोक्किने निजी क्षेत्रसँगै हो । सम्मेलनले प्रतिबद्धताभन्दा पनि सन्देश दिन सफल भएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै छ भन्ने सन्देश विश्वभर गएको छ । मलाई लाग्छ, लगानी पनि भित्रिन्छ ।

–यहाँका निजी क्षेत्रसँग विदेशी लगानीकर्ताको सिधा सम्पर्क हुन्छ भन्नुभयो, लगानीकर्ता नेपालका के कुरासँग डराउँदा रहेछन् ? नेपालमा लगानी गर्न उनीहरू किन तयार देखिँदा रहनेछन् ?

उनीहरूले यहाँ केही समस्या देखाउँछन्, र छन् पनि । जग्गा प्राप्तिमा समस्या छन् । हदबन्दी छ । हदबन्दीभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छौँ । कसैले पर्यटनमा गल्फ कोर्षसहितको उच्चस्तरीय रिसोर्ट बनाउँछु भन्यो भने हाम्रो कानुनले नै रोकिदिन्छ ।

ठूला उद्योगको पनि त्यस्तै छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समस्या छ । लगानीकर्तालाई यस्ता विषयले अप्ठ्यारा पारिरहेका छन् । लगानी कति आउँछ भन्ने एउटा विषय हो । अर्को कुरा, लगानी सफल भएन भने फिर्ता लैजान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि उनीहरूमा दुविधा छ ।

–यस्ता विषयहरू यहाँका राजनीतिज्ञले बुझेनन् या बुझेर पनि गर्न चाहेनन् ? 

धेरै पहिलादेखि यस विषयमा विश्वस्त गराउनुपर्ने हो । हामीले एउटा हदसम्म ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ । कानुन र अध्यादेश परिवर्तन गर्दा पनि देखियो । तथापि, अझै पनि स–साना कुराले रोकिएको अवस्था छ ।

दुईवटा रुख काट्न नदिँदा महिनौँ काम रोकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउँदा सेनालाई समेत कस्तो समस्या पर्‍यो भनेर त पूर्वसेना प्रमुखले सार्वजनिक रूपमै बोल्नुपर्ने अवस्था आयो । जलविद्युत् निर्माणका क्रममा त्यस्तै समस्या छन् । एउटा तहको समस्या समाधान भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यहाँ व्यवसाय गरी रोजगारी दिनु र पैसा कमाउनु भनेको ‘गर्नै नहुने काम गरेजस्तो’ माहोल बनाइन्छ । बीसौँ हजार रोजगारी दिन सक्ने व्यक्ति यहाँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो होइन र ?

–तपाईंको ग्लोबल बैंकले त सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाएको होइन ?

त्यही त भनेको । मिहिनेतका साथ काम गर्‍यो भने हामीजस्तो गाउँबाट आएको कुनै व्यापारिक पृष्ठभूमि नभएको व्यक्तिले त यति गर्न सकिन्छ भने अरूले किन नसक्नु । तर, पुस्तैनी धनी व्यक्ति र सम्पत्ति भएकाहरू कुनै पनि रूपमा जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । यदि, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुने हो भने धेरै सक्षम, इमानदार र समृद्ध युवाहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् ।

–व्यापारिक सम्मान बढाउने काममा नेपालको कर्मचारीतन्त्र कतिको सहयोगी छ ?

हाम्रा कतिपय कर्मचारी निकै सहयोगी छन् । उदाहरणका रूपमा मैले यहाँ एउटा घटना उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनका बेला कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । हामी संयुक्त बैठक बसेका बेला एकजना सहसचिवले ‘यो त दिन सकिँदैन’ भन्नुभयो । हामीले माग्ने र उहाँले दिनेजस्तो कुरा गर्नुभयो । मैले त्यसको त्यही बेला प्रतिकार गरेँ । यहाँ माग्ने र दिने कुरा होइन, देशमा लगानीको वातावरण बढाउने विषय हो ।

