काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड बनाएर घर भत्काउन नहुने बताएका छन् । नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै नभत्किने पनि उनले जनाएका छन् । 

“आफैँ..., आफैँ धामी । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?,” उनले प्रश्न गरेका छन्, “अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्‌मा को छ ?”

योजनाबद्ध रुपमा काम गरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको उनको आरोप छ । “खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्बाट न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै,” सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनी लेख्छन्, “अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ?” 

काठमाडाैं महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् । आफ्नै नेतालाई प्रश्न गर्नर र जवाफदेही बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् । 

“नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर भत्किने छैन । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाई मुआब्जा दिन सक्दैन, भत्काउन पनि सक्दैन,” उनी लेख्छन्, “तपाइँको लागि हामी छँदैछौँ । नियम परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् ।” 

नियम परिवर्तन हुने र महानगरले सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गर्ने मेयर बालेनले बताएका छन् ।