काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्नेभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले चेक अनादरको विषयमा बैंकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सांसदहरूले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरका कारण निम्तिएका समस्या समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभूति गर्ने तहबाट कानुन पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले उक्त अपराधमा जेल हाल्नेभन्दा आर्थिक सजायलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताइन् । आर्थिक अपराध गर्दा कोही मानिसलाई जेल हाल्ने नभई जरिवानाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनले धारणा व्यक्त गरिन् ।

“ऐनमा बिगोबमोजिमको रकम भराई भन्ने शब्दहरूको सट्टा चेकबमोजिमको रकम भन्ने राख्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “अहिले हाम्रोमा जुनसुकै कसुरमा पनि जेल सजाय गरेपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको र हामीले त्यही कुरामा विश्वास राखेको देखिन्छ । आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको मामिला भएकाले त्यसमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, “१० प्रतिशत तमसुक गराएर दिनसक्यो भने सुगम हुन्छ । दुवै नागरिक हो, जुन लेनदेनको कुरा हो । तर, यसमा बैंक अगाडि आउँदा जेल जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन् ।”

नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पीडितले न्याय पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ऐन बनाउने मात्र नभएर जनताले भोगेका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

धितो मूल्यांकन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्ने र बैंकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना सहकारी बैंकले बैंकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गरिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति नलिई सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् ।

एमालेका सांसद पदम गिरीले चेक अनादर हुन एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताए । यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई खारेज गर्न जोड दिए ।