काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आज एक साता भएको छ । गत भदौ ३१ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको ‘विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१’ संसद सचिवालयले गएको शुक्रकार सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा हजारौं बचतकर्ताको सहकारीमा रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमा दुरुपयोग तथा हिनामिना भएको किटान गरेको छ । ‘उक्त रकम दुरुपयोग कसरी भयो ? सहकारीहरुमा समस्या किन देखियो ?’ भन्नेबारे प्रतिवेदनमा मुख्यगरी १६ वटा कारण प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ती कारणलाई यसरी उल्लेख गरिएको छः

सहकारीको बुझाइमा कमजोरी 

सहकारी ऐन २०१६ र २०४८ का प्रस्तावना तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकका पनि खासगरी भारत, जापान, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स र युरोपियन देशहरूका पनि ऐन र नीति अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा नीति, ऐन, नियम, सहकारी सिद्धान्तअनुकूल छन्, छैनन् मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सहकारी आफँै व्यवसाय होइन, यो सामूहिक व्यवसाय गर्ने माध्यम हो । 

यो सामाजिक र राजनीतिक संस्था होइन । गैरसरकारी संस्था वा धार्मिक वा सामाजिक संस्था होइन । यो कम्पनी होइन, बैङ्क होइन, फाइनान्स कम्पनी होइन । यो सरकारी आयोजना वा कार्यक्रम पनि होइन, निजी क्षेत्र पनि होइन ।
 
यो छुट्टै विशिष्टीकृत प्रकृतिको उद्योग, पेशा, व्यवसाय, गर्ने पद्धति हो । यसप्रकारको बुझाइ संस्थापित हुन सकेको छैन ।

सहकारी सिद्धान्त प्रतिकूलको व्यवहार 

सहकारी समुदायमा आधारित सदस्यकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनका रूपमा सञ्चालन हुने आधारभूत सहकारीको विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । सहकारीका मूल्य–मान्यता भनेका स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमानदारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरूको हेरचाह गर्नु आदि हुन् । 

यस्ता सिद्धान्त र मूल्यहरूलाई सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि यस्ता सहकारीसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यको पालना नगर्ने सहकारी संस्थाहरू नै धराशयी र समस्यामा परेका देखिन्छन् । 

सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यहरूको पालना गर्ने सहकारी संस्थाले राम्रो काम गरी स्थापित भएका उदाहरण पनि छन् । जे जति सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन्, ती सहकारीले न्यूनतम सिद्धान्त र मूल्यहरूको अनुशरण नगरी मनोमानी कार्य गरेका कारण समस्याग्रस्त भएका छन् ।

कानुन प्रतिकूलका कार्य 

सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुका विभिन्न कारणहरूमध्ये विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली, नियामक निकायको निर्देशनको पालना नगर्ने कार्य मूल देखिन्छन् । 

खासगरी कानुनविरुद्ध पारिवारिक एकाधिकार रहने गरी सहकारी सञ्चालन गर्नु, सदस्यको सहभागिता सहकारी सञ्चालनमा नहुनु, कानुनले गर्नु भनेको साधारणसभा, सञ्चालक समितिको बैठक, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था नगर्नु, लेखापरीक्षक आवधिक प्रतिवेदन जस्ता न्यूनतम कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने स्थितिका कारण मनपरी कार्य गर्नाले सहकारी संस्था समस्यामा परेका हुन् ।
 
यस्तै ऋण प्रवाह गर्दा विनाधितो कानुनप्रतिकूल सुरक्षण गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो बचत रकम लगानी गर्ने, कानुनले तोकेको विधि र शर्तहरूको पालना नगर्ने जस्ता कारण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको अवस्था छ ।

नियमनकारी निकायको अप्रभावकारिता 

संविधानले सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार तीनवटै संघीय एकाइमा विभाजन गरेको र संघअन्तर्गतका सहकारी संस्थाको अनुगमन, सुपेरिवेक्षण र नियमन सहकारी विभागबाट हुने, प्रदेश तहमा प्रदेश रजिस्ट्रारबाट र स्थानीय तहमा सम्बन्धित पालिका आफैँले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ । 