तर, त्यति बेला मुख्यसचिव रहनुभएका डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि सहयोग गर्नुभयो । वर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि हस्तक्षेप गरेर सहयोग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– हामी त सचिव भएर पनि अब रिटायर्ड हुने बेला भइसक्यो । तर, तपाईंहरूमध्ये धेरैजना सचिव बन्नुहुन्छ र अझै धेरै वर्ष सरकारी सेवामा बिताउनुहुन्छ । हामीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नसुधार्ने हो भने र अहिलेकै अवस्था रहने हो भने तपाईंहरूलाई तलब समेत खान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीले पनि सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । हामीले हाम्रा धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अर्यालको यो भनाइपछि ती आठवटा कानुन संशोधन हुने वातावरण बन्यो । अनि, कर्मचारीतन्त्र कसरी असहयोगी मात्र छ भन्ने ? अहिलेका मुख्यसचिवले पनि एकपल्ट यस्तै अवस्थामा यसैगरी सबैको सोच परिवर्तन गर्ने हस्तक्षेप गर्नुभएको छ ।

तथापि, अझै पनि कतै–कतै परम्परागत सोचाइ कायम छ । तर, निकै कम छ । मुख्यसचिवको जस्तै धारणा राख्ने कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दो छ । तलदेखि माथिसम्म काम भयो भने राजस्व संकलन हुन्छ, त्यसले समयमै तलब खान पाइन्छ भन्ने सोचाइको विस्तारै विकास भएको छ ।

–लगानी र व्यवसाय गर्न सकारात्मक माहोलसहितको भाष्य परिवर्तन हुँदै गएको हो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

अब भाष्य परिवर्तन हुन्छ, हुनैपर्छ । कुनै व्यवसायीले व्यापार विस्तार गर्‍यो भने सकारात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ । उसको व्यवसायसँगै रोजगारी बढ््छ र राज्यलाई पनि राजस्व प्राप्त हुन्छ ।

–पछिल्लो समय अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ । अझै सकारात्मक माहोल सिर्जना हुन सकेको छैन । सेयर बजार अघि बढेर पछिल्तिरै धकेलियो । यस्तो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतमा सरकारले गर्नुपर्ने बुँदागत काम के–के देख्नुहुन्छ ?

कोभिडका कारण होस् या रसिया–युक्रेन युद्धका कारण वा हाम्रै आफ्नै आन्तरिक समस्याका कारण होस्, अर्थतन्त्र खुम्चियो । हामीकहाँ लगानीकर्ताको ‘कन्फिडेन्स लुज’ भएकै हो । लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारलाई आह्वान गरिरहेको छु र यस अन्तर्वार्तामार्फत पनि सो कुरा दोहोर्‍याउँछु ।

साथै, सरकारले नियन्त्रणमुखीभन्दा सुधारमुखी आर्थिक नीति लिनुपर्‍यो । एक वर्षअघि बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा थियो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै थियो । पर्यटकको आगमन निकै कम थियो र आयात बढेर गएको थियो । त्यस बेला लिइएको नियन्त्रणमुखी नीतिले सहयोग गरेन, बरु अहिले समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि हो । सरकारले अझै निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी दिएको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा कमी भयो, साथै बजारमा पुँजी पनि परिचालन हुन पाएन । यस्तो अवस्थाले जनताको अर्थतन्त्र प्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ । यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारको काम गर्दा पैसाको समस्या हुँदैन भन्ने विश्वास त पहिला दिन सक्नुप¥यो ।

सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ र त्यो उद्योग–व्यवसायबाट नै उठाउने हो । तर, एउटा कानुनानुसार व्यवसाय गरेका उद्यमी–व्यवसायीलाई भूतप्रभावी कानुन लगाएर कर असुल गर्नु सर्वथा गलत कदम हो । बाफिया विधेयकमा जे जस्ता प्रस्ताव र संशोधन राखिएका छन्, त्यही रूपमा त्यो पारित भयो भने भइरहेका व्यवसाय पनि धराशायी हुन्छन् ।

सरकारले लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने ढाडसको कमी छ । परम्परागत कानुनहरू अझै कायमै छन् । कालो बजारी ऐनमा संशोधन गर्नु अत्यन्त ढिला भइसकेको छ । सरकारी कुनै पनि निकायले कुनै पनि व्यवसायीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको भनेर कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ । यो प्रावधानले त कसैले पनि व्यापार, व्यवसाय नगरे हुन्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकी जुत्ता दरबारमार्गमा ल्याएर बेच्दा २० प्रतिशत नाफाले पुग्ला ? उसले सय प्रतिशत नै लियो भने त्यसलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ ।

एउटा रेस्टुरेन्टले पानी महँगोमा बिक्री गर्‍यो भनेर कारबाही गरियो । त्यो त गलत भयो नि ! हामी जन्मिनुभन्दा पहिलाका कानुन छन् । ती त परिवर्तन हुनपर्छ नि ।

–हामीकहाँ कानुनको समस्याको हो कि नियतको ?

