काठमाडौं । डेनमार्कको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस सुम्निमा तुलाधरलाई संसदीय सुनवाई समितिका धेरै सदस्यले एउटै प्रश्न गरे– ‘के तपाईं कुनै एनजीओको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ ?’ 

सरकारले गत साउन १४ गते तुलाधरलाई डेनमार्कको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेपछि समितिले सुनुवाइको लागि आइतबार बोलाइएको थियो । 

समितिको आइतबारको बैठकमा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्न गरे, “के तपाईँ एनजीओ (गैर सरकारी संस्था) कर्मी हो ? परिचय दिँदा आफूलाई एनजीओकर्मी भनेर सुरु गर्नुभयो ?” 

सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्नुअघि तुलाधार गैरसरकारी संस्था सिविन–नेपालको कार्यकारी संयोजक थिइन् । उनी जुन गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत थिइन् उक्त संस्थाले विदेशी सहायता लिँदै आएको थियो । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ मा ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ व्यक्ति राजदूत पदको नियुक्तिको लागि योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैकारण सुनुवाइको बेला अधिकांश सदस्यले उनको एनजीओसँगको आवद्धतालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । 

“संस्थाको जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ जस्तो कागजातमा देखिन्छ । राजदूत भएर गएपछि आफ्नो संस्थाको लागि काम गरेर देशको उपेक्षा गर्ने हो कि ?,” समितिका सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्न गरे । 

एनजीओकर्मीलाई राजदूत बनाएर पठाउँदा पदको दूरुपयोग गर्ने खतरा बढी हुने तर्क पनि अर्यालको थियो । तुलाधर राजदूत भएपछि आफ्नो संस्थालाई मात्र चलायमान बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । 

“तपाईँ कुनै कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?,” समितिका अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो । 

समितिका सदस्य जीवन परियारले सन् २०२३ सम्म सिविन नेपालमा तुलाधर आवद्ध रहेको जनाउँदै वर्तमान अवस्थाबारे शंका व्यक्त गरे । 

समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तुलाधरले आफु हाल कुनै पनि एनजीओको आवद्ध नरहेको बताइन् । 

“राजदूतमा सिफारिस हुनु अगावै आवद्ध संस्थाबाट मैले राजीनामा दिइसकेको छ । अहिले म कुनै पनि संस्थासँग आवद्ध छैन,” डेनमार्कको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तुलाधरले दाबी गरिन् । 
देशको नियम र कानून अनुसार आफू अघि बढ्ने पनि उनले समितिमा बताइन् ।