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार भएका निकायमा जनशक्तिको अभाव, अनुभवको कमी, नियमित अनुगमन नगर्नु, गरिएको अनुगमन पनि स्वच्छ र प्रभावकारी नदेखिनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन, नियमन र सुपेरिवेक्षण गर्ने पूर्वाधारको सुनिश्चितता नहुनु र क्षमताको अभाव हुनु जस्ता कारणले नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएको अवस्था देखिएका छन् । 

त्यसका अतिरिक्त नियतका लागि व्यावसायिक क्षमता र सदाचारिता नहुनु, सूचना तथा संस्थागत सम्झना नहुनु र नियामकबाट सतही सोच राख्नु र लापरवाही गर्नु समस्याका कारण हुन् ।

नियतजन्य कारण 

सहकारी संस्था सञ्चालन ढङ्ग नजान्नुले केही सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नियतजन्य कारणले पनि त्यत्तिकै समस्या सिर्जना गरेको छ । 

सहकारी संस्था मनपरी दर्ता गरिदिने, कार्यक्षेत्र कानुन प्रतिकूल बिस्तार गरिदिने, सहकारी निकायबाट अनुदान र आर्थिक सहायता लिन दर्ता मात्र गरी सहकारी संस्था सञ्चालन नगर्ने, पारिवारिक सदस्यहरू मात्रैबाट सहकारी दर्ता गरी बचतकर्तालाई बढी व्याजको आश्वासन दिई सङ्कलित बचत रकम कुम्ल्याएर भाग्ने, विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आडमा नियतजन्य काम गर्नेजस्ता खराब नियतजन्य कारण सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएका छन् ।

क्षमताको अभाव 

स्वनियमनकारी संस्था तर ऐन, नियम, विधि र सिद्धान्त अत्यन्त जटिल छन् । ज्ञान, सीप र क्षमताको कमी भएपछि आफैँले बुझेअनुसार जसरी चलायो त्यही नै सहकारी भयो । 

उत्पादन, सेवा, बहुउद्देश्यीय लगायत विषयगत सहकारी संस्थाहरू पनि बचत तथा ऋण केन्द्रित भए । उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भएनन् । सहकारी शिक्षाको पनि कमी भयो ।

गर्न नहुने क्षेत्रमा कारोबार, गैरसदस्यसँग कारोबार 

जो अत्यन्त बर्जित विषय हो, तर यही अवस्था भयो । संस्था स्थापना गर्दा तोकिएको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिबाहेक अरुसँग कारोबार गर्न पाइँदैन । 

कार्यक्षेत्र तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रबाहेकका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन पाइँदैन, सदस्य नबनाई कारेबार गर्न पाइँदैन । अहिलेका सहकारीको मूल समस्या यसैमा छ ।  सहकारी संस्थाको सहयोगमा निजी र सामूहिक व्यवसाय हुन्छ । सहकारी नाफामूलक हुँदै होइन, सेवामूलक हो, त्यसैले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन ।
 
यो सदस्यकेन्द्रित, भौगोलिक कार्यक्षेत्र र व्यावसायिक कार्यक्षेत्र केन्द्रित संस्था हो । यो एउटा निश्चित क्षेत्र र पेशाका सीमित व्यक्ति र क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो । यसमा पनि समस्या रहेको छ ।

मूल्य मान्यता अङ्गीकरणमा समस्या 

सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यतामा आधारित संस्था हो । उत्पादन गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान गर्ने सहकारी संस्थाहरू हुन् । बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण दिने मात्र होइन । सहकारी संस्थाहरू सीमारहित जेसुकै, जहाँसुकै, जोसुकैसँग कारोबार गर्ने संस्था होइनन् । 

सहकारीलाई नै व्यवसाय बनाएर सदस्यहरूको सामूहिक हितभन्दा केही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खोलिएका सहकारी पनि छन् । जसले सर्वसाधारणको बचत सङ्कलन गरी डुबाइदिएका छन् ।
 
सर्वसाधारणका बचतलाई निजी व्यवसाय, घर जग्गा, बिलासिताका बस्तुमा लगानी गर्ने पुँजीको रूपमा लिइएको छ । त्यसैले समस्या आएको हो ।

संरचनात्मक समस्या र माथिल्ला संघहरूको कमजोरी 

जिल्ला, विषयगत, प्रदेश, केन्द्र, महासंघ धेरैवटा संरचना छन् । ती संरचना प्रभावकारी भएका छैनन् । औपचारिकतामा सीमितजस्ता मात्रै देखिन्छन् ।  प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले नपत्याउने अटेर गर्ने प्रचलन छ । सहकारी संघ, संस्थामा अत्यधिक राजनीतिकरण पनि हावी रहेको छ ।