कानुन परिवर्तन त संसद्ले नै गर्नुपर्‍यो । कानुन बनाउँदा नै सरोकारवाला पक्षलाई राखेर गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा जबरजस्ती गरियो भन्ने नपरोस् । कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा सहज हुनुपर्छ । कालोबजारी ऐन विलासिताका वस्तुमा पनि लागु गर्न मिल्छ र ? त्यो गर्नु भएन भन्ने मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, कर लिनुपर्छ ।

–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका हकमा निजी क्षेत्रलाई पनि उसको अनुसन्धानको क्षेत्रभित्र समेट्न पाउनुपर्छ भनेको छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराइयो भने त्यसको के कस्ता प्रभाव पर्न सक्छ ?

अख्तियार निजी क्षेत्रमा आउनु या ल्याउनु हुँदैन । त्यसरी कानुन आयो भने निजी क्षेत्रमा पनि निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छन् । सरकारी निकायमा पनि त्यही समस्या छ । निजी क्षेत्र निर्णय नगरी बस्नै सक्दैन ।

निजी क्षेत्रले एउटा प्रोजेक्ट कति समयमा सक्छ र सरकारले कति समयमा सक्छ भन्ने पहिला हेर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा नै दायरामा राख्नु हुँदैन भनेका छौँ ।

हामीले सबै सांसदहरूसहितको कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ । अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्नेबारेमा हामीले अवगत गराएका थियौँ । अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनेछन् । यहाँ यस्ता विषय आए भने लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन ।

–नेपालको अर्को समस्या पुँजी पलायनको हो भन्छन् जानकारहरू । नेपालबाट पुँजी पलायन भएकै हो ?

पुँजी पलायन रोक्न नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीको नीति राम्रो बनाउनुपर्‍यो र स्थायी प्रकृतिको बनाउनुपर्‍यो । भूतप्रभावी कानुनलगायत समस्या हल गर्नुपर्‍यो । नेपालमा नै वातावरण बनाउने हो लगानीका लागि । अप्ठ्यारा कानुन भएमा बाहिरी लगानी आउँदैन नै । मुलुकभित्रै काम गर्नेहरूमा पनि त्रास बढ्यो भने पुँजी पलायन हुन्छ ।

मान्छे अझै पनि लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । हामी नेपालमा पर्यटनको सम्भावना देखेर लागिपरेका छौँ । म उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतले पनि भनिरहेको छु । नेपालमा लगानीको वातावरण बन्यो भने पुँजी पलायन अवश्य रोकिन्छ ।

–मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्ने भाष्य निर्माणका लागि मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । मिडियाको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ पछिल्लो अवस्थामा ?

मास मिडियाभन्दा पनि सोसल मिडिया अलि गैरजिम्मेवार देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न आफूले अभिव्यक्त गरेको भनाइप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । जे पायो त्यसैलाई लिएर सनसनीपूर्ण समाचार बनाउने र त्यसले ‘क्लिक’ बढाउने काम मात्र भएको देखिन्छ ।

यस्तो काममा कहिलेकाहीँ मास मिडिया पनि अलिअलि प्रवेश गरेको देखिन्छ । तथापि, नकारात्मक भाष्य बनाउन सोसल मिडियाको भूमिका बढी देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि सकारात्मक भइदिए निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ । निजी क्षेत्र जति बलियो हुन्छ देश त्यति नै आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ अनि, सरकारले जनताको हितका काममा पैसा खर्चन सक्छ ।

–मिडियाको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ कत्तिको फेस गर्नुपर्छ ?

मैले त्यस्तो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ अनुभव गरेको छैन । अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न मिडियाबाट समर्थन भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कहिलेकाहीँ ‘स्टन्टबाजी’ भएको पाउँछु । समग्रमा भन्दा निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने मुलुक साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने कुरामा नेपालका आर्थिक पत्रकार तथा जिम्मेवार ठूला मिडियाका सम्पादकहरू सजग हुनुपर्छ ।

–नेपालमा केही पनि भएन, हुँदै हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त छ । यो देश बन्दै बन्दैन भन्ने धारणा अर्कोतिर छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

त्यो हुँदै होइन । तपाईंको प्रश्न पूरा नसुन्दै म जवाफ दिन आतुर भइसकेँ । नेपालमा जस्तो अवसर अर्को कुनै पनि मुलुकमा छैन । यहाँ हरेक क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ । सम्भावना नै सम्भावना छ नेपालमा ।

यो मैले मिडियामा मात्रै भनेको होइन । सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भनेको होइन । म जहाँ पनि यही कुरा भनिरहेको छु । नेपालमा प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्, तर ती सम्भावनाको उपयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नेको सामाजिक हैसियत र जनताको तिनीहरूप्रतिको सम्मान भने बढेको छैन । यदि, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई उसले सरकारलाई कर बुझाएको आधारमा सम्मान दिने परिपाटी बस्ने हो भने सम्भावनाका उपयोग गर्नेहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ ।

तर, नेपालमा काम गर्नु मात्र ठिक ठान्ने होइन कि विदेशमा गएर शिक्षा लिनु, सीप सिक्नु वा कुनै व्यवसायमा अनुभव हासिल गर्नु पनि गलत होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जानु भनेको गलत भनिँदै छ, त्यो पनि होइन । अमेरिकनहरू पनि कतारमा आएर काम गरेका छन् । विश्वबाट अमेरिका जान चाहन्छन्, तर उनीहरू पनि विभिन्न मुलुकमा पुगेर काम गरेका छन् ।

–नेपालमा विदेशी कामदारहरू त्यसरी आउने दिन आउँछ ?

नेपालमा पनि त्यो अवसर छ । यहाँ पनि केही त छन्, तर बढाउँदै लैजानुपर्छ । म त सम्भावना नै सम्भावना देख्छु ।

–तपाईं एक सफल उद्यमी हुनुहुन्छ । सफलताका पछाडिका कारण के हो ?

म तीनवटा सिद्धान्तमा आधारित हुँदै काम गर्छु । पहिलो, राज्यले चाहेको र गर्न खोजेको कामलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो, आमनागरिकसँग सहकार्य गरी व्यवसाय गर्नुपर्छ । त्यही कारण हामीले हाम्रा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा लगेका छौँ, किनभने आमजनताको सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छौँ । तेस्रो, कुनै काम सुरु गरिसकेपछि समयमा सक्नुपर्छ भन्ने दृढता छ । म मिहिनेतमा विश्वास गर्छु । मैले संस्था बनाउन बढी जोड दिइरहेको छु ।

कम्पनी बनाउँदा होस् या उद्योग वाणिज्य महासंघमा होस्, मेरो नियम नै के हो भने सुरु गरेको काम समयमै सक्नुपर्छ । म यस नियममा सधैँ दृढ रहेँ ।

–आइएमई समूहको ‘फोकस’ केमा छ ?

हामी पर्यटन क्षेत्रमा बढी जोड दिएर लागिरहेका छौँ । बैंक, इन्स्योरेन्स, डिजिटल र उद्योगमा छौँ । केवलकार सातैवटा प्रदेशमा बनाउँदै छौँ । जलविद्युत्मा लगानी गरेका छौँ ।

– अब भविष्यमा...

स्वदेशमै उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ भनी लागेका छौँ । यसमा बढी जोड दिन्छौँ । नेपालमा ‘बन्ड पेपर’ सबै आयात हुन्छ । त्यसलाई रोक्ने गरी पेपर उत्पादनका काम गरिरहेका छौँ । अब एक–डेढ महिनाभित्रै काम सक्छौँ । र, अन्त्यमा सबैलाई उत्पादनमुखी, परिणाममुखी हुन र संस्थागत विकासमा ध्यान दिन आह्वान गर्छु ।