आन्तरिक सुशासन र शासकीय प्रवन्धमा कमजोरी

साधारणसभा, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, शिक्षा समिति लगायत विविध समितिका व्यवस्था छन् । तर ती समितिहरू सञ्चालकको इशारामा चल्ने मात्र भए । नियन्त्रण र नियमनमा प्रभावकारी भएनन् ।

सबैभन्दा बढी सदस्य चनाखो हुनुपर्ने सदस्यहरू व्याज र लाभांशमा मात्र केन्द्रित भए । स्वनियमनमा सदस्यहरूको सहभागिता नै छैन भन्दा पनि हुने स्थिति छ । 

सञ्चालक र सदस्यबीच अविश्वास, पारदर्शिताको कमी छ । कतिपयमा ग्रामीण र समुदायमा आधारित संस्थाहरूमा नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापनको ज्ञानको पनि कमी छ । 

सहरी क्षेत्रमा टाठाबाठाले खोलेका सहकारीहरूमा नियोजित तरिकाले अनियमित कामहरू भएका छन्, नजानेर होइन ।

मान्य सिद्धान्तहरू अवलम्वन नगर्नु 

सहकारी संस्थामा मान्य लेखाप्रणाली र सहकारी चार्ट अफ एकाउन्टको अबलम्वन नहुनु, दुई प्रकारका लेखा राख्नु अर्को समस्याको कारण हो ।

कमजोर स्वनियमन 

सदस्य, साधारणसभा, समितिहरू, संघहरूमा स्वनियमनको अभिरुचि तथा सामर्थ्य नहुनु, केवल लाभांशको आशा गर्नु र आफ्नो संस्थामा के भइरहेको छ भन्ने ध्यान नदिनुले सदस्यबाट हुने स्वनियमन र नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनेको छ । 

कारोबार र निर्णयको निगरानी गर्न गठित लेखा सुपरिवेक्षण समितिले कानुनी रूपमा तोकिएको काम नगर्नु समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

स्वार्थ बाझिने कार्यव्यवहार हुनु 

सहकारी सञ्चालकबाट स्वार्थ बाझिने गरी कारोबार र निर्णय गर्नु, आफैँ सञ्चालक भएको कम्पनीमा लगानी, आफन्तका नाममा लगानी कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह र इन्टरनल ट्रेडिङ्ग गर्नु समस्याका कारण हुन् ।

नीति तथा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुनु 

घोषित नीति तथा समिति, कार्यदल, आयोगका प्रतिवेदनहरू समयमा कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

तरलताको अभाव बढ्दै जानु

विपद्, कोभिड, प्रदर्शनका प्रभाव, बढ्दो खराब कर्जा आदिका कारण तरलता अभाव बढ्नु र केही ठूला संस्थाहरूमा देखिएको बेथितिको प्रभाव अन्य संस्थाका सदस्यमा पनि परी बचत फिर्ताको माग बढ्नु पनि वर्तमान समस्याको कारक हो । 

लगानीका सिद्धान्त र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा मापदण्डको पालना नगर्नु अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ ।

विविध कारण

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्नु, समयमा ऋण असुल हुन नसक्नु, सबै सहकारीहरू डुबे भन्ने बढ्दो प्रचारका कारण पनि बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता माग्न आउने संख्या अत्यधिक हुनुले तरलताको समस्या, सरकारी संस्थामा दक्ष जनशक्तिको कमी, अभिलेख प्रणाली अव्यवस्थित, बेइमानहरूको गठजोड कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता जस्ता विभिन्न कारणले सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएको अवस्था देखिन्छ । 

सहकारी संस्थाहरू आवश्यकताभन्दा धेरै हुनु, एकीकरण गर्न नसकिनु, संघ/महासंघहरू नियामकप्रति जवाफदेही नहुनु, सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्नु, अपारदर्शी खर्च गरिनु, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गरी सहकारी संस्थालाई विकृत बनाउनु, नियमन फितलो हुनु, सञ्चालक गैरजिम्मेवार हुनु लगायतका समस्याहरूका कारण पनि आजको दिन समस्या विकराल हुन पुगेको छ ।